हामी सबैकाे संसारन्यूज

जगतको आधार नै कृषि हो । कृषि विना न जिवन सम्भव छ न उद्योग अनि औद्योगिकीकरण नै । तर पनि कृषि ले यथोचित प्राथमिकता पाएको देखिंदैन, नेपालमा मात्र हैन सँसार भरी नै ।

नेपाल आज संघीयताको कार्यान्वयनको चरणमा छ । स्थानीय निकायको निर्वाचन भर्खर मात्रै सकिएको छ र बिभिन्न निकायबाट स्थानिय निकायमा कर्मचारी पठाउने तयारी पनि हुँदैछ, केही गैसके भने केहि जाने क्रममा छन ।

स्थानीय निकायले कृषिको के कस्ता कार्यक्रम सँचालन गर्ने र प्रदेश तथा केन्द्र सरकारले के कस्ता कार्यक्रम सँचालन गर्ने भन्ने लगभग तय छ तर यो बाध्यकारी नभएर सम्बन्धित तहको सरकारले आफ्नो आयश्रोत र आर्थिक क्षमता र स्थानीय आबश्यकतामा भर पर्ने कुरा हो । हाल कार्यरत सबै कर्मचारी केन्द्र सरकारमै रहने सम्भावना धेरै न्युन छ किनभने हिजो कृषि मन्त्रालय र कृषि बिभागले गर्ने धेरै काम स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले नै गर्ने ब्यवस्था छ । तसर्थ अहिलेको समस्या भनेको केन्द्रिय सरकारले नियुक्त गरेको कर्मचारीको ब्यवस्थापन कसरी गर्ने ।

एकातिर केन्द्र सरकारमा आबश्यकता भन्दा बढी कर्मचारी छन भने स्थानीय तथा प्रदेश सरकार भर्खरै गठनको क्रममा भएको हुनाले कर्मचारी आबश्यकता रहेको अवस्था छ । तसर्थ हाल भएका कर्मचारीहरुलाई स्थानीय तथा प्रदेश सरकारमा आबश्यक पर्ने दरबन्दीमा समायोजन नगरी अर्को ब्यवस्थापन गर्न सक्ने सम्भावना नै छैन । तर समस्या के छ भने समायोजन पश्चात सरुवा तथा बढुवाको ब्यवस्था के हुने हो भन्ने चिन्ता कर्मचारी वर्गमा रहेको छ । तसर्थ हालको अवस्थामा कर्मचारी समायोजनको लागि तपसिल अनुसार गर्नु मनासिव देखिन्छ ।

१. कर्मचारीहरुको समायोजन गर्दा स्थानीय निकायको जिम्मेवारी अनुसारको साँगठनिक सर्भेक्षण गरी कृषि क्षेत्रको लागि के कति कर्मचारी चाहिन्छ यकिन गरी स्थानीय निकायको माग अनुसार समायोजन गर्ने ब्यवस्था मिलाउने ।

२. कर्मचारी ब्यवस्थापन गर्दा खास गरी कार्यकारी अधिकृतको लागि खुला प्रतिस्पर्धा गरी गराई जिम्मेवारी दिने ब्यवस्था मिलाउने । यसो गर्दा कार्यकारी अधिकृतको लागि आबश्यक बिशेष जिम्मेवारीको लागि आबश्यक पर्ने दक्षता विकासको लागि तालीमको ब्यवस्था मिलाउने । लामो समय गृह मन्त्रालय मातहत काम गरेको कर्मचारी स्थानीय निकायको जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्ने तर प्राबिधिक समुहका कर्मचारीबाट कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी वहन गर्न सक्दैनन भन्ने पुर्वाग्रहबाट मुक्त हुने ।

३. स्थानीय निकाय लगायत प्रदेश र सँघमा कार्यरत कर्मचारीहरुको न्युनतम १० बर्षमा कम्तीमा एक र जागिर अबधिभर कम्तीमा दुई तह बढुवा पाउने ब्यवस्था गर्ने ।

४. प्रदेश स्तरमा कायम दरबन्दीमा पदपुर्ति गर्दा स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुको लागि कम्नीमा २५ प्रतिसत सिट आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट पदपुर्ति गर्ने र ७५ प्रतिसत खुला प्रतिस्पर्धाबाट लिने ब्यवस्था मिलाउने । सँघिय कर्मचारीको नियुक्तिमा पनि यही ब्यवस्था गर्ने । यसो गर्दा कर्मचारीहरुबीच गुणस्तर तथा क्षमता विकास पनि निरन्तर हुने र जिवनभर एकै स्थानमा काम गर्नुपर्ने हो की भन्ने चिन्ता पनि गर्नु नपर्ने हुन्छ ।

५. जहाँ सम्म बजेट विनियोजनको कुरा छ, स्थानीय माग र आबश्यकताको आधारमा स्थानीय निकायकै अगुवाईमा बजेट विनियोजन गर्नु मनाशिव हुन्छ । जहाँ सम्म हाल काजमा खटिएका कर्मचारीहरुले कामै पाएनन भन्ने चिन्ता छ, कृषि प्राबिधिकहरुको काम भनेको प्राबिधिक सेवा नै पहिलो काम हो । कृषकहरुलाई प्राबिधिक सेवा दिन आबश्यक क्षमता बिकास गरी समयानुकुल सेवा दिन क्षमता विकास गर्नु पहिलो आबश्कता हो की ?

६. विगतमा सेवा केन्द्रले दिँदै आएको सेवा नै स्थानीय निकायहरुबाट प्रवाह हुने हो, तसर्थ उच्च स्तरको कर्मचारी स्थानीय निकायमा बसेर काम गर्दा हिजो भन्दा गुणस्तरीय सेवाको सुनिश्चित गर्न सकियो भने त्यो नै सँघियताको उपलब्धि हुनेछ । जहाँ सम्म कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउने कुरा छ, प्रबिधि बिस्तारमा सरकारी लगानी निश्चय आबश्यक छ तर सरकारी लगानीमा ब्यवसायिकरण हुन सक्दैन भन्ने अनुभवले देखाएकै छ । तसथै सरकारी क्षेत्रबाट पुर्बाधार विकासमा ध्यान दिन आबश्यक लगानी जुटाउने काम भने प्रदेश तथा केन्द्र सरकारबाट हुन आबश्यक छ ।

लेखक सुवेदी नेपाल सरकारका सहसचिव तथा कृषि विज्ञ हुन