सुदूरपश्चिम कैलाली टिकापुरका हिक्मत थापा एनआरएनए अभियानमा चिनाइरहनु पर्ने नाम होइन । उनी एनआरएनएका सक्रिय अभियन्ता मात्र नभएर विशेषत बैदेशिक रोजगारीका लागि दलालको प्रलोभनमा अफ्रिका पुगेर विचल्लीमा परेका, जेल परेका र अफ्रिकाका मुजरामा बेचिन बाध्य भएका नेपाली दिदीबहिनीहरु तथा दाजुभाइको उद्धारमा रातोदिन खटेर लाग्ने अभियन्ता हुन् । उनकै पहल र प्रयासमा अहिले अफ्रिकाका १७ देशमा एनआरएनए एनसीसी गठन भएका छन् ।
एनआरएनए नाइजेरियाका अध्यक्ष, दुई कार्यकाल अफ्रिका संयोजक तथा एक कार्यकाल केन्द्रीय कोषाध्यक्षको भूमिका सक्रिय रुपमा निभाइसकेका तथा बाँकी रहेका काम पूरा गर्नका लागि पुन : केन्द्रीय कोषाध्यक्षमा नै उम्मेदवारी दिएका उनै थापासँग एनआरएनए सम्मेलनको पूर्वसंध्यामा संसारन्युजडटकमले गरेको कुराकानी ।
कोषाध्यक्षमा पुन : उम्मेदवारी दिनु भयो नी के के छन ऐजेण्डा ?
मुख्य त संस्थालाई आर्थिक रुपमा सवल बनाउनुनै हो । संस्थालाई दिगो आर्थिक श्रोत बनाएर अगाडि बढाउछु भन्ने हो । संस्थामा आर्थिकरुपमा संस्था बलियो नहुँदा राम्रा विचार भएका धेरै साथीहरु अभियानबाट पाखा लाग्नु परेको स्थिति छ । उहाँहरुको बौद्धिक क्षमतालाई संस्थामा लगानी गर्न पनि आर्थिक रुपमा संस्थालाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो योजना हो । किनकी पैसा नभएकै कारण धेरै साथीहरु अभियानबाट खुम्चिएर बस्नु परेको छ । उहाँहरुलाई नेतृत्व लिन सहज होस् भनेर पनि संस्थालाई आर्थिक रुपमा बलियो बनाउन जरुरी छ ।
तपाइका जित्ने आधारहरु के– छन त ?
मैले एक कार्यकाल कोषाध्यक्ष बनेर धेरै अनुभव लिइसकेको छु । संस्थालाई सवल बनाउने काम सुरु गरिसकेको छु । त्यसलाई आधाबाटोमै छोड्नु भन्दा पूरा गर्नुनै संस्थाको हित हुन्छ भन्ने लाग्छ । नयाँ आउने साथीलाई पनि ५–७ महिना त्यसलाई बुझ्नै लाग्छ । फेरि उहाँले काम अगाडि बढाउँछु भन्दा छोड्नु पर्ने हुन्छ । अर्को कुरा मैले एनआरएनए नाइजेरियाको अध्यक्ष, दुई कार्यकाल अफ्रिकाको क्षेत्रिय संयोजक भएर काम गरिसकेको छु । संस्थामा मैले गरेको योगदानको मुल्यांकन साथीहरुले गर्नुहुनेछ नै । र अर्को एक कार्यकाल सुरु गरेका कामहरु पूरा गर्ने अवसर दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।
संस्थालाई आर्थिक रुपमा बलियो बनाउन यहाँले २ वर्षमा के के गर्नु भयो त ?
धेरै योजनाहरु थिए । तर, त्यहिबेला मातृभूमिमा आपद् आइप¥यो । भूकम्पमा परेर पीडित हुनुभएका परिवारको घाउमा मल्हम लगाउनु प¥यो । त्यतिबेला भूकम्प पीडितका लागि राहत संकलनमै लागियो । त्यहि अनुरुप लाप्राकको एक हजार घर बनाउने प्रोजेक्टको जन्म भएको हो । त्यो काम भइरहेको छ । त्यसपछि बाढी पहिरो लगायतका प्राकृतिक विपत्तिमा पनि अल्झिनु प¥यो । संस्थाको हितका लागि नभए पनि समग्र मातृभूमिको हितको लागि हामीले धेरै राहतका कार्यक्रमहरु सम्पन्न गरेका छौं जस्तो लाग्छ । भूकम्पमा मात्रै हामीले ४० करोड रकम संकलन गरेका थियौं । त्यसले लाप्राकमा घरहरु बनिरहेको छ । अर्को संस्थाका लागि दिगो आर्थिक श्रोतहरुको योजना बनिरहेका छन् । त्यसलाई पनि यो कार्यकालमा पूरा गर्न सक्छु भन्ने लागेको छ ।
सदस्यता शुल्क धेरै भयो भनेर विरोध भइरहेको छ नी ?
हो, त्यो ठिक कुरा हो । तर, सदस्यता शुल्कको केही प्रतिशत रकम कार्यालय संचालनमा पनि लगानी भएको छ । अहिले हाम्रो खर्च बार्षिक ७०÷७५ लाख छ । त्यो खर्च पनि त्यस्तै विभिन्न श्रोतहरुबाट पूर्ति गरिरहेका छौं । अहिलेसम्म हामीले सम्मेलनमा उठेको पैसाबाट धानिरहेका छौं । त्यो एउटा श्रोत भएपनि अरु इन्भेष्टमेण्टबाट पनि केही प्रतिशत लिन सकिन्छ । बिभिन्न ब्रान्डिङबाट पनि केही प्रतिशत लिन सकिन्छ । अर्कोकुरा हामीले बनाउन लागेको तीन तले भवनबाट पनि आर्थिक जोहो गर्न सकिन्छ । भवनको एक तला भाडामा दिने निर्णय भएको छ । त्यसपछि हललाई पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ निश्चित पैसामा भाडामा दिएर आम्दानी लिन सकिन्छ । त्यो पनि एउटा बलियो श्रोत मानेको छु मैले । अर्को कुरा अबको नयाँ कार्यसमितिबाट नयाँ आर्थिक श्रोतहरु पहिल्याउन सकिन्छ भन्ने आशा राखेको छु ।
संस्थामा आर्थिक पारदर्शिता र सुनिश्चितता कसरी दिनुहुन्छ ?
संस्थामा अहिलेसम्म आर्थिक पारदर्शीता रहेको छ । हामीले सबै आइसीसी तथा सबै देशका एनसीसीका साथीहरुलाई प्रत्येक तीन महिनामा एनआरएनएको आर्थिक गतिबिधिहरु अपडेट गराइरहेका छौं । त्यो मैले आफै गरिरहेको छु । संस्थामा आर्थिक रुपमा कुनै समस्या भएजस्तो लाग्दैन् । सबै क्लियर छ ।
भूकम्प पीडितका लागि तथा भवन लगायतका विषयमा दिन्छु भनेर बोलेको पैसा नआएको भन्ने सुनिन्छ नी त्यो कत्तिको सत्य हो ?
हो, त्यस्ता आपद् विपद्मा साथीहरुले मैले यति दिन्छु र उति दिन्छु भनेर भावुकतामा बोल्नुहुन्छ । पछि व्यवहारमा गा¥हो हुन्छ । फेरि बोली र लिखित रुपमा धेरै फरक हुन्छ । अर्को एउटा समस्या पनि भएको छ । साथीहरुले केन्द्रमा यति पैसा दिन्छु भनेर घोषणा गर्नुहुन्छ । अनि एनसीसीमा त्यो पैसा लगेर दिनुहुन्छ । एनसीसीले त्यो पैसा हामीले कलेक्सन गरेको हो भनेर आफ्नो तर्फबाट पठाउँछ । दुवैतिर बोल्दा दुईतिर काउन्ट भएकोले पनि रकम बढी देखिएको हो । अर्को कुरा बोलेर नदिने साथीहरु पनि हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई एकपटक त्यो कुरा सम्झाएर नदिने हुनु भयो भने लिस्टबाटै उहाँहरुको नाम हटाउने भन्ने निर्णय भएको छ । यस विषयमा पनि छिट्टै क्लिीयर हुनेछ । भवन बनाउनका अहिले पनि आर्थिक रुपमा समस्या नै छ । तर, यो सम्मेलनमा त्यो पैसा उठ्छ भन्ने मैले विस्वास लिएको छु ।
यहाँ कार्यरत अफ्रिकन कम्पनी डांगोटे ग्रुपबाट पनि लगानी ल्याउने भन्नु भएको थियो नी त्यहाँ के भइरहेको छ ?
त्यो आउँछ झण्डै ५५–५६ अरबको प्रोजेक्ट हो । त्यो सफल भयो भने प्रत्यक्ष रुपमा हजार जना र अप्रत्यक्ष रुपमा ३–४ हजारले रोजगारी पाउँछन् । तर, देशमा लगानीमैत्री बातावरण अझै बनिनसकेकोले कानुनी जटिलताहरु आइरहेका छन् । हाम्रो कानुनमा कुनैपनि उद्योग संचालन गर्नका लागि ५० विगाह जग्गाका लागि मात्र स्विकृत गर्ने प्रावधान रहेछ । त्यसैले पनि अप्ठ्यारो परिरहेको छ । हामीले संचालन गर्न लागेको कम्पनीलाई २०० विगाह जमिनको आवस्यकता छ । अर्को कुरा धादिङमा खानी लिने भनेका छौं । खानीका लागि पनि खानी विभागले ३ महिना–६ महिना भनेर अल्झाइरहेको छ । काम हुन्छ भन्छन् । तर, हुँदैन् । सरकारले काम अगाडि बढाइदिए, अन्य विदेशी कम्पनीलाई पनि लगानी गर्न सहज वातावरण बन्ने थियो ।
अन्त्यमा तपाइको विचारमा एनआरएनए कस्तो बनाउनु पर्ला ?
सबै नेपालीहरुको साझा र सबैको समस्यामा सहयोग गर्ने संस्था बनाउनु पर्छ । एनआरएनए मेरो पनि संस्था हो । म, हामी सबै त्यसमा अटाउन सक्छौं भन्ने ढुक्क होस् । अहिले सम्म बौद्धिक क्षमता भएका साथीहरु बाहिरीनु परेको छ भने पैसा भएका साथीहरुले नेतृत्व सम्हाल्नु परेको देखिएको छ । यो सबैको समाबेशी होस् भन्ने मेरो चाहना हो ।
वि.सं.२०७४ असोज २५ बुधवार ०४:०६ मा प्रकाशित