BizPati

  • Ad
  • Ad
  • आज : २०७४ मंसिर ७ गते
    Headlines :
    Ad

    एनआरएनएको निर्णयप्रति अलिक बढी पूर्वाग्रही भयौकि महोदय ! 

    डिल्लीराम अम्माई / बेल्जियम कार्तिक २२, २०७४
    dilliram-ammai

    एक अनलाइनले  एनआरएनएको बर्तमान नेतृत्वलाई हदैसम्म खुइल्याउदै समाचार  छापेको रहेछ । पढेपछि नियत र अधार सबै स्पष्ट भयो । नाम उल्लेख नगरी छापिएको त्यो न्युजको “कब्जा” लगायतका शब्दहरु धेरै नै पुर्वाग्रह रुपमा राखिएको देख्दा हामीलाई त दुख लाग्यो भने निर्णय कर्ता टीमलाई कस्तो भए होला !


    अब डोल्माको नाममा उठेको पैसाको जिबन रक्षाको सवालमा र अहिले आवस्यकिय हिसाबले निर्वाह र गुजाराको अवस्थासम्म गैरआवासीय नेपाली संघले निर्णय गर्दा बिबेक पुर्याइनु पर्दथ्यो । जम्मा ३ लाख नहुनु पर्ने, बढाइनु पर्दथ्यो, त्यो त २००८ पछिको ब्याज मात्र पनि भएन !  भन्ने तर्कलाई अन्यथा मान्नु पनि हुदैन । तर यी सबै उपलब्धिको श्रेय केहि संघ संस्थाहरु सहित मुख्य रुपमा गैरआवासीय नेपाली संघ नै हो भन्ने कुरालाई पनि हेक्का राख्नै पर्दछ ।

    सन् २००७ को जुन २० देखि जेलमा रहेकी डोल्मालाई कुवेतको उच्च अदालतले २००८ को डिसेम्बर २३ मा सहकर्मी हत्या गरेको पुष्टिसहित मृत्युदण्ड सजाय सुनाएको थियो । लगत्तै नेपाल सरकारले गरेको आग्रह र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चलेको ‘डोल्मा बचाउ अभियान’ का कारण डोल्माको मृत्युदण्ड १० वर्षे जेल सजायमा रूपान्तरण भएको थियो । हाल उनि जेल सजाय भुक्तान गरि घर फर्की सकेकी छन् । उनको बचाउमा सहयोग गर्ने भन्दै धेरै थरिका सहयोगी अभियानहरु चलाइए र कहिले बाहेक अन्यले हिसाब देखाएनन । जसले त्यो अभियानलाई बिबाद मुक्त हुन दिएन । सन् २००८ मा नेपाली गैह्र आबासिय संघ  उठाएको पैसाको पारदर्शिता बारे शंका गर्ने ठाउ त रहेन तर त्यो पनि पुर्व अध्यक्षहरुले ब्याज नतिरी ब्यक्तिगत मुनाफाको क्षेत्रमा लगानी गरेको हल्लाले भित्र भित्रै नग्याउदै लागेको थियो । तर अहिले त्यो रकमको स्पष्ट निर्णय र अवस्था सहित खातामा स्थान पाएको छ । त्यसैलाई निहुँ बनाएर अहिलेसम्म चुँ  नबोल्ने केहि ब्यक्तिहरु संचारकर्मीको मुखबाट डुक्रिन थालेका छन् । के त्यसो गर्नु जायज हो वा सरल तरिकाबाट पनि हाम्रा कुराहरु नेपाली गैह्र आबासिय संघसंग राख्न सक्छौं ! त्यो बारे सानो छलफल जरुरि देखिएको छ ।

     कुरो नोभेम्बर ४ तिरको हो । “डोल्माका नाममा उठेको ३२ लाख ‘कब्जा’ गर्ने एनआरएनको निर्णय” शिर्षकमा एउटा खबरले डायस्पोरालाई तरंगित बनायो । “गैरआवासीय नेपाली संघले फिलपिनो सहकर्मीको हत्या अभियोगमा कुवेती कानुन अनुसार मृत्युदण्ड सजाय सुनाइएकी डोल्मा शेर्पाका नाममा उठेको रकम बिना कारण कब्जा गर्ने निर्णय गरेको छ ।…’ एक अनलाइनले  एनआरएनएको बर्तमान नेतृत्वलाई हदैसम्म खुइल्याउदै समाचार  छापेको रहेछ । पढेपछि नियत र अधार सबै स्पष्ट भयो । नाम उल्लेख नगरी छापिएको त्यो न्युजको “कब्जा” लगायतका शब्दहरु धेरै नै पुर्वाग्रह रुपमा राखिएको देख्दा हामीलाई त दुख लाग्यो भने निर्णय कर्ता टीमलाई कस्तो भए होला !

     सम्बन्धित संघको बिज्ञप्तिमा “कब्जा” भन्ने शब्द कतै छैन । बिज्ञप्ति हेर्न सकिन्छ । बिज्ञप्तिमा “डोल्माको छोराको पढाइको लागि ३ लाख उपलब्ध गराउने र बाँकी ३१४९७४१.६ सोहि खालका राहतको लागि आपतकालिन कोषमा जम्मा गर्ने ” भनेर निर्णय भएको कुरा बाहिर आएको छ । त्यो निर्णय जायज हो वा हैन , यस्ता कारुणिक मानबिय सहयोगको अवस्था पुन आउन सक्छ कि सक्दैन , आदि सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै छलफलको बिषय उठाउन सकिन्छ । विश्वभरिका आइसीसीहरुको सहमतिबाट यो निर्णय गरिएको हो भने त्यसलाई अतिरन्जित गरि “कब्जा ‘ “लुट”जस्ता शब्दहरु प्रयोग गरेर बिबादास्पद गराइनु अहिले निर्वाचनबाट आएको नेतृत्वलाई असहयोग तथा बदनाम गर्ने र संस्थाको गरिमालाई भुत्ते बनाउने रणनैतिक चाल हो भनेर बुझ्दा अन्यथा हुने छैन ।

     डोल्माको जिबन रक्षा भयो, राज्यले त्यसमा अहम भूमिका खेल्यो । गैह्र आवाशियहरुको अन्तराष्ट्रिय अभियानले  राज्यका आँखा खोलिदियो र डोल्मालाई नेपाली नागरिकको रुपमा सहयोग गर्न राज्य बाध्य भयो । यी सबै सकारात्मक पक्ष हुन् । त्यो अभियानमा खटेका सबैलाई धन्यबाद भन्नै पर्ने हुन्छ ।  अब डोल्माको नाममा उठेको पैसाको जिबन रक्षाको सवालमा र अहिले आवस्यकिय हिसाबले निर्वाह र गुजाराको अवस्थासम्म गैरआवासीय नेपाली संघले निर्णय गर्दा बिबेक पुर्याइनु पर्दथ्यो । जम्मा ३ लाख नहुनु पर्ने, बढाइनु पर्दथ्यो, त्यो त २००८ पछिको ब्याज मात्र पनि भएन !  भन्ने तर्कलाई अन्यथा मान्नु पनि हुदैन । तर यी सबै उपलब्धिको श्रेय केहि संघ संस्थाहरु सहित मुख्य रुपमा गैरआवासीय नेपाली संघ नै हो भन्ने कुरालाई पनि हेक्का राख्नै पर्दछ ।

      उनको उद्दारको कारक गैरआवासीय नेपाली संघ हो भन्ने कुरालाई आरोप लगाउने ति पंतिकारले बिर्सेको देखिन्छ । यो अतिसयुक्ति समाचारमुलक बिश्लेषणको मूल नियत  गैरआवासीय नेपाली संघको नेतृत्वलाई खुइल्याउनु नै मात्र हो भन्ने कुरा अघिल्ला कार्यकाल प्रतिको सदासयता र उदासिनताबाट सहजै बुझ्न सकिन्छ । किनकि त्यो अभियान पछि ४ कार्यकाल यो सवालमा निर्णय बिहिनता र निरिहताबाट गुज्रेको छ । यतिका सम्मको ३२ लाखको ब्याज खै ? भनेर सम्म पुर्व अध्यक्षलाई प्रस्न सोध्ने हिम्मत आरोपी सम्बद्दातामा नदेखिनु पुरानो नेतृत्व प्रतिको कृतज्ञता र नयाँ नेतृत्व प्रतिको आक्रमता नभए के हो त ?

     डोल्मा बचाउ अभियान अन्तर्गत २००८ को सुरुआतदेखि उठेको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबाट त्यही वर्ष अप्रिलमा १ हजार डलर (१ लाख रुपैयाँ) ‘साउदी एकाउन्ट’ मा प्रत्यक्ष डिपोजिट गरिएको देखाए पनि यो एकाउन्ट कहाँ, कसको नाममा थियो, अझै सम्म स्पष्ट हुन सकेको छैन । यस्ता अनियमितता अन्त पनि भएका समाचारहरु पनि मिडियामा छरपष्ट भएकै हुन् । बरु त्यसतर्फ़ मिडिया सोझिनु पर्ने थियो । बुझ्न बसकिने र गज्जबको कुरा त्यसो हुन सकिरहेको देखिदैन ।

     सबैलाई जानकारी भएकै कुरा हो कि डोल्माको जीवनरक्षामा नेपाल सरकारले ४ हजार डलर (बीउ पैसा) राखेको थियो भने त्यसमा ६ हजार डलर (६ लाख रुपैयाँ) थपेर ब्लडमनीबापत फिलिपिनो परिवारलाई बुझाइएको थियो । उठेको रकमबाट १२ हजार डलर डोल्माका पक्षमा लड्ने कुवेतस्थित वकिललाई बुझाइएको थियो । त्यसका विवरणहरु त्यो बेलै सार्वजनिक भएकै हुन् ।

     बरु सत्य केहो भने‘गैरआवासीय नेपाली संघ, दक्षिण कोरियाका तात्कालिक अध्यक्ष तेन्जिङ शेर्पाले डोल्माको ब्लडमनी रकममा ३ लाख रुपैयाँ प्रत्यक्ष बुझाएको सहित एनआरएनबाट ग्लोबल्ली उठेको रकम अहिलेसम्म पारदर्शी देखिन्छ भने केहि बाहेक  अरू संघ संस्थाहरुबाट  झन्डै ५० लाखको हाराहारीमा  संकलन र खर्चबारे जानकारी छैन । अन्य धेरैले पनि डोल्मा बचाउको नाममा पैसा उठाएर हिनामिना भएका आशंकाहरु त्यो बेलै सार्वजनिक भए । तर त्यसतर्फ़ कसैको चासो नदेखिनु कतै रकम हिनामिना तर्फको चासोलाई अनेत्र मोड्ने सडयन्त्र त हैन ? शंका गर्ने ठाउँ छ ।

     शिर्षकमा कब्जा भनिनु अनि पुन तल निर्णय भनेर लेखिएको रहेछ , त्यो न्युजलाइ सनसनी बनाउने रोगबाट ग्रस्त छ । त्यसो गर्नु पनि एकप्रकारको साइबर अपराध हो । यदि त्यो पास भएको हो भने पक्कै आइसीसीको बैठकको बहुमतले पास गरेको होला । यदि प्रक्रिया नै पुगेको छैन भने त्यो प्रस्ताब हुन्छ  त्यो निर्णय हुन सक्दैन । त्यो निर्णय सहज थियो या थिएन आइसीसीहरुबाट पनि प्रतिक्रिया सहित बाहिर आउला । यदि प्रक्रिया नपुर्याई अध्यक्षबाट मात्र निर्णय थोपरिएको हो भने त्यो स्वक्षाचारी निर्णयको बिरोध स्वाभाविक रुपमा हुनु पर्छ ।

     सहयोगको उद्देस्य डोल्माको जिबन रक्षा हो भने उनको जिबन रक्षाको लागि राज्यले रकम उपलब्ध गराएको अवस्थामा बाकि रकम के गर्ने भन्नेबारे तीन कार्यकालसम्म गैरआवासीय नेपाली संघ केन्द्रले निर्णय गरेको थिएन । त्यो रकमबारे उतिबेलै संस्थागत निर्णय हुन सक्नु पर्थ्यो । बिबादमा परिने डरले हो वा निजि लगानी, हिनामिना लगायत अन्य कारणले हो अहिलेसम्म निर्णय नहुनु दुखद पक्ष हो । बाध्यताबस भनौ त्यो निर्णयको अभिसप्त टिका बर्तमान अध्यक्ष भवन भट्टको निधारमा धारण हुन गयो । निर्णय गर्नुको विकल्प पनि थिएन । तर त्यहि निर्णय चुनाबी हारको रिस फेर्ने चुइगम मसला  बनाउनु हुन्थेन ।

     आरोपीले गैह्र आवासिय नेपाली संघ प्रति नै सापेक्ष रुपमा पूर्वाग्रह साँधेका हुन् वा नवनिर्वाचित नेतृत्व प्रति मात्र ? यो सबै नखुले पनि संगठनको सम्बेदनशिलता र बैठकको निर्णय प्रति उनि लगाएत केहि अभियन्ताहरु असहिष्णु र कठोर देखिएको कुरामा संका गर्ने ठाउँ रहेन । यदि प्रतिक्रियाहरु बैठकमा उपस्थित आइसीसीहरुको मत सहित बा अझ भनौ सरोकारवाला पुर्व- नेतृत्वका प्रतिक्रिया सहित  बाहिर आएको भए त्यसले दिने सन्देशले समाज, मुख्यतया डायस्पोराको नेपाली समाजलाई सकारात्मक सुचना र श्रोतलाई भरपर्दो आधार प्रदान गर्दथ्यो । तर समाचार खालि ब्याक्तिको बिचार र अझ अगाडी बढेर भन्दा सम्बन्धित समाचारदाताको निजि मानसिक मनोदशाको रुपमा आएको छ र  भद्दा शब्द शिल्पी भनेर आरोप लगाउन सकिने ठाउँ समेत दिएर उभ्याइएको छ ।

     बिचारणीय कुरा के छ भने संगठनले सन् २००८ पछि  निबर्तमान अध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्व रहुन्ज्यालसम्म रकमबारे निर्णय गर्न सक्थ्यो । तर निर्णय किन भएन ? यो बिषयगत बिबादबाट निर्णयमा पुग्न के ले रोक्यो ? नेतृत्व बिबादमा पर्न डराएर हो वा समयाभावले हो ? त्यो बेलाको समितिले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने बित्तिकै धेरै कुराहरु स्पष्ट हुने थियो । अहिले पनि कुनै तात्कालिक उद्यस्य प्राप्तिको लागी उठाएको त्यो रकमले  अनिर्णयको खतरा चिर्दै संगठनको आपद्कालिन कोषमा बैधानिकता पाएको मात्र छ । बक्तब्यलाई आधार मान्ने हो भने त्यो कुनै ब्याक्ति वा समूहको निजि उद्येश्य परिपूर्तिको साधन भएको छैन भन्ने देखिन्छ ।

     हामीले के कुरामा ध्यान दिनु जरुरि छ भने, नेपाली गैह्र आवासिय संघको केन्द्रले यो रकम दुरुपयोग गरेको वा अरु कुनै असम्बेदनशिल शिर्षकमा लगानी गरेको हो भने उक्त संघको निर्णय उपर आक्रामक र अमर्यादित रुपमा गालीगलौजमा उत्रन बान्छनीय हुन्थ्यो । तर  त्यहि प्रकृतिको संबेदनशिल शिर्षकमा खर्च गरिने भनेर ठोकुवा गरिएको र रकम हिनामिना नभएको बचत अंक उल्लेख सहित बैक मौज्जातको प्रमाणिक आधारबारे सुस्पष्ट गरिएकोतर्फ़ सांकेत गर्दै बक्तब्य आएको छ । यसलाई ‘लुट” वा “कब्जा” भन्दा त्यसका प्रमाणिक आधार सहित समाचार ल्याइनु पत्यारिलो हुन्थ्यो । तर यी बिषयगत आधारबारे समाचारले चुँ सम्म बोलेको छैन, जुन दुखलाग्दो पक्ष हो ।

     बरु जुन शिर्षकमा खर्च गर्न उठाइयो, त्यो शिर्षकमा खर्च नगरी रकम किन स्थान्तरण वा फ्रिज गरियो ? बैंक मौजातको प्रमाण देखाउ ! ब्याजको हिसाब देखाउ ! भनेर २००८ पछिका सबै सरोकारवालाहरुलाई बिषय उठान गर्न सकिन्थ्यो । प्रश्नको स्टिकर खालि भट्टमाथि टाँसिएको छ, अन्य अग्रजहरु तर्फ संकेत समेत गरिएको छैन। डोल्माको आपद्कालिन उद्दार भैसकेकोले “त्यस्तै प्रकृतिको अन्य उद्दार कार्यमा खर्च गरिने” प्रतिबद्धता नाजायज मजाक थियो वा समय सापेक्ष र सामाजिक न्याय अनुशार थियो ? त्यसमा सबैको तर्क गर्ने, छलफल गर्ने र केन्द्रलाई सुझाब सल्लाह दिने अधिकार छ । तर गालि गलौजमै उत्रनु भने त्यसको नकारात्मक पक्षमात्र मान्न सकिन्छ ।

     तर्कको लागि मात्र अर्को एउटा उदाहरणलाई  पनि हामीले सापटी लिन सकिन्छ । जस्तो कि कुनै दयालु दाताले एउटा दुर्गमको स्कुल छाउनलाई केहि थान जस्ता पाता अनुदान दियो । तर त्यो स्कुल छाइ सकेपछि केहि जस्ता पाता बाँचे । त्यो बचेको जस्ता पाता अर्को कुनै छाना रहित स्कुललाई दिने वा त्यहि स्कुलमा खप्ट्याएर छाउने ? तर्क त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ । मानबिय समबेदनासंग जोडिएका यस्ता सवालहरु अफ्ठ्यारा मात्र नभएर गम्भीर पनि हुन्छन । अत निर्णायकको नियत र आसय परोपकारी र मानबता उन्मुख छ भने निर्णयलाई अधिकाधिक खुइल्याउनतर्फ़ मात्र उन्मुख हुँदा समाजले पाउने संदेश कस्तो रहला ? हरेकले आफै भित्रको बिबेकलाई साँची राखेर सोच्नु पर्ने हुन्छ ।

     हो, डोल्मालाई संघले उपलब्ध गराएको रकम उसका उद्दार पछि जीविकोपार्जनको लागि अपुग भएको हो भने पुन अर्को निर्णय मार्फत थप गर्ने, सच्याउने, परिमार्जन गर्ने वा पुरानो निर्णयलाई उल्ट्याउन दवाब दिने अधिकार सबै एनआरएनहरुलाई छ । त्यो आवस्यक अनुशार फलदायी पनि हुन सक्छ । निर्णय ब्यक्तिले एक्लै गर्न नसक्ने हुनाले संगठनका सबै निर्णयहरु संस्थागत हुन्छन भन्ने मानिन्छ । आइसीसीहरुको कुनै प्रतिक्रिया बाहिर नआएको हुनाले यो निर्णय पनि संस्थागत नै हो । ति सबै प्रतिनिधिहरु भोटद्वारा चुनिएका हुनाले ति हाम्रो अभिमतका प्रतिनिधि पनि हुन् । अत उनीहरु खुइलिदा हाम्रा भुत्लाहरु पनि पक्कै बाँकी रहँदैनन भन्ने हेक्का समेत हामीले राख्ने पर्ने हुन्छ ।

     त्यसैले जुन कुरामा सरोकार वालाको  ध्यान आकृष्ट गर्नु पर्ने हो , त्यसतर्फ सचेततापुर्वक पहल गर्दा संस्थागत मर्यादा र अराजकताको अवस्था नआउला । नत्र एउटाले अर्कोलाई लुट खसौटको तहमै झरेर शीतसंघर्ष चर्काउँदा संगठनको आवस्यकतालाई नै इन्कारेको संदेश जान सक्छ । यसतर्फ़ जिम्मेवार एनआरएनहरु सतर्क बन्नै पर्छ । अन्यथा मर्यादा बिहिनाताको बिबेकहिन जंगलबाट निस्किने कुरुप नंग्राले अस्वाभाविक आरोप लगाउनेहरुलाई नै चिथोर्ने बढी सम्भावना रहन्छ ।

    एनआरएनएले १० वर्षपछि बल्ल सार्वजनिक गर्यो डोल्मा बचाउ अभियानको तथ्य

    डोल्मा बेखर्ची, उनका नाममा उठेको लाखौं रुपैयाँ कहाँ छ ?

    १२ वर्षपछि देश फर्कदै छन डोल्मा

    मृत्युदण्डलाई छलेर देश फर्किइन् डोल्मा

    १२६२ पटक
    प्रतिकृया दिनुहोस्
    Ad
    Ad