BizPati

  • Ad
  • आज : २०७५ आषाढ ६ गते
    Headlines :
    Ad

    कृषि बजेटमा प्रतिगमन

    नीलकण्ठ तिवारी जेठ २३, २०७५

     

    उत्पादनमुखी, रोजगारप्रवद्र्धक, आत्मनिर्भर र निर्यातमुखि मार्गचित्र सहित अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने कुरामा विशेष जोड दिएको सरकारले उत्पादनको प्रमुख मेरुदण्ड कृषिका लागि भने निकै न्यून बजेट छुट्याएको छ ।
    आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को लागी कुल बजेट १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख मध्ये कृषि, भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारी मन्त्रालयलाई एकमुष्ठ ३१ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख ४४ हजार विनियोजन गरेको बताएको छ । जबकी गत आर्थिक वर्ष २०७४÷ २०७५ मा कृषितर्फ मात्र २९ अर्ब ४८ करोड, पशुपंक्षीतर्फ ९ अर्ब ५४ करोड, सहकारीतर्फ २ अर्ब ४ करोड र भूमि व्यवस्थापनतर्फ ७ अर्ब ४२ करोड गरी हालको एकिकृत मन्त्रालय अन्तर्गत ४८ अर्ब ५० करोड बजेट रहेको थियो । बजेटको अंक तुलना गर्दा गत वर्षको ४८ अर्ब ५० करोडबाट घटेर यो वर्ष त्यति नै कामगर्न ३१ अर्ब ७३ करोड मात्र छुट्याइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को यो बजेट अन्तर्गत जम्मा १९ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ३९ हजार कृषितर्फ, ६ अर्ब २४ करोड ६१ लाख ६ हजार पशुपंक्षीतर्फ, १ अर्ब ३४ करोड २५ लाख ३२ हजार सहकारीतर्फ र ४ अर्ब ८५ करोड ५९ लाख ६६ हजार भूमि व्यवस्थापनतर्फ छुट्याईको छ ।

    गत आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को ४८ अर्बबाट १६ अर्ब ७६ करोड घटाएर ३१ अर्ब ७३ करोड अर्थात ३४.५६ प्रतिशत घटाएर बनाइएको बजेटबार्टै कृषि, भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत समग्र कृषि विकासका लागि १९ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ३९ हजार मात्र विनियोजन गरिएको छ ।

    २०७५÷७६ को कुल १३ खर्बको यो बजेटमा २० अर्ब पनि नुप¥याई अर्थात कूल बजेटको १.५० प्रतिशत पनि नपु¥याई बजेट घोषणा गरिएको छ । गत वर्षको बजेटमा २९ अर्ब रुपैयाँ कृषितर्फ विनियोजित थियो तर समाजवाद उन्मुख राज्य प्रणालीको वकालत गर्ने सरकारकै पालामा आँखा चिम्लिनु पर्ने गरी बजेट हिस्सा घटाइएको छ ।

     

    मुलुक एकात्मक शासन प्रणालीबाट संघीय व्यवस्थामा प्रवेश गरेको छ र शासकीय प्रणाली समाजवाद उन्मुख रहेको दावी गरिएको छ तर सरकारमा संलग्न राजनैतिक दलका चुनावी घोषणापत्र र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम विपरीत मात्र होइन बजेटमै घोषणा गरिएका कार्यक्रम सम्पन्न हुन नसक्ने गरी कृषि बजेट ल्याइएको छ । संघ (केन्द्र) लाई बढि प्राथमिकता दिएर घोषणा गरिएको यो बजेटमा कृषितर्फ मात्रैको कुरा गर्दा १९ अर्ब २९ करोडको कुल बजेटमा १३ अर्ब ३१ करोड अर्थात् ६९ प्रतिशत रकम संघमा राखिएको छ भने २ अर्ब ६९ करोड अर्थात् झण्डै १४ प्रतिशत मात्र प्रदेशलाई र स्थानीय तहलाई ३ अर्ब २८ करोड गरी जम्मा १७ प्रतिशत मात्र छुटयाइएको छ । कूल विनियोजित बजेटको बितरण प्रणाली आफैंमा केन्द्रमुखी रहेको तथा प्रदेश र स्थानीय तहको महत्व र गरीमालाई वेवास्ता गर्दै संघीयता नै फेल खुवाउने गरी बजेट ल्याइएको टिप्पणी गरिएका सन्दर्भमा कृषि बजेटको वितरण हेर्दा त कृषि बजेटमा पूरै प्रतिगमन भएको सहज आंकलन गर्न सकिन्छ ।

    केन्द्रका मन्त्रालय, विभाग, महाशाखा, परियोजनाहरु, प्रदेश र स्थानीय तहमा कमगर्ने कृषि र पशुपंक्षीतर्फका झण्र्डै १० हजार बढी कर्मचारीको तलब, भत्ता, सेवा, सुविधा, वृत्ति विकास एवं सेवा प्रदानका लागि तालीम, गोष्ठि, अन्तरक्रिया र अवलोकनको हिसाव गर्दा कृषिमा छुट्याइएको यो बजेटले कि त अर्थमंत्री माटो र उत्पादनमूखी छैनन् भन्नु पर्छ की त अर्थमन्त्रीलाइे प्रतिगमनकारी यात्रामा धकेलीयो भनेर निक्र्यौल निकाल्नु पर्ने स्थिति छ ।
    माटोको सहि जाँच, पहिचान र परीक्षण देखि वीउ, मल, सिंचाई, प्रकोपरक्षा, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र बजार सम्मका अवरोधहरु छिचोल्न तथा उत्पादकहरुको मनोबल बढाउनुपर्ने अनिवार्यतालाई नजर अन्दाज गर्दै सरकारले कृषि क्षेत्रमा आक्रोशको सन्नाटा पैदा गरेको छ ।
    स्थानीयतहमा कृषि तर्फ छुट्टिएको भनिएको ३ अर्ब २८ करोडलाई ७५३ स्थानीय तहमा विनियोजन गर्दा औसतमा ४३ लाख ६५ हजारको वरपर मात्र पुगेको हुनेछ । अधिकार सम्पन्न तहले कृषितर्फका कर्मचारी र प्राविधिक पाल्दा कति खर्चनुपर्छ सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसबाहेक संघको मुख्य मुख्य कामको सूचीमा रहेका मध्ये ७ अर्बको प्रस्ताव गरिएको रसायनिक मलको अनुदान तथा विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रम, ६ अर्ब प्रस्ताव गरिएको जोन तथा सुपरजोन व्यवस्थापन सहितको प्रधानमन्त्री कृषि व्यवसायीकरण परियोजना, अर्थ मन्त्रालय समेतको प्रतिवद्धतामा सक्षम किसान समृद्ध परियोजनाका लागि १ अर्बको प्रस्ताव, कृषि अनुसन्धान कार्यक्रमका लागि प्रस्तावित ४ अर्बको रकम र संघमार्फत संचालन हुने अन्य नियमीत कार्यक्रमको लागि ५ अर्ब गरी झण्डै २३ अर्बका प्रस्तावित बिभिन्न कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन कुन रुपमा होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

    रोजगारका लागि विदेश जानै नपर्ने तथा ५ वर्षमै प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर पु¥याउँदै आत्मनिर्भर र स्वाधीन अर्थतन्त्र बनाउने भन्ने सरकारको घोषणा र कृषि बजेट विपरीत किनाराको साक्षी हुने स्थितिमा छन् । कूल आयको ९० प्रतिशत रकम उपभोगमा खर्च हुने गरेको बर्तमान स्थितिमा कृषि जन्य उत्पादनको आयात कहालीलाग्दो छ । हिमाल, पहाड, तराई सबै ठाउमा हुने मकैको आयात मात्र १० अर्बको हाराहारीमा रहेकोु र कृषिजन्य सामाग्रीको आयात डेढ खर्ब नाघेको औपचारीक सरकारी तथ्यांकका विचबाट देश गुज्रिरहेको छ । छिमेकी भारतमा माटो जाँच देखि बजारका श्रृखंलासम्म राज्यले ठूलो धनराशी लगाइरहेको र चालू आर्थिक वर्षमा भारतको उत्पादन सर्वाधिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको स्थितिमा सरकारले कृषिलाई ‘वाल मतलब’ को हिसाबमा राखेको छ ।

    देशको दुई तिहाइ जनता कृषिमा आश्रित रहेको तथ्यांक स्विकार्ने र कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा २९ प्रतिशत हाराहारीमा योगदान स्विकार्ने सरकारले हालको बार्षिक साढे ८ खरबको कृषिजन्य उत्पादनलाई १५ खर्बमा पु¥याएर दोब्बर आर्थिक हैसियतमा लैजाने आफ्नो सपनालाई सिधै तुहाएको छ । कहालीलाग्दो व्यापारघाटा घटाउन हामीसँग अर्को कुनै चमत्कारिक उपाय थिएन । थियो त केबल माटो र हावापानीको व्यवसायिक प्रयोग गर्दै उत्पादन, आत्मनिर्भर , स्वाधीनता र समृद्धिको अनुभुति सहित समाजवादको बाटो । तर, कृषिमा छुट्याएको यो बजेट न माटोमुखी छ न त उत्पादनमुखी नै ।

    निश्चय पनि प्राथमिकताका अन्य क्षेत्रमा पनि बजेट अपुगका गुनासा होलान तर नेपालको वास्तविकता र आवश्यकताको ठिक विपरित कृषि र उत्पादन क्षेत्रर्मा यो भन्दा निकृष्ट हेलचेक्र्याइ अरु के नै होला र तर्कले होइन तथ्यले भन्छ की कृषि बजेटमा प्रतिगमन नै भएको छ । आजको नयाँपत्रिकाबाट लिइएको ।

    तिवारी, अष्ट ज राष्टिय अभियानका महासचिव हुन

     

    ४६७ पटक
    प्रतिकृया दिनुहोस्
    Ad
    Ad
    Ad
    Ad
    Ad