BizPati

  • Ad
  • आज : २०७५ आषाढ ९ गते
    Headlines :
    Ad

    कम्तीमा तीन वर्ष दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हुदैन् – योजना आयोग

    संसार न्यूज संवाददाताजेठ २६, २०७५

    राष्ट्रिय योजना आयोगले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर कम्तीमा तीन वर्ष नहुने प्रक्षेपण गरेको छ । योजना आयोगले तयार पारेको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि २०७७/०७८ सम्मको मध्यकालीन खर्च संरचनाअनुसार यो अवधिभित्रमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर नहुने अनुमान छ ।

    आयोगका अनुसार विद्यमान संरचनाअनुसार आगामी वर्ष ७.९, आव २०७६/०७७ मा ९.१ र आव २०७७/०७८ मा ९.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनेछ ।

    योजना आयोगले आव २०७७/०७८ को अन्त्यसम्ममा कृषि क्षेत्र आयतन चालु आर्थिक वर्षको भन्दा दोब्बर बढ्ने अनुमान गरेको छ। चालु वर्षमा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर २.८ प्रतिशत छ। अबको तीन वर्षपछि कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ५.६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । गैह्र कृषि क्षेत्रमा आव २०७७/०७८ को अन्त्यसम्ममा उद्योगको वृद्धिदर १४.९ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर ९.४ प्रतिशत रहने अनुमान योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको छ ।

    यसै गरि आयोगले मुद्रास्फिती ६.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य आयोगले सार्वजनिक गरेको छ। अबका तीनवटै आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फिती समान् ६.५ प्रतिशत कायम राख्ने प्रक्षेपण गरिएको हो।

    अबको तीन वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी १ लाख ५४ हजार रुपैयाँ पुग्ने अनुमान पनि आयोगले गरेको छ। चालु वर्षमा प्रतिव्यक्ति आम्दानी करिब १ लाख ६ हजार रुपैयाँ छ । आउँदो वर्ष १ लाख १७ हजार, २०७६/०७७ मा १ लाख ३४ हजार र अन्तिम वर्ष १ लाख ५४ हजार पुग्ने अनुमान गरिएको हो ।

    तीन वर्षमा गरिबीको रेखामुनी रहेका नागरिकको संख्या १४ प्रतिशतमा सीमित राख्ने, बहुआयामिक गरिबी सूचकांक २०.५ प्रतिशत कायम गर्ने आर्थिक जोखिम सूचकांक २५ कायम राख्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक जोखिम सूचकाकं २८.४ रहेको छ ।

    आगामी तीन वर्षमा मुलुकको बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको वास्तविक खर्चको तुलनामा झण्डै दोब्बर बढ्ने अनुमान योजना आयोगको छ । चालु वर्षमा १० खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ वास्तविक बजेट खर्च भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/र०७८ को बजेटको आकार १८ खर्ब ८४ अर्ब ६० करोड रुपैँयाको हुने आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १५ खर्ब ७७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट आउनेछ । त्यसपछि आव २०७७/०७८ मा बजेटको आकार साढे १८ खर्ब नाघ्नेछ ।

    संघीय सरकारले आव २०७७/०७८ मा १२ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुल गर्ने योजना आयोगको प्रक्षेपण छ । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ८ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुली गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।

    ९५ पटक
    प्रतिकृया दिनुहोस्
    Ad
    Ad
    Ad
    Ad
    Ad