BizPati

  • Ad
  • आज : २०७५ कार्तिक ६ गते
    Headlines :

    इपियस खारेज गरी डब्लुपिएस लागू गर्नु एमटियुको माग

    संसार न्यूज संवाददाताजेठ २९, २०७५


    कोरियन रोजगार तथा श्रम मन्त्रालय र प्रवासी मजदुर विभागबिच प्रवासी नेपालीहरुका श्रम शोषणको अन्त्य गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । छलफलमा प्रवासी मजदुर संगठन एमटियुले ९ बुँदे मागपत्र बुझाएको संगठनका महासचिव मधुसुदन ओझाले जानकारी दिए ।

    मे ३१ तारिखमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय सेजोग सि मा भेटवार्ता भएको हो। एमटियु ले मे महिना भरि प्रवासी मजदुरको बिभिन्न समस्या समाधान गर्न दबाब दिन घुम्ती र्यालि एक्सन बस र्यालि गरेको थियो । र्यालि कम्पनी, रोजगार केन्द्र, श्रम बिभागमा गरिएको थियो । उक्त घुम्ती र्यालिको अन्तिम दिन सेजुंग रोजगार तथा श्रम मन्त्रालय अगाडी बृहत् र्यालि गरिएको थियो । र्यालि पश्चात एमटियुको प्रतिनिधिहरु र रोजगार तथा श्रम मन्त्रालय प्रवासी मजदुर बिभाग प्रमुखको टोलिसग भेटि प्रवासी मजदुरको समस्या सम्बन्धि बिबिध बिषयमा कुराकानी गरिएको हो ।
    भेटघाटका क्रममा एमटियुले प्रवासी मजदुरको बिभिन्न समस्या समाधान र डब्लुपीएस लागु गर्नु पर्ने माग गरेको छ । एमटियुको तर्फ बाट सरकारी पक्ष धर टोलि सामु राखिएका माग यसप्रकार छन् :

    १) रोजगार अनुमति प्रणालीमा कम्पनी परिबर्तन गर्नको लागि कम्पनीको अनुमति चाहिने, कम्पनीले अनुमति नदिए कम्पनी एक पटक पनि परिबर्तन गर्न नपाउने, पहिलो पटक ३ बर्षको अवधि पुरा भएपछी १ बर्ष १० महिनाको अवधि थप गर्न साहुको अनुमति चाहिने, ४० बर्ष भन्दा बढी उमेर काम गर्न नपाइने, कृषि क्षेत्रबाट उत्पादन क्षेत्रम जना नपाइने, परिवार ल्याउन नपाइने, कम्पनी परिबर्तन गरेमा पुन कमिटेडमा आउन नपाउने प्रावधान भएकोले इपिएसको सट्टामा स्वइच्छाले कम्पनी परिबर्तन गर्न पाउने (डब्लुपीएस) लागु गर्न माग गरिएको छ ।

    २)  थेजिकगुम कम्पनी छोडेको १४ दिन भित्र सम्बन्धित मजदुरलाई दिनु पर्ने नियम मजदुर मजदुर कानुनमा छ तर प्रवासी मजदुरको हकमा थेजिकगुम पाउन कोरिया छोड्नु पर्ने हुन्छ यो कानुन बिपरित छ त्यसकारण यो प्रस्थान पश्चात थेजिकगुम दिने कानुन खारेज गर्नु पर्ने माग राखिएको छ ।

    ३) कृषि क्षेत्रमा काम, गर्ने मजदुरलाई बिदा ,आराम गर्ने समय र ओवरटाइमको ज्याला ५० प्रतिशत थप नदिने व्यवस्था मजदुर कानुनको धारा ६३ मा छ, यसले गर्दा मजदुरलाई धेरै मर्का परिरहेको छ लामो समय काम गरे पनि ज्याला कम दिने गरिन्छ खानेबस्नेको व्यवस्था राम्रो छैन यसमा सुधार हुनु पर्यो र मजदुर कानुनको धारा ६३ को खारेजीको माग राखिएको छ ।

    ४) कोरियामा नया प्रवेश गर्ने प्रवासी मजदुरलाई एचआरडीले दिदै आएको ३ दिने शिक्षामा मजदुर संगठनको बारेमा जानकारी गराउनु पर्ने, प्रवासी मजदुरलाई उपयोगीमुलक शिक्षा दिनु पर्ने र मजदुर संगठनले पनि यो शैक्षिक कार्यक्रममा पढाउन पाउनु पर्ने माग राखिएको छ ।

    ५) प्रवासी मजदुरहरु इपिएसमा भएको विभिन्न प्रावधानको कारण भिसा गुमाउन बाध्य छ न त्यसरी बिना भिषा काम गरिरहेको प्रवासी मजदुरलाई धरपकड गर्न नहुने र उनीहरुलाई भिषा दिनु पर्ने माग राखिएको छ ।

    ६) अध्यायगमन कानुनमा कोरियन नागरिक र बिदेशी नागरिक सबैको सबै व्यक्तिगत सूचना अध्यायगमन कार्यालयले हेर्न पर्ने व्यवस्था छ अध्यायगमन कानुनमा सुधार हुनु पर्ने माग गरिएको छ ।

    ७) इपिएसमा एउटा कम्पनीमा लगातार ४ बर्ष १० महिना बसेमा पुन कमिटेडमा आउन पाउने ब्यबस्था छ तर कम्पनीले तलब नदिएर ,वा आफ्नो इपिएस अन्तर्गत ल्याएको मजदुर गैर कानुनी रुपमा अरु कम्पनीमा पठाएर सम्बन्धित निकायले थाहा पाएर सजाय पाएको अवस्थामा माथि उल्लेख गरिएको प्रवासी मजदुर पुन यो कम्पनी मा आउन पाउने छैन यस्तो अवस्थामा प्रवासी मजदुरको सिबिटी नदिएर कोरिया आउने मौका गुम्ने छ त्यसकारण यस्तो अवस्थाको प्रवासी मजदुरलाई सरकारले पुन आई अर्को कम्पनी खोज्ने अवसर दिनु पर्ने माग राखिएको छ ।

    ८) एमटियुमा काम गर्न चाहने सदस्य वा पधाधिकारीलाइ काम गर्नकोलागि भिषाको व्यवस्था गर्नु पर्ने माग राखिएको छ ।
    ९। प्रवासी मजदुर को मानव अधिकार सुनिस्चित हुनुपर्ने साथै भेद भाव अन्त हुनु पर्ने।

    धेरै मागहरुको बारेमा रोजगार तथा श्रम मन्त्रलय प्रवासी मजदुर विभागको प्रमुखको टोलिले सकारात्मक जवाफ दिएको महासचिव ओझाले बताए ।

    २०९ पटक
    प्रतिकृया दिनुहोस्
    Ad
    Ad
    Ad
    Ad