BizPati

  • Ad
  • Ad
  • आज : २०७५ आश्विन ६ गते
    Headlines :
    Ad

    श्रम तथा रोजगार मन्त्रीज्युका १०० दिन र मेरो लेखाजोखा

    संसार न्यूज संवाददाताधरम के.सीआषाढ १२, २०७५

    १६ मार्च २०१८ मा श्रम तथा रोजगार मन्त्रीका रूपमा गोकर्ण बिष्टले पदिय कार्यभार सम्हाले पछि बैदेशिक रोजगारमा सम्बद्ध तथा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सरोकार राख्ने हामी तमाम अचानक आशावादी बन्यौं । श्रम मन्त्रीज्युको बिगतको उर्जा मन्त्रित्वकालको कीर्तिमानी, पार्टीभित्र वहांको स्थान र उर्जाशिलता, बैदेशिक रोजगारमा ब्याप्त बेथिती र अस्तब्यस्तताका बिच उपरोक्त आशा जाग्नु स्वाभाविक पनि थियो ।

    त्यसो त मन्त्रीले कर्मचारीको जस्तो कुनै परिक्षणकालबाट गुज्रिनुपर्दैन र तिन चौथार्इ बहुमत प्राप्त सरकार र यसमा रहेका सबै नै मन्त्रीहरूले ५ बर्षको पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाउनेमा कुनै सन्देह गर्नै सकिन्न र राजनैतिक तथा सत्ता सञ्चालनमा निरन्तर देखिदै आएको उराठलाग्दो अस्थिरता र त्यही अस्थिरतामै देखिएका कतिपय अन्यौल, बिकृति र कुशासनबाट आजित आम नेपाली जनताको कामना नै थियो, हो कि अबको सरकारमा जो ९जो०, जे जस्तो आएपनि त्यो स्थार्इ, कमसेकम पूर्ण कार्यकाल निर्बाध काम गर्न पाउनेगरी आओस, बर्तमान सरकारले त्यही जनादेश पाएको पनि छ । तर पनि “हुने बिरूवाको चिल्लो पात” भने झैं बिशेषतः हाम्रा श्रम तथा रोजगार मन्त्रीज्युले त्यो चिल्लो पात देखाउन कति समय लिनुहोला भन्ने अनुमान गर्दै जांदा केहीले ७ दिनमै पनि धेरै गर्न सकिन्छ भन्नुभयो, कतिले ३० दिनमै स्पस्ट थाहा हुन्छ वहांले गर्ने, गर्नसक्ने र नसक्ने भन्नुभयो । मैले चैं १०० दिन, जसलार्इ सरकारको हनिमुन पिरियड पनि भनिन्छ, दिएर हेर्ने बिचार गरें,आज २५ जुन २०१८ मा वहांका १०० दिन पूरा भएका छन र म वहांका काम कार्बाहीहरूका सामान्य लेखाजोखा र बिश्लेषण गर्दैछु ।

    वहांले गर्न खोजेका केही राम्रा कार्यहरूः
    १) बै. रो बिभागमा पीडित कामदारहरूको दैनिक सुनुवार्इ अर्थात एकैदिनमा न्याय ९घोषणा०
    २) बैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को संशोधन (तयारी)
    ३) उजुरी फर्स्यौट नगर्ने म्यानपावर एजेन्सी खारेज (निर्णय)
    ४) मागपत्रहरूको स्वीकृति नियोगहरूबाट मात्रै र अनिवार्य हुनुपर्ने गरी निर्देशिका जारी
    ५) श्रम स्वीकृतिको बिकेन्द्रिकरण (घोषणा)
    ६) फ्रि भिषा फ्रि टिकटको अनुगमन तथा कार्यान्वयन नगर्नेलार्इ कार्बाही (केहीलार्इ तर्साउने गरी)
    ७) मलेशियाको रोजगारमा थपिदै गएको खर्च तथा सिण्डिकेटको अन्त्य (थुन्दै छोड्दै)
    ८) शिप सिकेर मात्रै बैदेशिक रोजगारमा जान पाउने नियम बनाउने (घोषणा)
    ९) बिभिन्न देशहरूमा श्रम सम्झौता गर्ने पहल गर्ने (घोषणा)
    १०) बैदेशिक रोजगारमा जानै पर्ने बाद्यताको अन्त गर्ने (सरकारी नीतिमा आएको)
    वहांले गर्न खोजेका सुधार कार्यहरूको सूची निकै लामो हुनसक्छ, जो मन्त्रालयमा या मातहतका निकाय तथा गठित बिभिन्न कार्यदलहरूका बिचमा बिमर्श हुंदै बिचाराधिन रहेका र हामी कामदारहरूसम्म आइनपुगेका पनि हुनसक्छन ।

    यथार्थः
    १०० दिनमा १० राम्रा काम (?!), राम्रै मान्नुपर्छ तर यथार्थमा यो अवधिमा भएका काम मागपत्र स्वीकृतिको निर्देशिका जारी (नं ४) र मलेशियाको सिण्डिकेट गर्नेलार्इ थुन्ने र छोड्ने (नं ७) मात्रै हुन, अरू त घोषणा या तयारी हुन जो बिगतका सरकारहरूले पनि गरेकै थिए यथार्थमा कुनै सुधार, असर र परिणाम नदिनेगरी ।

    सबै मागपत्रहरू अहिले नियोगहरूमा पुग्न थालेका छन तर नियोगहरूलार्इ मागपत्रहरू अस्वीकृत गर्ने अधिकार निर्देशिकाले दिएको पनि छैन (जुन निर्देशिकामा निहित त्रुटी हो),ऐन नै संशोधन भएर यो एकाधिकार नियोगहरूलार्इ दिइनुपर्नेमा निर्देशिका (मात्रै) किन जारी भयो ?! भन्ने नै हामी धेरैको प्रश्न छ । नियोगहरूले लिने चर्को शुल्क (एउटा मागपत्र स्वीकृत गर्दा कम्तिमा ७५० रियाल) जुन रोजगारदाताले नब्यहोर्दा म्यानपावरहरूले कामदारमाथि नै थोपर्ने हुन, एउटा खट्कीने बिषय नै हो भने, रोजगारको सुरक्षाका लागि रोजगारदाताको अद्यावधिक स्थिती अध्ययन तथा जांचबुझ गर्न आवश्यक प्रकृया पुरा नगरी केवल दूतावासको स्टाम्पले मात्रै अपेक्षित सुरक्षा सुनिश्चित गर्नेमा सन्देह रहन्छन । ब्यवसायीहरू निर्देशिका मान्दै खुरूखुरू नियोग जानु र नियोगले पनि १० दिनसम्म अध्ययन तथा जांचबुझ गर्नसक्ने भएता पनि धेरैजसो मागपत्रहरू पेश गरेकै दिनमा या भोली पल्ट नै स्वीकृत गरेर दिनु सहयोग र सहजता हो, सकारात्मक पक्ष हो । माग नघट्दा र सबै प्रकृया पुर्याउनुपर्दा नियोगहरूमा मौजुदा कर्मचारीले नै गरिभ्याउने काम चैं हैन यो । काम गर्दै जांदा थप इश्युहरू पनि आउलान नै ।

    मलेशियाको सिण्डिकेट तोड्दा मन्त्रीज्युले प्रयाप्त सुझबुझ, कुटनीति र संयमता नअपनाएकाले त्यसको परिणाम देश र जनताकै लागि घातक हुने संकेत अहिले नै देखिइसकेको छ । थुनछेक र कार्बाहीमा पनि राजनैतिक कोणबाट हेर्दै दलिय आस्थाका आधारमा बिभेद गरिएको भन्नेहरूले दृष्टान्त नै दिएका छन ।

    रोग र बेथितिमा अस्तब्यस्त बैदेशिक रोजगार अब भने ओरालो लाग्यो
    बैदेशिक रोजगार राज्यले अवसर नदिंदा ब्यवसायीहरूको पहल र सहजिकरणमा नागरिक स्तरमा खोजिएको, रोजिएको बिकल्प हो । राज्यलेयसलार्इ ब्यवस्थित गर्न नसक्दा बैदेशिक रोजगार नै देशको हितमा छैन, यसलार्इ रोक्नुपर्छ, छेक्नुपर्छ भन्नु “नाच्न जान्दैन आंगन टेढो” या “अंगुर अमिलो हुन्छ” भन्ने बांदरे उक्तीसंग दांज्न सकिएला, तर सही र सत्य मान्न सकिन्न ।

    तथ्यांकले नै पुस्टी प्रमाणित गरिरहेका छन कि आज पनि जापान, दक्षिण कोरिया जस्ता बिकसित मुलुकहरूले समेत आफ्ना नागरिकहरूलार्इ बिदेशमा काम गर्न पठार्इ मुलुकमा उल्लेख्य बिप्रेशन भित्राइरहेका छन । हाम्रा छिमेकी देशहरू भारत र चिन त बिश्व भरी मै कामदार निर्यात गर्ने र सर्बाधिक बिप्रेशन भित्राउने क्रमशः पहिलो र दोस्रो मुलुकमै सूचिकृत छन । बरू नेपालले सिक्ने पर्ने फिलिपिन्ससंग थियो, छ जसले नेपालकै हाराहारीको संख्यामा आफ्ना नागरिकहरूलार्इ बिदेशमा काम गर्न पठाएर बिश्वमै (भारत र चिन पछि) सर्बाधिक बिप्रेशन भित्राउने मुलुकहरूको सूचीमाआंफूलार्इ तेस्रो स्थानमा राखेको जबकि नेपाल भने त्यही सूचीमा नवौं स्थानमा छ । यसको कारण (रहस्य) यही हो कि फिलिपिन्सले पठाउने कामदारहरूको क्याटेगोरी (स्तर) र गन्तब्य मुलुकहरू नै नेपालको भन्दा नितान्त फरक छन । नेपालका प्रमुख गन्तब्य मुलुकहरूमा क्रमशः मलेशिया, कतार, साउदी, अरब, युएर्इ, कुवेत पर्छन भने फिलिपिन्सका गन्तब्यमा अमेरिका, युके, जापान, क्यानडा, सिंगापुर पर्दछन । नेपालले पठाउने लेबर, ड्राइभर र हाउसमेडहरू फिलिपिन्सको पेशागत सूचीमा पर्दैनन, उनीहरूको सूचीमा अलग्गै र प्रशिक्षित तथा दक्ष कामदारहरू पर्दछन ।

    मन्त्रीज्युलार्इ मन्त्र
    १) कानुनलार्इ अक्षरशः कार्यान्वयन गराउनुस– नेपालको ग्रामीण कृषी समुदायमा एउटा नारा हामीले धेरै पहिले देखि सुन्दै आएका हौं –“जसको जोत, उसको पोत” । बैदेशिक रोजगार ब्यवसायीहरूकै खेत र खेती हो, किसानले जग्गाको स्वामित्व लिने, माल पोत तिर्ने, खन जोत गर्ने, बिउ छर्ने, बेर्ना सार्ने, सिंचार्इ गर्ने, झारपात उखेल्ने, रोगलागे उपचार गर्ने र सकुशल बाली भित्राउने सबै काम किसान स्वयमले गर्नुपर्छ, भन्ने नै उक्त नारामा निहित आशय, माग र अपेक्षा हो । बैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले पनि बैदेशिक रोजगारमा सबै जिम्मेवारी पठाउने म्यानपावर एजेन्सीको नै हुन्छ, हुनुपर्छ भनी सुस्पस्ट किटान गरेको छ ठाउं ठाउंमा । बिदेशमा नियोग र नेपालमा बैदेशिक रोजगार बिभाग म्यानपावर एजेन्सीले तिनै जिम्मेवारीहरू सकुशल निर्बाह गरे या गरेननरु भनी हेर्ने र जिम्मेवारी बहन गर्न लगाउने नियामक र नियन्त्रणकारी निकायहरू हुन । साथै ब्यवसाय गर्दा एजेन्सीहरूले कामदारहरूलार्इ ठगेकी ? (जस्तैः बुझेको रकमको रसिद नै नदिने), झुठ्ठा करार गरेर भनिए लेखिए बमोजिम तलब सुबिधा दिएनन, पाएनन कि रु भनेर रेफ्री बनेर पनि हेर्ने हो र यसरी कामदारहरूका हक हित बिरूद्ध फल गर्न (खेलमा नियम मिचे जस्तै गर्न) नदिने हो ।

    २) हस्तक्षेप हैन, कुटनैतिक पहल, शिप प्रदर्शन र प्रतिस्पर्द्धा गरौं– अहिलेको खुल्ला बिश्व श्रम बजारमा कुनै एक राष्ट्र बिशेषको नीति, निर्णय, नियम अर्को राष्ट्रहरूले मान्नै पर्छ भन्ने जरूरी छैन, मान्दैनन पनि । परन्तु,आ आफ्नो हित, सहजता, स्वार्थ र सुविधा हेर्दै बिकल्पहरू खोज्न थाल्छन र त्यतै जान्छन । आखिर सबैका बिकल्प हुन्छन नै, नेपाल र नेपालीहरूले जसरी आफ्नो गन्तब्य मुलुक रोज्न सक्छन, गन्तब्य मुलुकहरू र त्यहांका रोजगारदाताहरूले पनि आंफूलार्इ चाहिने कामदार कुन (कुन) मुलुकहरूबाट ल्याउने भन्ने रोज्न, खोज्न सक्छन नै । पछिल्लो समयमा नेपाल सरकारले कतिपय अब्यवहारिक निर्णय, नियम, शर्त र माग राखेर गन्तब्य मुलुकहरू र त्यहांका रोजगारदाताहरूलार्इ चिढाउने र नेपालबाट बिमुख गराउने गरेको छ । जो जतिले नेपाललार्इ माग (भिषा) अद्यापी दिइरहेका छन ती पनि कति म्यानपावर एजेन्सीहरूसंग नेपालका निर्णय (नियम)हरू केवल कागजमा मान्ने, ब्यवहारमा नमान्ने (फरक पार्ने) आन्तरिक (अलग) समझदारीमा गर्दै आएका छन । वास्तवमा यी दुबै गलत अभ्यास हुन र यिनबाट झुठ र छलछाम नै प्रचलन र संस्कृति बनेको छ । नियम कानुन नमान्ने मनोबिज्ञान र मनोबृत्तीको बिकास पनि तिनै आडम्बर र ढोंगहरूबाट हुनगएको छ । अधिकांश म्यानपावर एजेन्सीहरूले या त ब्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने या झुठ र छलछाम गर्नै पर्ने बाद्यतामा पिल्सिदै आएका छन भने बास्तविक शिकार र मारमा पर्ने चैं कामदारहरू नै भएका छन । बर्तमान श्रम मन्त्रीज्युले पनि यो झुठ र आडम्बरको यो गांठो फुकाउन सक्नुभएन भने यो गांठो नै बैदेशिक रोजगारको पासो बनेर थप संकट तर्फ जाने निश्चित छ । अतः एकतर्फी (मनगढन्त रूपमा) सस्तो लोकप्रियता र प्रचारबाजीका लागि आफ्नो नियन्त्रणमा नरहेको श्रम बजारमा हस्तक्षेप हैन, परन्तु कामदारहरूमा अनिवार्य शिप बिकास गरेर कुटनैतिक पहलमा बिश्व श्रम बजारमा नेपाल प्रतिस्पर्द्धी बन्न सक्नुपर्दछ, आकर्षक बन्न सक्नुपर्दछ ।

    ४३१ पटक
    प्रतिकृया दिनुहोस्
    Ad
    Ad
    Ad
    Ad