BizPati

आज : २०७५ कार्तिक २९ गते
Headlines :

नेतृत्वका लागि म तयारै छु – रञ्जित तामाङ

संसार न्यूज संवाददातासाउन २१, २०७५

स्वभाविक रुपले नविना कमरेड नै अबको अध्यक्ष हूँदा बरिष्ठताको आधारबाट मैले वहाँलाई स्विकारेर जानु पर्ने हुन्छ । वहाँले म अध्यक्ष हुन्न अरु जिम्मेवारीमा जान्छु भन्नु भयो भने स्वभाविक रुपमा मैले अर्को अधिवेसन सम्मको लागि नेतृत्व गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ । म त्यसका लागि तयारै छु ।

बर्तमान शैक्षिक आन्दोलन, विद्यार्थी एकता र समसामयीक राजनितिका बिषयमा अनेरास्ववियू(क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष रञ्जित तामाङसंग संसार न्युज डट कमले लिएको अन्तरवार्ता ।

अहिले खासै गतिविधिहरु पनि देखिएको छैन, के गर्दै हुनुहुन्छ ?

अहिले हामी अनेरास्ववियु र अनेरास्ववियू(क्रान्तिकारी)को एकता प्रकृयालाई पूर्णता दिन लागि गृहकार्यमा छौं । एकता प्रकृयालाई टुङ्गोमा पुर्याउनका लागि पार्टीले चार सदस्यीय कार्यदल बनाइदिएकोछ । जसमा पार्टी केद्रिय सदस्य तथा अनेरास्ववियुका फ्र्याक्सन इन्चार्ज क. रविन्द्र अधिकारी, अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष क. नविना लामा, तत्कालिन माओवादी केन्द्रको तर्फबाट क. रमेश मल्ल र म सहित जम्मा चार जनाको कार्यदल तयार भएकोछ । संगठन एकताको आधारभुत तयारी गरिरहेको यो कार्यदलले तीनवटा उपसमितिहरु बनाएकोछ । जसमा १) विधान मस्यौदा उपसमिति २) राजनितिक तथा शैक्षिक कार्यदिश उपसमिति ३) संगठन समायोजन उपसमिति वनाएका छौं । यी उपसमितिहरुले चाँडै नै आफ्नो प्रतिवेदनहरु दिन्छन र यी प्रतिवेदनहरु आइसके पछि कार्यदलको बैठक बसेर हामी एकता प्रकृयालाई टुँगोमा पुर्याउछौं । हामीलाई पार्टीले दिएको निर्देशन अनुसार साउन २५ गते सम्ममा संगठनको एकता प्रकृयासम्बन्धी प्रतिबेदनलाई पार्टीको सचिवालयमा पेश गछौं । भदौको पहिलो हप्ता भित्र एकतालाई घोषणा गरिसक्ने र भदौको १५ गते भित्र केन्द्रिय समितिको वैठक समेत बसेर कार्यक्षेत्रमा जाने भन्ने पार्टीको सर्कुलर अनुसार हामी तयारी गरीरहेका छौं । यो एकताको एउटा ऐतिहासिक चरण, कम्युनिस्ट आन्दोलनको नै एकता त्यसमा पनि दुईवटा ठूला शक्तिशाली अखिलहरुका बिचको एकताको चरण हो । २०३६ साल पछि करिब ३८ बर्षको लामो फरक फरक राजनितिक लाईन र श्रुंखलाबाट गुज्रिएर आएपछि को अहिले एउटा ऐतिहासिक एकता हुँदैछ र हामी ध्रुबिकृत हुँदैछौं । यो एकता र ध्रुबिकरणले नेपालको बिद्यार्थी आन्दोलनमा नयाँ उर्जा र तरंग आउने कुरामा कुनै सन्देह छैन । समग्र शिक्षा क्षेत्रलाई जनवादी शिक्षा, राष्ट्रियताको र जनजिबिकाको क्षेत्रमा पनि यसले महत्वपूर्ण भूमिका निर्बाह गर्ने कुरामा दुईमत छैन । समाजमा यो प्रकृयाले उत्प्रेरकको भूमिका त खेल्ने नै छ साथै स्वयं शिक्षा र जनजिबिकाको क्षेत्रमा पनि उत्प्रेरकको भूमिका निर्बाह गर्ने भएको हुनाले अहिले हामी अलिक बढि आन्तरिक एकता प्रक्रिया र गतिबिधि मै ब्यस्त छौं त्यहि कारणले पनि वाह्य गति बिधिमा हामीले अहिले समय निकाल्न सकिरहेका छैनौ ।

शिक्षा क्षेत्रमा जताततै बेथित छ । शिक्षण संस्थाहरुले मनोमानी रुपमा शुल्क लिइरहेका छन । ऐन तथा नियमावलिमा ब्यबस्था भए अनुसार छात्रबृत्ति दिन मानिरहेका छैनन । यस्तो अबस्थामा तपाईंहरु अब कसरी अगाडी बढ्नुहुन्छ ?

नेपालको बिद्यार्थी आन्दोलनको करिब सात दशक लामो संघर्षद्वारा हामीले नेपालको एउटा राजनितिक क्रान्ति पुरा गरेका छौं । हाम्रो सन्दर्भमा हामीले समाजवाद उन्मुख सामाजिक ब्यबस्था वा भनौ समाजिक न्यायमा आधारित सामाजिक ब्यबस्था निर्माण गर्ने भनेका छौं र यसको लागि नैं हामी संघर्षशिल छौं । नेपालको बिद्यार्थी आन्दोलनले आजको समय अथवा आजको परिस्थितिमा संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धि र अधिकारहरुलाई हासिल गर्नको लागि धेरै ठूलो त्याग, समर्पण र वलिदान गरेकोछ । त्यसैको जगमा हामी यहाँसम्म आएका हौं । हामीले यो परिवर्तनद्वारा सिंगो राजनितिक परिवर्तनका साथै देशका सबै क्षेत्रहरु ब्यबस्थित र रुपान्तरित हुन्छन भन्नेकुरामा विश्वास गरेका छौं । हामीले भनेका छौं नेपालको बिद्यार्थी आन्दोलनको ध्वंसात्मक चरण अब सकिएकोछ । अब रचनात्मक तथा सृजनशिल आन्दोलनको नेतृत्व गर्नु पर्दछ । पहिलो कुरो, अब निर्माणको चरण सुरु भएको हुनाले हिजोको जस्तो सडकमा जाने, आन्दोलन गर्ने र हिजो कै जस्तो रबैया अपनाउने अब राम्रो हुँदैन । अब फेरि त्यसो गरिनु भनेको परम्परागत बिद्यार्थी आन्दोलन मै रमाउनु जस्तो हो । समय र परिस्थितिले हामी नयाँ ठाउँमा आयौं । अब यो समय परिस्थितिमा राज्यले कार्यान्वयन गर्ने तर्फ लाग्नु पर्छ । कार्यान्वयन गर्ने कुरालाई राज्यले प्राथमिकताका साथ उठाउने कुरामा हामीले हिजोको जस्तो रबैया अपनायौं भने बिद्यार्थी आन्दोलन सहि ठाउँमा पुग्दैन भन्ने हाम्रो अहिलेको संस्लेषण हो ।

दोस्रो, कुरा हामीले के सोचिराखेका छौं भने भर्खरै मात्र हामीले सरकारसंग केहि कुराको सहमति गरेकाछौं । संबिधान प्रदत्त अधिकार अन्तर्गत शिक्षा, स्वस्थ्य, र रोजगार जनताको मौलिक अधिकारको रुपमा ग्यारेन्टी हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेकाछौं र त्यो संबिधान प्रदत्त अधिकार पनि हो । त्यसका वाबजुद पनि हामीले चाहिं आधारभूत तहलाई निशुल्क गर्न, शिक्षामा पर्याप्त बजेट बिनियोजन गर्न, सर्बजनिक शैक्षिक संस्थाको स्तर र गुणस्तर अभिबृद्धि गर्न भनेर सरकारलाइ जोड र दवाब दिएका छौं ।

सरकारलाई हामीले पटक पटक भनिरहेका छौं । यसै सन्दर्भमा नेपालमा भएरहेका द्वैध शिक्षा प्रणाली मध्येमा निजि बिद्यालयहरुका जुन प्रकारको एकाधिकार अथवा जुन ब्यापारिकरण प्रकारको अथवा निजिकरण ब्याप्त प्रकारको चरित्रछ त्यो कुरालाई रोक्न या त हल गर्नको निमित्त हामीले केहि समय अगाडि आन्दोलन गर्यौं । नेपाल सरकारसँग भएका सहमतिहरुका आधारमा होस वा हामीसंग नेपाल सरकार वा सरोकारवालाहरुसँग भएको भद्र सहमतिका आधारबाट नै किन नहोस्, जस्तैः नेपाल सरकारले बनाएका ऐन कानूनको आधारबाट, बि.सं. २०७२ मा संस्थागत बिद्यालयका प्रतिनिधीहरु अभिभावक संघ, बिद्यार्थी संगठन र नेपाल सरकारका बिचमा भएको सहमति संस्थगत बिद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२ कार्यान्वयन गर भनेर हामीले निजि बिद्यालयलाई भन्यौं यो कार्यान्वयन गराउन सरकारले पहल लिनुपर्छ भनेर सरकारलाई हामीले भन्यौं । त्यसको कार्यान्वयन गराउन हामीले केहि आन्दोलनका कार्यक्रमहरु पनि गर्यौं । अन्तिममा हाम्रो सहमति भयो । हामीले नेपाल सरकारले अनुगमन गर्ने अनुगमन समितिले बनाएको प्रतिवेदनको आधारमा बढाएका शुल्कहरु घटाउने, सरकारले बनाएको कानुन तथा निर्देशिका नमान्नेहरुलाई दण्डित गने वा कार्बाहि गर्ने र नियमन, नियन्त्रणको बिधिलाई प्रभाबकारी बनाउने भनेर सहमति गर्यौं । त्यो अनुसार अनुगमन समिति पनि बन्यो, प्रतिबेदन पनि बुझायो तर सरकारले त्यसको कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । हामीले शिक्षामन्त्रीलाई भेटेर भनेका छौं । निजि बिद्यालयहरुले बढाएको शुल्कलाई यो या त्यो नामबाट सरकारले बैधानिकता दिनुहुँदैन । निजि क्षेत्र बलियो सरकार कमजोर, निजि क्षेत्रले जे पनि गर्नसक्ने तर सरकारले केहि पनि गर्न नसक्ने, यस्तो प्रकारको कार्य हुनुहुँदैन भनेर हामीले नेपाल सरकारलाइ भनेका छौं । अझै त्यसमा पनि हामीसँग भएको सहमतिको आधारबाट निजि बिद्यालयले बढाएको शुल्कको अनुगमन गर्ने जुन समिति बनाईयो । त्यो अनुगमन समितिले तयार गरेका प्रतिबेदन चाहिं हिजो दरबार हत्याकाण्ड हुँदा दरबार हत्याकाण्डको छानविन गर्नको लागि बनाईएको तारानाथ रानाभाट नेतृत्वको आयोग र त्यस्ले सार्बजनिक गरेको नाटकिय प्रतिबेदन जस्तो हुनु हुँदैन भनेर हामीले शिक्षा मन्त्रीलाई भनेका छौं ।

तपाई हेर्नुस एसइइको रिजल्ट आउने बित्तिकै कक्षा ११ को भर्ना प्रकृया अगाडी बढ्यो । बिगतको एचएसइबिसँग हाम्रो १० प्रतिशत छात्रबृत्तिको कुरा थियो । त्यो १० प्रतिशत छात्रबृत्ति कसले कार्यान्वयन गर्ने ? कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएन । निजि बिद्यालयहरुले कक्ष ११ र १२ मा मनपरि शुल्क उठाए यसको नियमन कसले गर्ने ? शिक्षा मन्त्रालयका २०० मिटर वरपरका बिद्यालयहरुमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेर लाठि चार्ज गर्यो, बिद्यार्थीहरुलाई लखेट्यो । ती कलेजहरुले मनपरी शुल्क उठाए, बिद्यार्थीहरु प्रताडित भए, सरकारले किन केहि गर्न सक्दैन ? आज स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिईयो स्थनीय तहलाई जिम्मेवारी दिए पनि स्थानीय सरकारले उनिहरुको क्षेत्र भित्रका स्कुलहरुमा छात्रबृत्तिको सिफरिस दिंदा आफ्नो गाउँपलिका या नगरपलिका बाहिरकालाई दिएनन । यसो हुँदा सहिद, बन्दि, बेपत्ता, पिछडिएको जाति क्षेत्र समुदाय लगायत बिभिन्न मान्छेहरु जो जुजसुकै ठाउँमा गए पनि छात्रबृत्तिका हकदार हुन तिनीहरुले राज्यद्वारा प्रदान गरिएको संबिधान प्रदत्त अधिकार वा नेपाल सरकारले वा नेपाल सरकारका बिभिन्न निकायहरुले गरेका निर्णयहरु अनुरुप पाउने अधिकार पाएनन । हामीले सरकारलाई भन्यौं यो सरकार कमजोर भयो । निजि बिद्यालयहरुको मनपरि भयो । सरकारले त्यो अनुसार नियमन गर्न सकेन । निर्देशन गर्न सकेन । यो कुरा हामीले मन्त्री संग भनेका छौं । हामीले भनेको, उठाईरहेको कुरा के छ भने हाम्रै सरकार भए पनि र हाम्रै शिक्षामन्त्री भए पनि शिक्षा क्षेत्रको ज्वलन्त मुद्दाहरु, बिद्यार्थी संघसंगठनहरुसँग भएका सहमतीहरु कार्यान्वयन गर्ने कुरामा गम्भिर बन्नु पर्छ, जिम्मेवार बनु पर्छ र बिद्यार्थी संगठनहरुसँग भएको सहमति अनुरुप शिक्षा क्षेत्रमा भएका बिकृति, बिसंगति र बेथितिहरुलाई नियन्त्रण र नियमन गर्नका लागि यो सरकार लाग्नुपर्छ भनेर हामीले भनेकाछौं । हामीसँग भएका सहमतिहरु कार्यान्वयन भएनन भने हामी एकताको प्रकृया सकिन साथ संघर्षमा जान्छौं ।

बिद्यार्थी संगठनहरुसँग भएको सहमतिको मात्र कुरा भएन भैरहेका ऐन, नियम र नियमावलीहरुको कार्यन्वयन गर्न निजि बिद्यालय सन्चालकहरु तयार भएको देखिंदैन । जस्तो निजि बिद्यालयको हकमा जुन सुकै बिद्यालयले पनि १० प्रतिशत निशुल्क छात्रबृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने तथा त्यसो गर्न नसक्ने भएका १० प्रतिशत बराबर हुन आउने रकम नजिकैको सामुदायीक बिद्यालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने कुरा ऐनमा प्रस्टसंग लेखिएको छ तर कार्यान्वयन भएको छैन । सरकार कम्युनिस्ट पार्टीको छ त्यहि कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य भएको निजि बिद्यालयको संन्चलकले सरकारलाई टेर्दैन । यस्तो अबस्थामा अब कसरी संघर्षमा जानु हुन्छ ?

यसमा के छ भने नेपाल सरकार जिम्मेवार भएको छैन । सरकार गम्भिर पनि भएको छैन । उत्तरदायी पनि बन्नसकेको छैन । किनभने हिजो हामीसँग सहमती गर्दाखेरी स्वयं मन्त्री नै यसको साक्षि हुनहुन्थ्यो । निजी बिद्यालयहरुसँग सहमती गर्दा, छात्रबृत्तिको कुरा उठाउँदा दश प्रतिशत छात्रबृत्ति चाहिं पारदर्शि नै गर्ने, प्रत्येक निजि बिद्यालयहरुले आफ्नो सूचना पाटीमा कसकसले छात्रबृत्ति पाए ? के आधारमा पाए ? कतिले पाए ? भन्ने कुरा टास्नु पर्ने भनेर हामीले सहमति गरेका छौं । हामीसंग भएको सहमतिको बुँदा नं ४ मा यो कुरा लेखिएकोछ । सहमति कार्यान्वयन गराउने बिषयमा पनि यो सरकार उदासिन भयो । शिक्षामन्त्री उदाशिन हुनु भो । यसको मतलब के हो भने निजि क्षेत्रलाई नियन्त्रण र नियमन गर्ने सन्दर्भमा अहिलेको शिक्षमन्त्रीले कुनै चासो देखाउनु भएकोछैन । हामीले हिजो भने जस्तै हुनेबाट लिने र नहुनेलाई दिने सिद्धान्तका आधारबाट हिजो छात्रबृत्तिको ब्यबस्थापन गरियो यो ब्यबस्थापन गर्ने कुरामा पनि राज्यले यसको दायित्व लिन तयार भएन । यसको नैतिक दायित्व, जुन सरकारले लिनु पर्दथ्यो त्यो लिनका लागि पनि यो सरकार तयार भएन । अहिले शिक्षामन्त्री काहि न काहिं कतै न कतै अलमलिए जस्तो, लघुताभासमा फसे जस्तो र कतै न कतै वहाँ अलमलमा परेजस्तो हामी देखिरहेका छौं । यो चाहिं असध्यै गम्भिर बिषय छ । शिक्षा मन्त्रीलाई हामी आग्रह गर्न चाहान्छौं, हामीसँग गरेका सहमतीहरुको कार्यन्वयन गर्ने सन्दर्भमा तत्परता देखाउनुहोस । यो भएन भने हाम्रो यो एकता प्रकृया समापन गरे लगत्तै हामीसँग भएका सहमतीहरु कार्यान्वयन गर्नका निम्ति हामी दवाबमूलक कार्यक्रमहरुमा अगाडि जान बाध्य हुनेछौं ।

एकता प्रकृया कसरी टुङ्ग्याउँदैहुनुहुन्छ ?

मुख्यतया सैद्धान्तिक एकता भैसकेकोछ । पार्टीगत एकता पनि भैसकेकोछ । हामी बिचको एकता पनि अब धेरै जटिल छैन । हामीलाई नाम के राख्ने, केन्द्रिय समितिको आकार कत्रो बनाउने, नेतृत्वको ब्यबस्थापन कसरी गर्ने भन्ने बिषयमा अलिकति छलफल छ । यी सबै कुराहरुलाइ हामी सहज बनाउन सक्छौं किनभने स्वभाविक रुपमा पार्टीले दिएको अन्तरपार्टी निर्देशन अनुसार पनि नेतृत्वको सन्दर्भमा बरिष्ठता, क्षमता, योग्यता, र एकताको मनोबिज्ञानको आधारमा गर्ने भनिएकोछ त्यो नै पर्याप्त आधार हो जस्तो लाग्छ । हामी दुईवटा अध्यहरु छौं । पार्टीको मोडालिटीलाई हेर्दा पनि त्यसरी नै पार्टीको समग्र नेतृत्व गर्ने भन्ने देखिन्छ । तर जबस मोर्चामा दुईटैले नेतृत्व गर्ने भन्ने मोडालिटीमा हामी छैनौ । त्यसो गरिनु हुन्न । त्यसो गर्दा स्वभाविक रुपले नविना कमरेड नै अबको अध्यक्ष हूँदा बरिष्ठताको आधारबाट मैले वहाँलाई स्विकारेर जानु पर्ने हुन्छ । वहाँले म अध्यक्ष हुन्न अरु जिम्मेवारीमा जान्छु भन्नु भयो भने स्वभाविक रुपमा मैले अर्को अधिवेसन सम्मको लागि नेतृत्व गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ । म त्यसका लागि तयारै छु । पार्टीले तपाईंहरु दुवै जनाले बिदा लिने र तपाईंहरुलाई अर्को जिम्मेवारीमा लैजाने वा यो भन्दा माथिल्लो जिम्मेवारी दिएर मलाई पार्टीले कतै ब्यबस्थापन गरेर अरु नयाँ युवाहरुबाट अहिलेको अधिवेसनको तयारी गर्ने गरी कमिटी निर्माण गरेर जन्छौं भन्ने कुरा हुने हो भने त्यो कुरामा पनि हामी त्यति धेरै असहमत छैनौ ।

जनबर्गीय संगठनको नेतृत्वको सन्दर्भमा पुर्व एमाले र माओवादीको बिचमा बाँड फाँड हुने भन्ने कुरा पनि चलिराखेको छ । बिशेष गरि गतिशिल युवा संगठन र बिद्यार्थीसंगठनमा । एक ब्यक्ति एक पदको कुरा पनि आएकोछ । त्यसो गर्दा बिद्यार्थीको भाबि अध्यक्ष तपाई नै हुने चर्चा पनि छ, खास कुरा के हो ?

यो कुरा स्वभाविक छ । तर फर्मेट ठ्यक्कै यहि भन्ने छैन । बँडफाँड गर्दा कसरी गर्ने भन्ने कुरा भैसकेको छैन । कार्यदलहरुमा पनि त्यस विषयमा सुझाब राख्ने कुरा हुन्छ । सँग सँगै अन्तिममा पार्टीको सचिबालयले नै यसको अन्तिम टुङगो लगाउला । तर बिद्यार्थीको फरक के छ भने तत्कालिन माओवादी केन्द्रका जबस मोर्चाहरु मध्येमा अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) मात्रै एउटा यस्तो संगठन हो, जो प्रत्यक्ष निर्बाचित बिधि र पद्दतिबाट आएको संगठन हो ।

अनेरास्वबियु पनि त प्रत्यक्ष निर्बाचन बाटै आएको हो नी ?

उता पनि हो, तर उता पटि अरु जबसमा पनि निर्बाचन भएको थियो । तुलनात्मक रुपले पूर्ब माओबादीका जबस मोर्चाहरु मध्ये अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) मात्रै प्रत्यक्ष निर्बाचित बिधिबाट आएको संगठन हो । त्यसैले गर्दा यसको अलिक फरक नै महत्व छ ।

दुई वटै संगठन प्रत्यक्ष निर्बाचनको बिधिबाट आएको हुनाले पार्टी केन्द्रतिर ताकेर एकता गराइदेउ भन्दा अफ्ट्यारो हुँदैन ?

अहिले हामी स्वभाबिक तथा सहज निकासमा जान्छौं । को अध्यक्ष हुने वा नहुने कुराले सबै कुराको निर्धारण गर्दैन । किनभने नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको एकता हुने कुराले नै सबै कुराको निर्धारण गर्छ । त्यसैले सिंगो समाजवादको लागि यो एकता हो । विकासको र संमृद्धिको लागि यो एकता हो । युवाहरुको भविस्यको र यो देशको भविस्यको लागि । धेरै कुरा छ त्यसमा । त्यसो हुँदा तपाईं नेपालको सिंगो राजनितिमा नै हेर्नुस न जबस या अन्य कुनै मोर्चाको अध्यक्ष भएका मानिसहरु मात्रै राजजितिमा आएका अरु नआएका भन्ने हुन्छ र ? यहि कुरालाई कपिपेस्ट गर्दा पनि अहिलेका पार्टी अध्यक्ष क. प्रचण्ड , क. के.पी. शर्मा ओली वहाँहरु दुवैजना कुनै बिद्यार्थी वा अन्य कुनै जवसको अध्यक्ष हुनुभएको थियो र ? वहाँहरु त्यहाँबाट आएर मात्र पार्टी अध्यक्ष भएको भन्ने ईतिहास त छैन । त्यसो हुँदा बिद्यार्थीको अध्यक्ष हुँदा मात्र सबै राजनितिका ढोकाहरु खुल्ने र नहुँदा सबै बन्द हुने भन्न अर्थमा यसलाई अर्थाइनु हुँदैन ।

 

१५६० पटक
प्रतिकृया दिनुहोस्