BizPati

  • Ad
  • Ad
  • आज : २०७५ आश्विन ४ गते
    Headlines :
    Ad

    यस्तो बनाऔँ -कृषि विकासका लागि स्थानीय तहमा संगठनात्मक संरचना

    डा. विष्णुकुमार धितालसाउन २६, २०७५

     सरोकार समाज नेपाल

    पहिलो सर्त ग्रामीण विकासको मेरूदण्ड कृषि  हो भन्ने तथ्यलाई आत्मसात् गर्नु हुनेछ । त्यसपछि मात्र स्थानीय तहहरूको र समग्र देश कै विकासका लागि दीर्घकालीन नीति, रणनीति, आवधिक योजना, सांगठनिक संरचना अनि त्यसै अनुसार वार्षिक कार्यक्रम बनाई अघि बढ्न सकिन्छ । यस हिसाबले कृषि क्षेत्रलाई ग्रामीण विकासको मेरूदण्डका रूपमा स्थापित गर्दै ग्रामीण विकासको मियोमा कृषि क्षेत्रलाई राखी गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूको संगठनात्मक संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।

    १. भूमिकाः

    स्थानीय प्रविधिहरू मुख्यत जैविक/प्राङ्गारिक खेती प्रविधिमा पौराणिक कालदेखिको हाम्रा किसानहरूको अनुभव, मेहनती नेपाली किसान, भौगोलिक तथा जैविक विविधता आदिले प्रदान गरेको तुलनात्मक लाभका अवसरहरू, जलश्रोतको प्रचुरता, मूल्य अभिवृद्धि श्रृंखलामा काम गर्ने अवसर आदिका कारण कृषि क्षेत्रको समग्र विकास गर्दै बहुसंख्यक किसानहरूको जीवनस्तरमा समसामयिक सुधार गर्न सकिने राम्रो सम्भावना छ । यिनै कुराहरूलाई आत्मसात् गर्दै साँचो अर्थमा नेपाललाई कृषि प्रधान देश बनाउन, कृषि पेशालाई आकर्षक एवं मर्यादित बनाउन, मुख्य खाद्यवस्तुहरू (मुख्यतः धान, गहुँ, मकै, कुखुरा, दूध र तरकारी)मा राज्यलाई आत्मनिर्भर बनाउन र देशको समग्र विकासको ढोका खुलाउन सर्वप्रथम हाम्रो परंपरागत सोच, विचार र कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्नै पर्ने हुन्छ जसबाट किसानहरूलाई न्याय दिन सकियोस् र युवाहरू गाउँबस्ती र देशबाट बाहिरीने क्रम रोक्न सकियोस् । त्यसैले हाम्रो परंपरागत सोच, विचार र कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्दै देशको नयाँ राज्य संरचनामा कृषि विकासलाई उचित स्थान अर्थात् न्यायिक स्थान दिदै अघि बढ्न जरुरी छ । यसको लागि पहिलो सर्त ग्रामीण विकासको मेरूदण्ड कृषि  हो भन्ने तथ्यलाई आत्मसात् गर्नु हुनेछ । त्यसपछि मात्र स्थानीय तहहरूको र समग्र देश कै विकासका लागि दीर्घकालीन नीति, रणनीति, आवधिक योजना, सांगठनिक संरचना अनि त्यसै अनुसार वार्षिक कार्यक्रम बनाई अघि बढ्न सकिन्छ । यस हिसाबले कृषि क्षेत्रलाई ग्रामीण विकासको मेरूदण्डका रूपमा स्थापित गर्दै ग्रामीण विकासको मियोमा कृषि क्षेत्रलाई राखी गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूको संगठनात्मक संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।

    २. कृषि विकासको बृहत दायराः

    गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूका ६५% भन्दा बढी जनताको मूल जीवन–आधार कृषि भएकाले कृषि र वन क्षेत्रको समग्र विकासबाट मात्र जनताको जीविकोपार्जन र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सकिन्छ, र त्यसबाट सो पालिका कै समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । यहाँ कृषि भन्नाले बालीनाली, फलफुल, तरकारी, पुष्प, गार्ई–भैसी, भेडाबाख्रा, कुखुरा/हाँस/टर्की/अष्ट्रिज, मत्स्य, घाँस/दाना/चरन आदि सबैलाई समेट्न खोजिएको छ । त्यस्तै, वन भन्नाले सामुदायिक वन, सरकारी वन, जडिबुटी, वन्यजन्तु, सीमसार क्षेत्र आदि सबैलाई लिइएको छ । यी सबै विषयवस्तुहरू एक आपसमा अत्यन्त अन्तरसम्बन्धित भएका र एउटाको विकास वा विनासले अर्कोको विकास वा विनासमा ठूलो भूमिका खेल्ने गर्दछ । त्यसो हुनाले यी सबै पक्षहरूलाई स्थानीय तहमा एउटै संगठनात्मक संरचनामा समाविष्ट गराउनका लागि कृषि, वन तथा वातावरण महा/शाखाको प्रस्ताव गरिएको हो ।

    त्यस्तै पर्यटन र त्यसमा पनि कृषि–पर्यटन आउदा वर्षहरूमा एउटा महत्वपूर्ण व्यवसाय बन्दैछ वा बनाउनै पर्ने हुन्छ, त्यसमा पनि हाम्रो ध्यान पुग्न जरुरी छ । अर्थात् कृषि पर्यटनलाई पनि कृषि विकासको एउटा महत्वपूर्ण कार्यक्रमका रूपमा लिन आवश्यक छ । त्यसैगरी, मुख्य कृषि उपजहरूको प्रशोधन तथा मूल्य अभिवृद्धि गराउने र त्यसको निश्चित हिस्सा उत्पादक किसानहरूलाई उपलब्ध गराउने परिपाटी नअँगाल्दासम्म कृषि उत्पादनको मुनाफा जति विचौलियाहरूले उपयोग गर्ने र किसानहरू सधै चरम शोषणमा पर्ने हुन्छन्  । त्यसकारण, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा कृषि उद्योगलाई कृषि विकासको छातामुनी राखेर र उत्पादक किसानहरूलाई त्यसमा समाहित गराएर मात्र किसानहरूलाई न्याय दिन सकिने हुन्छ । अर्थात् उत्पादक कृषक समूह तथा सहकारीहरूलाई कृषि उपज संकलन, प्रशोधन, भण्डारण एवं Manufacturing तथा बजारीकरण समेतमा संलग्न हुन क्षमताको विकास र सोहि अनुसारको व्यवस्थापन गर्न गराउन जरुरी छ ।

    अर्कोतर्फ, सडक/यातायात/ढल निकास, बस्ती विकास, विद्युत, खानेपानी, सञ्चार, बजार आदि सबै क्षेत्रको विकास पनि कृषि र वन क्षेत्रको विकासका लागि नै हुनु पर्दछ । जसबाट मात्र जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जीत समस्याहरूको व्यवस्थापन गर्न र त्यस्तो समस्या न्यूनीकरण गर्न सजिलो पर्दछ । त्यसैगरी कृषि र वन क्षेत्रको विकासको कुरा गर्दा त्यसका लागि आवश्यक (क) अनुसन्धान तथा प्रविधि विकासका कार्य, (ख) नियमनकारी कार्य, (ग) वीउ विजन, बेर्ना, नश्ल, औषधी, विषादी आदि उत्पादन/व्यवस्थापन, (घ) नियमित प्राविधिक तथा प्रयोगशाला सेवा आदि जिम्मेवारी पुरा गर्नु पर्ने हुन्छ । अर्थात् कृषि अनुसन्धान  र विकास दुवै कामको जिम्मेवारी स्थानीय तहको काँधमा आइपुगेको छ । त्यसैले प्रदेश वा केन्द्र सरकारको समन्वयमा आफ्नो पालिकाका किसान, कृषि उद्यमी तथा व्यवसायीहरूका लागि आवश्यक पर्ने प्रविधि विकास एवं बिस्तारका लागि आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान, बीउ/बेर्ना/नश्ल उत्पादन तथा बिक्री वितरण, प्राविधिक तथा प्रयोगशाला सेवा आदि कार्यहरू सञ्चालन गर्नु पर्ने हुन्छ ।

    त्यसकारण, स्थानीय तह (गाउँपालिका तथा नगरपालिका)ले यी सबै जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्ने हिसाबले आफ्नो सांगठनिक संरचना विकास गर्न र त्यसै अनुसार आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था गर्दै अघि बढ्न जरुरी हुन्छ । हाम्रो संघीय संरचनामा जिल्ला तहको व्यवस्था नभएको र जिल्लाबाट गा.वि.स. तथा नगरपालिकाहरूमा प्राप्त हुने गरेको सेवा सुविधामा अव्यस्त हाम्रो वानीले गर्दा पालिकाका जिम्मेवारी तथा जवाफदेहीता बारे दुविधा हुन सक्ने भएकाले सतर्कताका साथ सांगठनिक संरचना निर्माण गर्न जरुरी छ ।

    ३. कृषि उत्पादनमा व्यवसायिकरण, विशिष्टीकरण र औद्योगिकरणका कुराः

    हाम्रो जस्तो साना तथा निर्वाहमुखी किसानहरूको अत्याधिक बाहुल्यता भएको देशको कृषि उत्पादनमा विशिष्टीकरण, व्यवसायिकरण तथा औद्योगिकरण गर्ने कुरा सजिलो छैन तर असम्भव पनि छैन । सम्पन्न एवं ठूला देशहरू जहाँ एउटै किसानले हजारौं रोपनी जग्गा कमाउछन् र एउटै बालीको सयौं टन उत्पादन भित्र्याउछन् अर्थात् बिक्री गर्छन् त्यहाँ एकसय जना किसानबाट उत्पादित कृषि उपजले एउटा ठूलो कारखाना/उद्योग चल्न सक्छ भने हामी कहाँ त्यति उत्पादन गर्न कम्तिमा ५००० वा सो भन्दा बढी किसानहरू कुनै एउटा बाली वा वस्तु उत्पादनमा सम्लग्न हुनु पर्ने हुन्छ । सयौं कृषक समूह तथा सहकारीहरूको माध्यमबाट ५००० वा सो भन्दा बढी किसानहरूलाई कुनै एउटा कृषि व्यवसायमा गोलबन्द गराउन सकिन्छ । त्यसबाट ठूलो परिमाणको कृषि उपज उत्पादन गर्न, त्यसबाट कृषि उद्योगका लागि आवश्यक कच्चापदार्थ पु¥याउन अनि सो को प्रशोधन गराई मूल्य अभिवृद्धि गराउन र सर्वसाधारण उत्पादक किसानहरूको समेत सेयर लगानीबाट त्यस्तो कृषि उद्योग सञ्चालन गराएर किसानहरूलाई उद्योगको मालिक बनाउन सकिन्छ । यस्तो अभियानबाट अघि बढ्ने हो भने सहजै कृषि व्यवसायमा विशिष्टीकरण, व्यवसायिकरण तथा औद्योगिकरण गर्न सकिन्छ । त्यस्ता कृषिउपजहरू सयौं हुन सक्दछन्, उदाहरणका लागि स्याउ, सुन्तला, जुनार, भोगटे, आप, लिँची, अम्वा, बेल, नास्पाती आदि फलफुलका शुद्ध अर्गानिक जुस वा Canned slices उत्पादन, भट्मासको तेल र पिना उत्पादन, जैतुन, सूर्यमुखी र मकैको तेल उत्पादन आदि । त्यस्तै, विभिन्न थरी मह, टिमुर वा अदुवा मिलाएर बनाइएका कुकीज/विस्कुट/केक/पाउरोटी आदि, विभिन्न जडिबुटी प्रवद्र्धन र आयुर्वेदिक औषधी, सुगन्धित तेल, Food supplements आदि Manufacturing । चिया र कफीमा धेरैथरी ब्राण्डहरू बनेका छन् तर तिनको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबाट हामीले भन्दा अरुले नै फाइदा लिएका छन्, त्यसमा उत्पादनको गुणस्तर र पारवहन व्यापारमा सुधार गर्न जरुरी छ ।

    यी सबै कुराहरू गर्न गराउनका लागि पहिलो सर्त ग्रामीण विकासको मेरूदण्ड कृषि हो भन्ने तथ्यलाई आत्मसात् गर्न जरुरी छ । त्यसो भएमा मात्र हरेक स्थानीय तहको दीर्घकालीन कृषि नीति, रणनीति तथा आवधिक योजना र त्यसै अनुसारका वार्षिक कार्यक्रम बन्न सक्दछन्, अनि हरेक घरधुरी योजना, त्यसबाट समूहहरूको योजना र तिनको जोडबाट वडातह हुदै गाउँ/नगर पालिकाको योजना बनाउनु पर्ने हुन्छ । यस्तो योजना बनाउनका लागि एउटा उदाहरण चित्र नं. १ मा दिइएको छ ।

    चित्र १: कृषि विकासका लागि घरधुरी र समूहहरूको योजना र तिनको जोडबाट वडातहको योजना :

    जुम्ला, मनाङ वा मुस्ताङ जिल्लामा स्याउको अर्गानिक जुस उत्पादन कार्यलाई कृषि क्षेत्रको व्यवसायिकरण, विशिष्टीकरण एवं औद्योगिकरणको एउटा उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ, जसमध्ये कुनै एउटा क्षेत्र वा इलाकामाः

    – ५ हजार किसान स्याउ खेतीमा संलग्न हुन सक्लान,

    – प्रति किसान सरदर २.५ रोपनीमा स्याउ खेती हुन सक्ला,

    -प्रति रोपनी करिब ६०० किलो स्याउ उत्पादन होला,

    -प्रति वर्ष ५०० किलो स्याउ घरमा खान र बाहिर बेच्न, र १००० किलो स्याउ जुस उद्योगलाई प्राप्त हुन सक्ला,

    -जम्मा ५ हजार टन स्याउबाट करिब २०–२५ लाख लिटर शुद्ध जुस उत्पादन हुन सक्दछ, चित्र नं. २ हेरौं –

    चित्र २: कृषि उत्पादनलाई विशिष्टीकरण एवं व्यवसायिकरण गर्नका लागि घरधुरी र समूह/सहकारी हुदै उद्योग क्षेत्र भरिका घरधुरी योजना

    ४. पालिकाहरूका लागि सम्भावित संगठनात्मक संरचना

    माथि उल्लेखित सबै कुराहरूलाई ख्याल गर्दै कृषि र किसानहरूको विकासका लागि सम्भावित संगठनात्मक संरचनाको ढाचा तल प्रस्तुत गरिएको छः

    चित्र ३: केन्द्रीय मन्त्रालयदेखि पालिकासम्मका कृषि विकासका निकायहरू बीच संगठनात्मक अन्तरसम्बन्ध

    -हरेक पालिकामा कृषि, वन तथा वातावरण महा/शाखाको व्यवस्था जसमा द्वितीय श्रेणीको अधिकृतको मातहतमा ४ देखि ६ जना अधिकृतहरू र सोहि अनुसार प्राविधिक कर्मचारीहरूको व्यवस्था

    -वडातहमा कम्तिमा एकजना अनुभवी प्राविधिकको व्यवस्था र आवश्यकता हेरि ३ जनासम्म प्राविधिकहरूको व्यवस्था (कृषि, पशुपालन र वनका लागि समेत गरी)

    -पालिका तहमा पनि कृषि अनुसन्धानका काम गर्नु पर्ने र सो काम नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद वा अरु कुनै छुट्टै संरचनाबाट गर्ने नभई पालिका अन्तर्गतको कृषि, वन तथा वातावरण महा/शाखा मार्फतै गर्नु पर्ने

    -नयाँ प्रविधि वा बालीनालीका जात तथा पशुनश्लहरूको विकास, विशिष्ट प्राविधिक सेवा, प्रयोगशाला सेवा एवं नयाँ नयाँ प्रविधिहरूका लागि माथिल्ला तहका कृषि अनुसन्धान तथा विकास निकायहरूसंग सहकार्य र एकद्वार प्रणाली मार्फत स्थानीय तहबाट सेवाटेवा । कृषि अनुसन्धान र विकास कार्यक्रम संगसंगै जानु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था

    – यी पालिका अन्तर्गतका कृषि, वन तथा वातावरण महा/शाखा र वडातहका कार्यालयहरूलाई प्राविधिक एवं प्रयोगशाला सेवा, स्रोत बीउविजन तथा नश्लका लागि प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा कृषि विकास स्रोतकेन्द्र Agriculture Development Resource Centre-ADRC_ को व्यवस्था । यस्ता स्रोतकेन्द्रहरूलाई साच्चिकै स्रोतकेन्द्र बनाउन मुख्य बाली तथा वस्तुहरू उत्पादन तथा प्रदर्शनको थलोका रूपमा र प्रयोगशाला सेवा समेत उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिनु पर्ने

    -प्रदेश र केन्द्र तहमा हालको जस्तो NARC को छुट्टै संरचना नबनाई अनुसन्धानलाई कृषि विकासको मुल प्रवाहमा समाहित गराई कृषि विकासका लागि अनुसन्धान (Agriculture Research for Development) का रूपमा मन्त्रालयबाटै सञ्चालन गरिनु पर्ने

    -सुगमता, जनघनत्व र भौगोलिक विविधता हेरी हालका लागि सरदर ३ वटा पालिकाहरूका लागि एउटा ADRC बनाउन उचित देखिन्छ । त्यस हिसाबले देशभरका लागि करिब २५० ADRC हुन आउछ

    -यी ADRC हरूले केन्द्र सरकारद्वारा सञ्चालित कृषि अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र (Agriculture Research and Development Centre-ARDC) वा कृषि विज्ञान केन्द्रसंगको संयोजनमा कृषि अनुसन्धानका साथै आफु अन्तर्गतका पालिकाहरूका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत सामग्री –प्रजनन्/मूल बीउ विजन, नश्ल, बेर्ना आदि) उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने र विशिष्ठ प्राविधिक तथा प्रयोगशाला सेवा उपलब्ध गराउने

    -ADRCहरू प्रदेश सरकारको अधीनस्थ रहने र पालिकाहरूको सहकार्यमा कृषि अनुसन्धान र विकासका कार्य सञ्चालन गर्ने

    -कृषि अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र (Agriculture Research and Development Centre-ARDC)हरू देशको मुख्य भौगोलिक र सामाजिक–आर्थिक अवस्था समेट्ने गरी र एउटा प्रदेशमा कम्तिमा २ वटा र बढीमा ४ वटा पर्ने गरी देशभर करिब २० देखि ३० वटा सम्म सञ्चालन गर्ने

    -कतिपय हालकै कृषि अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई ARDC मा रूपान्तरण गर्न सकिने छ भने केहिको स्थानान्तरण गर्नु पर्ने हुन्छ

    -ARDCहरूले कृषि अनुसन्धान र विकासका कामका साथै कृषि शिक्षाका लागि लामा छोटा विभिन्न तालिम तथा स्नातकतहसम्मका जनशक्ति उत्पादनको कार्य सञ्चालन गर्न पनि जरुरी छ ।

    ५. उपसंहार

    संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मञ्त्रालयद्वारा तयार गरिएको गाउँ पालिका, नगरपालिका तथा उपमहा नगरपालिकाहरूको नमूना नगर कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ अनि नेपाल सरकार र कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्रालयले गरेका विभिन्न निर्णयहरू जुन यहाँ प्रस्ताव गरिएका स्थानीय तहमा कृषि विकासको संरचना र जनशक्तिको व्यवस्थासंग मेल खादैनन् त्यस प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यो कुरा अहिले होइन भदौ, २०७४ देखि सशक्त रूपमा उठाउदै आएका छौं । कृषकहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउदै स्थानीय तह र समग्र प्रदेश कै विकासमा टेवा पु¥याउन कृषि क्षेत्रको अहम् भूमिका हुने भएकाले स्थानीय तहको यथार्थतालाई आत्मसात् गरी उक्त नमूना नियमावलीमा सुधार र केन्द्रहरूमा (संघ र प्रदेश तहमा) कर्मचारी केन्द्रित गर्ने निर्णयहरूमा परिवर्तन गर्दै स्थानीय तहको सांगठनिक संरचनामा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न र कृषि विकाससंग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विषयहरूलाई एउटै इकाइ भित्र मिलान गर्न हामी जोड्दार माग गर्दछौं र त्यसमा सुधार गर्न सहयोग पुगोस् भन्ने हेतुले यो लेख तयार गरिएको हो । विगत र हालसम्म कै कृषि विकासका कमी कमजोरी तथा विसंगतिहरूलाई मनन् गरी त्यसबाट प्राप्त सिकाईहरूलाई आत्मसात् गर्दै र राज्य पुनसंरचना तथा स्थानीय तहलाई प्राप्त अवसरहरूको उपयोग गर्दै स्थानीय तहको सांगठनिक संरचना एवं उपलब्ध स्रोत साधनहरूको प्रभावकारी उपयोग गर्नका लागि कृषिक्षेत्रलाई धरातलीय यथार्थताका आधारमा उचित स्थान दिन जरुरी छ ।

    तर विगतको जस्तो कृषि विकास भनेको कृषि प्रसार मात्र र कृषि प्रसार भनेको कर्मचारीहरूको तालिम, भ्रमण, गोष्ठी, सेमिनार र किसानहरूका लागि न.प्र., त.प्र., उ.प्र., बेर्ना/बीउ विजन/नश्ल र अन्य कृषि सामग्री वितरण अनि अव्यवहारिक तालिम, भ्रमण, PVS/ FAT/ FFT सञ्चालन र मिनिकिट तथा अनुदान वितरण आदि मै सीमित राख्ने हो भने कृषि विकास र किसानहरूको जीवनस्तरमा सुधार/रूपान्तरण हुन सक्दैन र देशले समृद्धि हासिल गर्ने कुराको कल्पना गर्न सकिदैन ।

     

    ७५४ पटक
    प्रतिकृया दिनुहोस्
    Ad
    Ad
    Ad
    Ad