BizPati

  • Ad
  • Ad
  • आज : २०७५ आश्विन ३ गते
    Headlines :
    Ad

    मनपरीतन्त्रमा हाम्रो कर्मचारीतन्त्र

    डा. हरिकुमार श्रेष्ठभाद्र १८, २०७५

    यस्तो सुविधाबाट बञ्चित कर्मचारीको संख्या तमाम् छ र मुट्ठीभरका केही कर्मचारीहरूले भने यस्ता सरुवा र विदेश शयरको भरपुर उपयोग/दुरूपयोग गरेका छन् । त्यस्तै, नोकरी उमेरको हिसाबले कनिष्ठ भए पनि केन्द्र र मन्त्रालयमै जमेर रहने अधिक छन् र त्यस्ता कर्मचारीहरूमा अल्पअनुभवको कारण योजनाका खाका बुन्ने कार्य निकै अल्पदृष्टिका छन् । त्यसैले हाम्रा भूगोल, चाहना तथा आवश्यकतालाई भुलेर यस्ता कोरा कर्मचारीबाट बनेका योजनाहरूले फेल खाएका छन् ।

    ई.बी. फ्लिप्पो (१९९१) लेकर्मचारी प्रशासनको उत्कृष्ट परिभाषा गरे अनुसार वैयक्तिक, सांगठनिक र सामाजिक उद्देश्य हासिल गर्न जनशक्ति प्राप्ति, विकास, पारिश्रमिक निर्धारण, कर्मचारीको चाहना र संगठनको उद्देश्य बीच सामञ्जस्यता, सुधार तथा अवकाशका क्रममा योजना, संगठन, निर्देशन र नियन्त्रण गर्नुलाई कर्मचारी व्यवस्थापन भनी उल्लेख गरेका छन् । त्यसैले समग्रमा सार्वजनिक कर्मचारी प्रशासन भन्नाले संगठनमा आवश्यक जनशक्तिको प्राप्ति, उत्प्रेरणा, निरन्तरता, विकास, निवृत्ति व्यवस्थापनसमेतका समग्र क्रियाकलापको संयोजन भन्ने बुझिन्छ । संगठनले निर्धारण गरेका उद्देश्यहरू हासिल गर्न जनशक्तिको अधिकतम् उपयोग गर्नु सार्वजनिक कर्मचारी प्रशासनको मुख्य उद्देश्य हो । त्यसैले संगठनको उद्देश्य परिपूर्ति गर्नको लागि कर्मचारी सरुवा तथा उसको क्षमता अभिवृद्धिको लागि तालिम, अध्ययन तथा भ्रमणको आवश्यक छ त्यो हुन पनि अनिवार्य छ र न्यायसंगत हुन्छ पनि।

    तर यहाँ कर्मचारी सरुवा तथा विदेश अध्ययन, भ्रमण तथा तालिम भने अधिकाँश अवस्थामा कुनै न कुनै प्रकारको स्वार्थमा लिप्त भएर गर्ने गरिएको पाइन्छ । डेढ दुईदशक यताका सरुवाले त झनै यो कार्यको प्रमाणित मात्र गरेको छैन कि छरपस्ट कुरीकुरीको अवस्थामा पु¥याएकोपाइन्छ । कतिपय पहुँचवाला कर्मचारीहरूआफ्ना चाहना अनुरूपज्याक, ढ्याक र प्याकको प्रयोग गरी सरुवा तथा वैदेशिक यात्रा आफ्नो पञ्जामा राख्ने गरेका हुन्छन् ।

    त्यसैले कर्मचारी सरुवालाई हेर्ने हो भने केही वर्गका कर्मचारीहरू आफ्नो पदीय जिम्मेवारीको काम गर्नुभन्दा पनि उक्त कार्यालयलाई विदेश शयरको चौतारीको रूपमा लिएका हुन्छन् । मन्त्रालय, विभाग वा अलि महत्वपूर्ण ठाउँमा मरिहत्ते गरेर सरुवामा लाग्छन् । कतिपय त्यस्ता कर्मचारीहरू सरुवा वा काजमा भएको महिना दिन बित्न नपाउँदै हुईँकिन्छन् विदेश शयरतिर, त्यहिमाथि कतिपय त अझ आफ्नी अधाङ्गिणीसहित । त्यति मात्र हैन कतिपय कर्मचारी त वर्षमाकयौं पटक विदेश यात्रा गरेका हुन्छन् । तर त्यहिस्तरका अन्य पिल्सिएर दूर दराज वा पिछडिएको स्थानमा भएका कर्मचारीहरू भने सधैभरी बबुरा र विचरा भएर जीवनभर वैदेशिक अध्ययन, भ्रमण वा तालिमको सुविधा नलिई जागीरबाट अवकाश लिन बाध्य भएका छन् ।

    यस्तो सुविधाबाट बञ्चित कर्मचारीको संख्या तमाम् छ र मुट्ठीभरका केही कर्मचारीहरूले भने यस्ता सरुवा र विदेश शयरको भरपुर उपयोग/दुरूपयोग गरेका छन् । त्यस्तै, नोकरी उमेरको हिसाबले कनिष्ठ भए पनि केन्द्र र मन्त्रालयमै जमेर रहने अधिक छन् र त्यस्ता कर्मचारीहरूमा अल्पअनुभवको कारण योजनाका खाका बुन्ने कार्य निकै अल्पदृष्टिका छन् । त्यसैले हाम्रा भूगोल, चाहना तथा आवश्यकतालाई भुलेर यस्ता कोरा कर्मचारीबाट बनेका योजनाहरूले फेल खाएका छन् । अझ त्यस्ता कर्मचारीहरू आफ्नो लगानी उठाउन शक्तिको आडमा भ्रष्टाचारको जालोभित्र रुमल्लिन पुग्छन् र जागिर सुरु गरेको वर्ष दिन नबित्दै करोडौँ घोटाला गर्न पुग्छन् र राज्यलाई हदैसम्म दोहन गर्न पुग्दछन् । कतिपय कर्मचारीको सरुवा गर्दा त कुनै कार्यालयमा पुराना अनुभवी कर्मचारीलाई शुन्य बनाएर शतप्रतिशत अनुभव विहिन नयाँ कर्मचारीको पदस्थापना गरिएर कार्यालयको प्रभावकारितालाई पनि शुन्यान्त गरिएको पाइन्छ ।
    त्यसैले कर्मचारी सरुवा तथा विदेश तालिम, अध्ययन तथा भ्रमणको लागि निर्दिष्ट कार्यविधि बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने थियो तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन । यसको लागि मेरा व्यक्तिगत विचार यस प्रकार प्रस्तुत गरेको छु ।

     कर्मचारी सरुवामा यस्तो विभेदको खारेजी गरिनुपर्दछ । यस्तो अवस्थाले गर्दा नेपालको संघीय प्रणालीनै धरापमा पार्ने कार्य स्वयम् सरकार हाक्ने नेतृत्व वर्गले नै गरेका छन् । किनकि, कर्मचारी बिहिन भएपछि काम फितलो हुन्छ । हालसम्म पनि अधिकांस स्थानीयस्तरमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सोँच नै बनाउन सकेका छैनन् । त्यसैले अधिकाँस खर्च सजिलैसँग गर्न सकिने कार्य बाटो निर्माण, यातायात साधन खरीद, तालिम, भ्रमण आदि मै रमाएका छन् । उनीहरूले यसबाट संघीयता धरापमा पर्नसक्ने दूरगामी सोँच राख्न सकेका छैनन् । जुन बेलैमा सोँच्न जरुरी छ । हैन भने “न्याउरीमारी पछुतो” मात्र हुने सम्भावना छ ।

    १. कर्मचारी सरुवासम्बन्धी
    –   कर्मचारी सरुवा गर्दा स्थान रोज्नको लागि सिनियारिटी, कार्यक्षमता÷दक्षता र पहिला त्यो ठाउँमा कामगर्ने मौका नपाएकोलाई प्राथमिकता दिने ।

    –  मन्त्रालय, विभाग वा केन्द्रस्तरको निकायमा सरुवाको लागि कम्तिमा १० वर्ष बाहिर सुगम तथा दुर्गम जिल्ला गरी कार्यानुभव संगालेको हुनुपर्ने तर महिलाको हकमा कम्तिमा ५ वर्ष हुनुपर्ने ।

    –  कर्मचारी सरुवा गर्दा कुनै पनि कार्यालयमा पुराना कर्मचारीको संख्या शुन्यान्त गरिनु राष्ट्रको लागि घातक छ । उदाहरणको लागि हालै केन्द्रिय कृषि प्रयोगशालाको बीउबिजन परीक्षण प्रयोगशालामा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा पुराना कर्मचारीहरू सबै नै हटाएर पूर्णरूपले सो क्षेत्रमा अनुभव नभएका व्यक्तिहरूलाई सरुवा गरिएको छ । यस्तो समस्या अन्य कार्यालयमा पनि नहोला भन्न सकिन्न । त्यसैले कर्मचारी सरुवा गर्दा पुराना र नयाँ कर्मचारीको अनुपात जस्तै ७५ः२५, ५०ः५० वा २५ः७५ मिलाएर गर्न जरुरी छ ।

    – पुराना कर्मचारी सरुवा गर्दा पनि उनीहरूले दक्षता हासिल गरेकै विषयसँग मिल्ने कार्यालयमा सरुवा गर्दा उनीहरूको मनोवल गिर्ने थिएन र देशले उनीहरूको गुणस्तरीय सेवा पाइनै रहने थियो ।

    – कुनै कर्मचारी उमेरको हदले अवकास पाउन लागेको छ भने त्यस्ता कर्मचारीलाई घरपायक क्षेत्रमा सरुवा गर्ने र त्यस्ता कर्मचारीको अवकास हुन करिब एकवर्षजति अवधि बाँकी छ भने त्यस्ता कर्मचारीको सरुवा नगर्ने परिपाटिको विकास गरिनुपर्दछ । तर हामी कहाँ त राजनीतिक कुसंस्कारको विकासले गर्दा त्यस्ता कर्मचारी खोजीखोजी विकटतिर सरुवा गरी दुख दिने परिपाटि भएकाले सो को अन्त्य हुन जरुरी छ ।

    –  आफ्नो पार्टीको सदस्य नभएको, वा आफ्नो अन्धभक्त हुन नचाहने वा कामचोर कर्मचारीहरुलाई चाहिँदूर्गम क्षेत्रतिर धकल्ने परिपाटीले त्यस्ता कर्मचारीलाई भन्दा बढी दूर्गम क्षेत्र प्रति अन्याय गरेको ठहर्छ, यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुन जरुरी छ ।

    – कतिपय कर्मचारी पहुँचको भरमा “वल्लो घरको नरे पल्लो घर सरे”े भने झैँ भूगोल नफेरी उहि स्थानमा कार्यालय फेर्ने काम मात्र गरेका हुन्छन् ।

    –  कर्मचारीको जागिरको अवधिमा पुरुषको लागि कम्तिमा पनि पाँचवर्ष र महिलाको लागि कम्तिमा पनि ३ वर्ष दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्नैपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गरिएमा उसले पनि देशको भूगोल बुझ्ने र राष्ट्रको विकट क्षेत्रले पनि नियमित रूपमा योग्य कर्मचारी पाइरहने हुन्छ ।

    –  अहिलेको प्रान्तीय र संघीय संरचनामा त कर्मचारीको पहुँचको आधारमा प्राथमिकता क्रममा संघको मन्त्रालय, विभाग वा अन्य कार्यालय, त्यसपछि प्रदेशको मन्त्रालय, निर्देशनालय वा अन्य कार्यालय, त्यसपछि नगर पालिका, गाउँ पालिका र वडा कार्यालय रहेको पाइन्छ । यसैको फलस्वरूप अहिले स्थानीय निकायहरू कि त प्राविधिक कर्मचारी विहिन छन् कि त पिल्सिएर मात्र पुगेका छन्, कुनै घरपायक अपवाद बाहेक । त्यसैले कर्मचारी सरुवामा यस्तो विभेदको खारेजी गरिनुपर्दछ । यस्तो अवस्थाले गर्दा नेपालको संघीय प्रणालीनै धरापमा पार्ने कार्य स्वयम् सरकार हाक्ने नेतृत्व वर्गले नै गरेका छन् । किनकि, कर्मचारी बिहिन भएपछि काम फितलो हुन्छ । हालसम्म पनि अधिकांस स्थानीयस्तरमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सोँच नै बनाउन सकेका छैनन् । त्यसैले अधिकाँस खर्च सजिलैसँग गर्न सकिने कार्य बाटो निर्माण, यातायात साधन खरीद, तालिम, भ्रमण आदि मै रमाएका छन् । उनीहरूले यसबाट संघीयता धरापमा पर्नसक्ने दूरगामी सोँच राख्न सकेका छैनन् । जुन बेलैमा सोँच्न जरुरी छ । हैन भने “न्याउरीमारी पछुतो” मात्र हुने सम्भावना छ ।

    –  कुनै कर्मचारी अपाङ्गता वा दीर्घ रोगी वा अशक्त छन् भने उनीहरूलाई उपचारको लागि सहज ठाउँमा सरुवा गरिनुपर्दछ ।
    २. कर्मचारी विदेश भ्रमणसम्बन्धी
    ड्ड विदेश शयरको लागि एकै कर्मचारीलाई मात्र बारम्बार पठाइराख्ने परिपाटिको अन्त्य गरी अन्य कर्मचारीलाई पनि उसको कार्यक्षमता अभिवृद्धिको लागि सो मौका दिन आवश्यक छ । यसको लागि कर्मचारीको विदेश शयर वर्षदिनमा बढीमा २ पटक वा जागिर अवधिमा बढीमा १० पटकसम्म जान पाउने प्रावधान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

    –  तर आफ्नो अध्ययन, अनुसन्धानको कार्यपत्र प्रस्तुतिको लागि भने यसले छेकबार लगाउनु हुन्न । यसको लागि उ विदेश शयरको उद्देश्यको खातिर कार्यपत्रमा पुच्छर झुण्ड्याइएर जाने परिपाटिको भने अन्त्य हुन जरुरी छ ।

    –   एकपटक अध्ययन, भ्रमण वा तालिममा विदेश गएर आएका कर्मचारीलाई कम्तिमा पनि छोटो अवधिको तालिमको लागि १ वर्ष र लामो अवधिको अध्ययन वा तालिम लिएकाको लागि कम्तिमा ३ वर्ष विदेशको यात्रा गराइनु हुन्न । यदि सरकारी वा नेपालको लागि कार्यरत गैरसरकारी संस्थाबाट सञ्चालित आयोजनाको ढुकुटीबाट नभई अन्य विदेशी स्रोतबाट जान भने रोकिनु हुन्न तर त्यसरी जाँदा आफ्नो नियमित कार्यलाई भने असर पार्न हुँदैन । यसको लागि पनि बढीमा कतिपटकसम्म त्यसरी जानसक्ने भनेर संख्या यकिन गरिनुपर्दछ ।

    –  कुनै कर्मचारी आफ्नो अध्ययन, भ्रमण तथा तालिम सकेर आएपछि उसलाई सोहि क्षेत्रसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने अवसर दिइनुपर्दछ । अन्यथा त्यस्तो तालिमको औचित्य रहन्न र राष्ट्रलाई सधैभरी कर्मचारीको वृत्ति विकासमा आर्थिक तथा समयको भार परिराख्नेछ जस्लेगर्दा सँस्थाको कार्य प्रगतिमा पनि असर पर्न जान्छ ।

    –  कुनै पनि कर्मचारी नयाँ सरुवा भएर गएको कार्यालयबाट कम्तिमा पनि १ वर्ष कार्यकाल पूरा नगरी विदेश यात्राको सुविधा दिइनु हुन्न । तर जागिर अवधि एकदशकभन्दा पनि बढी बितेका तर विदेश यात्रा नगरेको कर्मचारीलाई भने यसले छेकबार लगाउन हुन्न ।

    –  जुन क्षेत्र वा विषयमा काम गरेको छ सोहि विषयमा मात्र तालिम, अध्ययन तथा भ्रमणमा जान पाउने प्रावधान राख्ने ।

    –   कतिपय कर्मचारीहरू ज्याक, ढ्याक र प्याकको प्रयोग गरी असम्बन्धित क्षेत्रमा अध्ययन, भ्रमण तथा तालिममा जाने गरेका उदाहरणहरू तमाम् छन् । खास गरेर, मन्त्रालय तथा विभागस्तरमा कार्यरत कर्मचारीहरूमा यो समस्या छ । कतिपय प्रशासन तथा लेखा क्षेत्रका कर्मचारीहरू प्राविधिक बनेर प्राविधिक क्षेत्रको तालिम लिएका छन् त कतिपय प्राविधिक कर्मचारीहरू प्रशासन तथा लेखा क्षेत्रमा । यो परिपाटिको पनि अन्य हुन जरुरी छ ।

    –  अझ कतिपय उच्चस्तरका कर्मचारीहरूले तल्लो तहका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासको लागि आएको तालिम हडपेर आफैँ उपसचिव वा सहसचिवस्तरका कर्मचारी जाने गरेको कुरा पनि हामी कहाँ कुनै नौलो विषय हैन । यो एक विडम्वना हो ।

    –  एकपटक कुनै देश गएको कर्मचारीलाई बारम्बार त्यहि देश वा आसपासका देशहरूमा पठाउने परिपाटिको पनि अन्त्य गर्न जरुरी छ, विषय विशेष कुनै अपवाद बाहेक । हैन भने पहुँचवाला कर्मचारी जहिले पनि राम्रो नगद आउने देश मात्र ताक्छन् र दक्षिण एशियाली मुलुकको कुरा गर्दा उनीहरू नाक खुम्च्याउँछन् र आफूलाई होच्याएको सोँच्दछन् । यसको पनि अन्त्य हुनजरुरी छ ।

    –  एक कार्यालयबाट सरुवा भएर अर्को कार्यालयमा जाँदा उसले उपभोग गरेको तालिम, अध्ययन तथा भ्रमणको तालिका बनाएर उसको व्यक्तिगत फाइलसँगै पठाइनुपर्दछ । यसले गर्दा उसको वास्तविक मूल्यांकन गर्न पनि सहज हुन्छ ।
    अन्तमा, कर्मचारी सरुवा तथा क्षमता अभिवृद्धि नियमित प्रक्रियामै पर्दछ । त्यसैले, नेपाल सरकारले निर्दिष्ट कार्यविधि बनाई वा बनेका कार्यविधि समयसापेक्ष परिमार्जन गरी सोको अक्षरस पालनाका साथ सबै कर्मचारी देशका गहना भएकाले सबैलाई सकभर समान अवसर दिनु राज्यको दायित्व हो । यसको लागि राजनीतिज्ञ वा मन्त्रालय सम्हालेका हस्तिहरू ज्याक, ढ्याक र प्याकमा बिक्ने परिपाटिको अन्त्य गर्दै राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर राष्ट्र निर्माणमा जुट्न जरुरी छ । अन्यथा, जस्ले जति खोके पनि हातलायो शुन्य हुनेछ ।

    भाद्र १४, २०७५

    ५२८ पटक
    प्रतिकृया दिनुहोस्
    Ad
    Ad
    Ad
    Ad