BizPati

  • Ad
  • Ad
  • आज : २०७५ आश्विन ३ गते
    Headlines :
    Ad

    चिकित्सा शिक्षा थिति र बेथिति

    पुष्पलाल पाण्डे/राजेन्द्र बरालभाद्र २१, २०७५

    डा शर्माले काठमाडौँ विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त अधिकांश मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिए । प्रा. शर्मा पछिल्लो समय मेडिकल कलेज सञ्चालन सम्बन्धी माथेमा कार्यदलका सदस्य समेत हुन् । उनै शर्मा सम्मिलित कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको माग राखेर डा गोविन्द केसी पछिल्लो पटक अनसन सम्म बसेका हुन् ।

     

    प्रजातान्त्रिक विचार समूहमा आबद्ध चिकित्सकहरूले सहकारी मोडेलमा सञ्चालन गरेको उक्त अस्पताल अत्यन्तै कमजोर अवस्थाबाट गुज्रीएको चिकित्सकहरू बताउँछन् । सँगै वामपन्थीहरूको संलग्नतामा खोलिएको मनमोहन स्मृति अस्पताल मेडिकल कलेज सञ्चालनको तहमा पुगेको छ ।
    आफ्नै अव्यवस्थापनको खल्लो अनुभवले चिकित्सक संघको नेतृत्वलाई मनमोहन विरुद्ध बोल्ने दबाब र्सिजना गरेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । यसका लागि संघको ब्यानर प्रयोग गरिएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

    सडक र सदन दुवैतिर चिकित्सा शिक्षाका बारेमा बहस भइरहेको छ । सडकको बहस आन्तरिक र बौद्धिक तहमा रहेपनि सदनमा भने चिकित्सा शिक्षाको प्रारुपका बहुपक्षमा बहस सुरु भएको छ । संसदको विधायन समितिमा सांसदहरूले दर्ता गराएका १३० भन्दा बढि संशोधनहरूका विविध पक्षमा बहस भइरहेको छ ।

    अहिले नेपालको चिकित्सा शिक्षा बहसको विषयवस्तु वन्नुका पछाडि यसका आफ्नै अन्तरस्वार्थ छन् । आ–आफ्नै स्वार्थका खेलाडीहरूले यसलाई छुट्टाछुट्ट्रै स्वार्थको विषय बनाइरहेका छन् । स्वास्थ्य र शिक्षालाई संविधानले मौलिक हक मानेर संबैधानिक व्यवस्था समेत गरेको छ । तर यसका बाबजुद् स्वार्थ समूहले चिकित्सा शिक्षालाई आ–आफ्नो गन्तव्यतर्फ अग्रसर गराउन दबाब दिइरहेको देखिन्छ । नेपालको चिकित्सा शिक्षा अहिले इतिहासको रनभुल्लमा छ । यहि समयमा यसले सहि ट्रयाक समात्न सक्यो भने यो अलमल भविष्यका लागि सुखद् हुने निश्चित छ । तर, गलत प्रचारबाजी र लहडका भरमा यसको दिशा तय गर्ने प्रयास भए चिकित्सा शिक्षा मुठ्ठिभर मान्छेको पहुँचको विषय मात्र बन्ने छ । र अन्ततः यो दुर्घटनाको शिकार हुने पक्का छ । यस्तो बेला सचेत नागरिक समाजको खबरदारी र स्वतन्त्र पत्रकारिताको रखवारी आवश्यक रहन्छ । नकि रहर र लहडमा गरिने विरोध वा अनसन वा तिनको समर्थन र प्रतिकार । अहिलेको समय आफ्नो स्वार्थलाई खल्तीमा राखेर बहस गर्नुभन्दा केही समय स्वार्थको सन्जालबाट टाढा भएर बहस गरियो भने आउने पुस्ताले यो पुस्ताको सत्कार्यका लागि गर्व गर्न सक्ने ठाउँ रहनेछ । र साँच्चै स्वास्थय र शिक्षा संविधानले परिकल्पना गरेजस्तो सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय हुनेछ ।

    इतिहासमा चिकित्सा शिक्षा
    २०२८ साल नेपालको चिकित्सा शिक्षाको ‘माइलस्टोन’ वर्ष हो । चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगन्जको स्थापनासँगै नेपालमा चिकित्सा शास्त्रमा स्नातक, स्नातकोत्तर र त्यो भन्दा माथिको अध्ययन सुरु भएको हो । र चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगन्जको शिक्षण अस्पताल अहिले पनि चिकित्सा सेवाका लागि न्यून र मध्यम आय भएका नेपालीको भरोसाको केन्द्र नै हो ।

    तर, ०४८ पछि भित्रिएको खुल्ला बजारयुक्त आर्थिक नीतिका कारण देशका राष्ट्रिय उद्योग कौडीका भरमा बिक्रि भए । यसै मेलोमा चिकित्सा शिक्षामा पनि नीजि र विदेशी लगानी भित्रिन सुरु ग¥यो । यसैको परीणाम आफ्नै संकाय बिनाको काठमाडौँ विश्व विद्यालय(केयु) ले भारतीय लगानीको मणिपाल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दियो । २०५० सालमा सबै नीति नियम र आचार संहितालाई समेत ‘वाइपास’ गरेर मणिपालले सम्बन्धन पायो । यससँगै २०५२ मा अर्को भारतीय लगानीको मेडिकल कलेज ‘कलेज अफ मेडिकल साइन्स’ चितवनले सम्बन्धन पायो, काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाटै । यो क्रमसँगै काठमाडौँ विश्वविद्यालयले सम्बन्धनको खोलो नै बगायो भन्दा फरक नपर्ला ।

    सम्बन्धनको हरियो बत्तिबाट नेपालगन्ज मेडिकल कलेज, काठमाडौँ मेडिकल कलेज, नेपाल मेडिकल कलेजले अगाडि बढ्ने सङ्केत पाए । यो क्रमले निरन्तरता पाएसँगै नोबेल मेडिकल कलेज, कान्तिपुर डेन्टल कलेज, देबदह मेडिकल कलेज, लुम्बिनी मेडिकल कलेजले समेत काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाएका छन् । विराट र देवदहलाई विस्तारित कार्यक्रमको रुपमा सम्बन्धन दिइएको छ ।
    अन्य विषयका कलेजलाई खासै सम्बन्धन नदिएको काठमाडौँ विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षाका कलेजलाई भने भरपुर सम्बन्धन दिएको देखिन्छ । पछिल्लो पटक विस्तारित कार्यक्रमको चोरबाटोबाट देवदह र विराटलाई सम्बन्धन दिएसँगै केयुको सम्बन्धन यात्रामा अल्पविराम लागेको छ ।

    यता त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्बन्धन भने केयुको जति नारायणी बगेजस्तो बगेको पाइदैँन । १८ नीजि मेडिकल कलेज मध्ये १३ वटा मेडिकल कलेज केयुबाट सम्बन्धन प्राप्त छन् । यी बाहेक ५ वटा त्रिविबाट सम्बन्धन प्राप्त छन् । भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेज, पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेज, काठमाडौँको किष्ट मेडिकल कलेज र चितवन मेडिकल कलेज त्रिविका सम्बन्धन प्राप्त कलेज हुन् ।

    सबैभन्दा धेरै सम्बन्धन दिने डा. शर्मा
    काठमाण्डौँ विश्वविद्यालयमा २१ बर्ष बिताएका प्रा.डा शुरेसराज शर्माले सबैभन्दा बढि मेडिकल कलजेलाई सम्बन्धन दिएको पाइन्छ । आफूसँग कुनै संकाय नै नभएको काठमाडौँ विश्वविद्यालयको उपकूलपतिका रुपमा उनले मणिपाल मेडिकल कलेजलाई पहिलोपटक सम्बन्धन दिएका थिए ।

    त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन अस्वीकार गरेपछि केयूका उपकूलपति डा शर्माले मणिपाललाई सम्बन्धन दिएको देखिन्छ । यसपछि उनले काठमाडौँ विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धन दिने कारखाना नै बनाएको बताउँछन् जानकारहरू । २०४७ देखि २०६८ साल सम्मको २१ बर्षे कार्यकालमा उनले देवदह मेडिकल कलेज र विराट मेडिकल कलेज बाहेक सबैलाई सम्बन्धन दिन भ्याएका थिए । डा शर्माले काठमाडौँ विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त अधिकांश मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिए । प्रा. शर्मा पछिल्लो समय मेडिकल कलेज सञ्चालन सम्बन्धी माथेमा कार्यदलका सदस्य समेत हुन् । उनै शर्मा सम्मिलित कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको माग राखेर डा गोविन्द केसी पछिल्लो पटक अनसन सम्म बसेका हुन् ।

    खेल स्वार्थ समूहका
    नेपालको चिकित्सा शिक्षा अहिले स्वार्थ समूहको खेल मैदान भएको छ । जति देखिने स्वार्थ समूह छन्, त्यहाँभन्दा धेरै नदेखिने समूह रहेका छन् । पछिल्लो समय यस्ता स्वार्थ समूह सडक र सामाजिक सन्जालमा प्रष्ट देखिएका छन् ।

    सम्बन्धन प्राप्त गरिसकेका मेडिकल कलेज अब नयाँ नआउन भन्ने मै केन्द्रीत भएका छन् । पर्खाइमा बसेकाहरू विधि नीति र प्रक्रिया जेहोस् सम्बन्धन पाउनै पर्ने अडानमै रहेका छन् ।

    चिकित्सकका स्वार्थ त्यसैगरी सडकमा पोखिएका छन् । निःस्वार्थ सेवामा रहनुपर्ने चिकित्सकहरू पनि विभिन्न स्वार्थ समूहमा बाँडिएका छन् । देखिने गरी चिकित्सा शिक्षा देखिएपनि विभिन्न चिकित्सक समूहका स्वार्थ डा. गोविन्द केसी प्रकरणमा देखिएकै छन् । यसमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो माथेमा प्रतिवेदनले । पछिल्लो समय माथेमा प्रतिवेदनकै बैधानिकतामा समेत प्रश्न चिन्ह खडा भइरहेका छन् । उक्त समितिमा देशमै सबैभन्दा बढी निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने केयूका पूर्वउपकुलपति प्रा.डा शर्मा समेत रहेका थिए । शर्माकै कार्यकालमा केयूले सबैभन्दा बढि सम्बन्धन दिएको पाइन्छ ।

    स्वार्थ प्रतिपक्षको
    अहिलेको मुख्य विपक्षी दल नेपाली काँग्रेस व्यवहारिक रुपमा खुला बजार अर्थतन्त्र अँगाल्ने राजनीतिक पार्टी हो । उसकै सरकार रहेको समयमा २०५० सालबाट नेपालमा निजी क्षेत्रमा मेडिकल कलेज खुल्न थालेका हुन् । अझ रमाइलो त के छ भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयले निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन आनाकानी गरेपछि तत्कालीन सरकारले आफ्नो संरचना र संकायसमेत नभएको काठमाडौँ विश्वविद्यालयमार्फत भारतीय लगानीको मणिपाल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएको थियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइराला र शिक्षामन्त्री गोविन्दराज जोशीको दबाबमा उपकलपति प्रा.डा शर्माले मणिपाललाई सम्बन्धन दिएका थिए । तर यो सम्बन्धन अबैध हुने भएपछि रकामान्तर गरी काठमाडौँ विश्व विद्यालयलाई १० करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएर काठमाडौँ विश्वविद्यालय चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान समेत खोलिएको थियो । र उक्त संस्थानले २०५८ सालबाट मात्रै एमबिबिएस प्राध्यापन सुरु गरेको थियो ।
    यसरी आफै चिकित्सा शिक्षामा निजी क्षेत्र भित्र्याउने नेपाली काँग्रेस अहिले भने निजी मेडिकल कलेजमाथि नियन्त्रण गर्न चाहान्छ । आइओएमका हाडजोर्नी चिकित्सक प्रा.डा. गोविन्द केसीलाई नेपाली काँग्रेसले उपयोग गर्नु उसको ‘करनी’ र ‘कथनी’ बीचको अन्तर हो ।

    नेपाली काँग्रेसले कहिँकतै विगतमा निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनु गलत थियो भनेर कतै आत्मालोचना गरेको पाइदैँन । यस्तो अवस्थामा उसले नयाँ मेडिकल कलेजको सम्बन्धनलाई लिएर सडक र सदन तताउनु आफैँमा आश्चर्यजनक मान्न सकिन्छ । यसका पछाडि धेरैजसो मेडिकल कलेज सञ्चालक काँग्रेस पार्टीका नेता र समर्थक भएकोले उनीहरूको स्वार्थका लागि कांग्रेस ‘ढाल’ बनेको आरोप लगाउनेहरूको पनि कमि छैन ।

    चिकित्सक संघ
    नेपाल चिकित्शक संघको नेतृत्वमा आबद्ध धेरै चिकित्सक बिपी स्मृति सहकारी अस्पतालसँग आबद्ध छन् । प्रजातान्त्रिक विचार समूहमा आबद्ध चिकित्सकहरूले सहकारी मोडेलमा सञ्चालन गरेको उक्त अस्पताल अत्यन्तै कमजोर अवस्थाबाट गुज्रीएको चिकित्सकहरू बताउँछन् । सँगै वामपन्थीहरूको संलग्नतामा खोलिएको मनमोहन स्मृति अस्पताल मेडिकल कलेज सञ्चालनको तहमा पुगेको छ ।
    आफ्नै अव्यवस्थापनको खल्लो अनुभवले चिकित्सक संघको नेतृत्वलाई मनमोहन विरुद्ध बोल्ने दबाब र्सिजना गरेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । यसका लागि संघको ब्यानर प्रयोग गरिएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

    आफ्नै स्वार्थमा नयाँ मेडिकल कलेज सञ्चालक
    अस्पताल मात्रै सञ्चालन गर्दा नाफा कम हुने वा हुँदै नहुने तितो यर्थाथ बुझेकाहरू मेडिकल कलेज सन्चालन गरेर आफ्नो नाफा बढाउन चाहानु स्वभाविक हो ।

    हाल सञ्चालनमा रहेका मेडिकल कलेजले नाफा कमाएको देखेका नयाँ लगानीकर्ता मेडिकल कलेजतर्फ सबैभन्दा बढी आकर्षित देखिन्छन् । स्वास्थ्य शिक्षा नै एक उद्योगको रुपमा स्थापित हुँदै गएकोमा लगानीकर्ता यतातर्फ आकर्षित हुनु स्वभाविक भएको एकजना लगानीकर्ता ओपि पाण्डे स्वीकार्छन् । नयाँ लगानीकर्ता पनि काठमाडौँ वा सुविधा सम्पन्न स्थानमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गरेर अकूत नाफा कमाउन तयार हुनु स्वभाविक भएको पाण्डे बताउँछन् ।

    प्रतिस्पर्धा हुँदा नाफा घट्ने पुराना कलेजको चिन्ता
    डा. गोविन्द केसीको चौधौँ अनसनका बेला खुलेर प्रतिरोध गरेका पुराना मेडिकल कलेजका सन्चालकहरू १५ औं अनसनमा प्राय मौन बसे । यसको मुख्य कारण डा. केसीका दुई माग हुन् । पहिलो १० वर्षसम्म उपत्यकामा कलेज खोल्न नपाइने र दोश्रो एक विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाइने तर, पुराना र सम्बन्धन प्राप्तलाई कुनै बन्देज नलाग्ने डा. केसीको यो मागले उपत्यकाका मेडिकल कलेजलाई कुचोलो बढार्नु पर्ने कसिंगर हावाले उडाए जस्तै भयो । परिणामत उनीहरू मौन मात्रै बसेनन्, डा. केसीको लागि आन्तरिक भरथेगमै लागेको बताइन्छ ।

    जनसंख्या र मेडिकल कलेज
    पछिल्लो जनगणना २०६८ असार नेपालको जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ हो । नेपालको जनसंख्यालाई ७ प्रदेशमा विभाजन गर्दा प्रदेश ३ र प्रदेश २ सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएका प्रदेश हुन् । प्रदेश नं ३ को जनसंख्या ५५ लाख २९ हजार रहेको छ । यस प्रदेशमा केन्द्रीय राजधानी पनि रहेकोले मेडिकल कलेज यसै प्रदेशमा थुप्रिएको देखिन्छ । काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै ९ वटा मेडिकल कलेज र डेन्टल कलेज रहेका छन् । यी बाहेक चितवनमा दुई र काभ्रेपाल्चोकमा एकवटा मेडिकल कलेज यसै प्रदेशमा रहेका छन् । यस प्रदेशमा १२ वटा मेडिकल रहेको तथ्याङ्क भेटिएको छ ।

    यस्तै २ नम्बर प्रदेशको जनसंख्या ३ नम्बरकै हाराहारीमा छ । ३ नम्बर प्रदेशको ५५ लाख जनसंख्यालाई १२ वटा मेडिकल कलेजको सेवा प्राप्त छ भने २ नम्बर प्रदेशको ५४ लाख ४० हजार जनसंख्यालाई जम्मा २ वटा मेडिकल कलेजको सेवा प्राप्त छ ।

    गण्डकी प्रदेशमा पनि २ वटा मेडिकल कलेज रहेका छन् । यस प्रदेशको जनसंख्या २४ लाख ४० हजार रहेको छ । पाँच नम्बर प्रदेशका ४ वटा मेडिकल कलेजले ४४ लाख ९९ हजार जनसंख्यालाई चिकित्सा सेवा दिएका छन् । उता कर्णाली प्रदेश र सात नम्बर प्रदेशमा भने अहिलेसम्म एउटै मेडिकल कलेज सञ्चालनमा आएका छैनन् । कर्णालीका १५ लाख ७० हजार र ७ नम्बर प्रदेशका २५ लाख ५३ हजार जनसंख्याका लागि अझै मेडिकल कलेजको सेवा उपलब्ध नहुनु विडम्वना नै मान्नु पर्ने डा. अरुण सायमी बताउँछन् । १ नम्बर प्रदेश भने सरकारी मेडिकल कलेज सहित २ अन्य मेडिकल कलेजले सम्पन्न छ । प्रदेश ३ र १ मात्रै सरकारी मेडिकल कलेजको सेवा प्राप्त गर्ने प्रदेश हुन् ।

    यस्तो छ, शुल्क
    मेडिकल कलेजहरूको शुल्क ‘आफ्नो व्यथा अरुलाई के थाहा’ भनेजस्तै भएको जानकारहरूको अनुभव छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले आफ्नो अनुभव सुनाए ‘छोराले चिकित्सा शिक्षा पढ्छु भन्यो, प्रवेश परीक्षा पेइङ्गतर्फ उत्तीर्ण ग¥यो । अनि भर्नाका लागि कलेजबाट फोन आयो ५२ लाख लिएर भर्ना गर्न आउनुस् ।’ मन्त्रालयकै उच्च अधिकारीले त आधा करोड बुझाउन बाध्य छन्, छोरालाई डाक्टर बनाउनका लागि भने अरुको अवस्था यसै अनुमान लगाउन सकिन्छ । एक सर्वसाधारण अभिभावक आफ्नो अनुभव सुनाउँछन्–
    ‘अहिले म्यानपावरवालाले डेढलाख भन्दामाथि लिएर १० हजारको रसिद दिँदा रहेछन् ।’ यस्तै मेडिकल कलेजवालाले ६० लाख बुझेर ४० लाखको माात्रै बिल दिएका छन् । यी दुई अनुभवले पनि एमबिबिएस अध्यापन गर्नु/गराउनु आफैमा जटिल ‘पहलु’ भएको बुझ्न सकिन्छ । यहाँ त्रिबि र केयूले दिएको शुल्क संरचना लागू भएको छैन भन्ने बुझ्न सकिन्छ । त्रिबिले आफ्ना सम्बन्धन प्राप्त कलेजले काठमाडौँमा पेइङ्गमा पढ्ने विद्यार्थीसँग ३८ लाख ५० हजार भन्दा बढि लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै उपत्यका बाहिर ४२ लाख ५० हजार भन्दा बढी लिन नपाउने भनेको छ । तर, कहि कतै त्रिविको यो निर्देशन पालन भएको पाइदैंन ।

    यस्तै त्रिविले विदेशी विद्यार्थीलाई पनि शुल्क निर्धारित गरिदिएको छ । सार्कका देशहरूबाट नेपालका त्रिवि सम्बन्धन प्राप्त कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीका लागि ६६ हजार ७७९ डलर शुल्क लाग्ने छ । यस्तै गैरसार्क राष्ट्रका विद्यार्थीहरूले ८० हजार १३९ डलर शुल्क बुझ्नु पर्नेछ ।
    काठमाडौँ विश्वविद्यालयले शुल्क निर्धारण गर्दा केही अधिकार सम्बन्धीत कलेजलाई पनि छोडेको छ । यस विश्वविद्यालयमा नेपालीले एमबिबिएस पढ्न ४० लाख ६० हजार रुपैयाँ बुझाउनु पर्दछ । भने विदेशी विद्यार्थीले ६० लाख ७५ हजार रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने केयूले जनाएको छ । तर, सम्बन्धन प्राप्त कलेजले केही बढी शुल्क लिन सक्ने विश्वविद्यालयका एक जिम्मेवार अधिकारीले बताए ।

    बहस चिकित्सा शिक्षाको
    नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री गगन थापाले एउटा लेखमा भनेका छन्, ‘०४८ सालमा काँग्रेसले भित्र्याएको नवउदारवाद अत्यन्तै सान्दर्भिक छ । तिनै थापाले डा.केसी आन्दोलनमा नेतृत्व गर्दै ‘स्वास्थ्य र शिक्षा राज्यको दायित्व हुनुपर्ने दलिल प्रस्तुत गरे ।’ यहि एउटा विरोधाभास नै नेपाली चिकित्सा शिक्षाको गतिलो उदाहरण बन्न सक्छ । अहिले नेपाली चिकित्सा शिक्षा जुन विरोधाभासबाट गुज्रिरहेको छ, यसको प्रभाव अरु दशकौंसम्म रहन सक्ने बताइन्छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा प्रष्ट देखिन्छ । डा.केसीसँग भएको भनिएको सम्झौताका आधारमा विधेयकभित्र केही प्रावधानहरू घुसाइएको छ । जसअनुसार १० वर्षसम्म उपत्यका भित्र मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने र एउटा विश्वविद्यायलले ५ भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने प्रावधानले प्रष्ट संकेत दिएको छ । अझ उपवाक्यका रुपमा अहिले सम्बन्धन लिइसकेका कलेजहरूमा यो नियम लागू नहुने प्रावधानको प्रभाव निकट भविष्यमा देखिनेछ । यसले कसको स्वार्थ पुरा होला सबै जानकारी छन् ।

    एकातिर आन्दोलनको नामबाट सम्बन्धन रोकिनु र अर्कोतर्फ सरकारी तबरबाट यस्ता मेडिकल कलेज सञ्चालनको तहमा जुट्न नसक्नुको प्रभाव स्वास्थ्य क्षेत्रले निकट भविष्यमै भोग्ने पक्का छ । सरकारीस्तरमा विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बाहेक उपत्यका बाहिर एउटै सरकारी मेडिकल कलेज छैनन् । उक्त कलेज स्थापनाको ३० वर्षसम्म नयाँ कलेज खोल्न नसकेको राज्यले डा. केसीले अनसन बसे भन्दै आजको भोली नै मेडिकल कलेज खोल्ने सम्भावना झिनो आशा मात्रै हो । डा. केसी प्रयोजित नहोलान् तर उनको पछिल्लो आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष फाइदा चालु निजी मेडिकल कलेजले पाउने निश्चित छ ।

    त्यसमाथि डा.केसीको विरोधाभासले नेपाली चिकित्सा शिक्षालाई कहाँ पु¥याउँछ त्यो हेर्न बाँकी नै छ । एकातिर जुम्लामा मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि उपवास बस्ने अर्कोतर्फ छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सकको सेवा अवधी घटाउने डा.केसी प्रवृत्ति अर्को अनौठो संयोग हो । जुम्लामा तत्कालीन सांसद तथा हालका प्रदेश आन्तरिक मामिलामन्त्री नरेश भण्डारीको पहलकदमीमा खोलिएका कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा हालसम्म २ हजार ५ सय विशेषज्ञ चिकित्सकले सेवा दिएको अभिलेख भेटिन्छ । जुम्ला पुग्ने सबै विशेषज्ञ चिकित्सक छात्रवृत्तिमा पढेका हुन् । ती चिकित्सकहरू छात्रवृत्ति ऐनको प्रावधान अन्तर्गत त्यहाँ पुगेका हुन् । पुरानो ऐन अनुसार दर्गममा २ वर्ष सेवा दिनैपर्ने उनीहरूको दायित्व हो । तर डा. केसीको माग दुर्गम र सुगमको व्यवस्था हट्नु पर्ने रहेको छ । ती सबै चिकित्सक फर्किने र नयाँ पुग्दा समय लाग्ने अवस्था आए त्यहाँ मेडिकल कलेज कसरी चल्ला ? यो विषयमा डा. केसीका समर्थक र विरोधी कसैले पनि बहस गरेको देखिदैँन ।

    यी बाहेक मेडिकल शिक्षाका लागि चाहिने बेसिक साइन्स, एनाटोमी, फर्माकोलोजीका विषयका विशेषज्ञका बारेमा चर्चा र बहस नै नगरी मेडिकल कलेज खोल्ने र बन्द गर्ने आन्दोलन हुनु आफैंमा खेलवाड भएको बताइन्छ ।

    उपत्यकामै डाक्टरको हाहाकार !
    चिकित्सा शिक्षा विधयकमा डा के.सीका माग पुरा ग र्ने सरकारी कसम छ । तर सरकारले डा केसीका माग पुर गरे देशका दुरदराजमा खुल्ने मेडिकल कलेज त के काठमाडौँमै डाक्टरको अभाव हुने देखिन्छ । डा. केसी कर्णालीमा चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्न दबाब दिन्छन् । अनि सेवा अवधि ५ वर्ष बाट घटाएर दुई वर्ष कायम गर्ने वकालत पनि गरिरहन्छन् ।

    यदि दुई वर्षमै छात्रवृत्ति चिकित्सकको कार्यविधि व्यवस्था गरिए तत्काल डा. केसीको आन्दोलनमा सहभागि हुने चिकित्सकहरू, विद्यार्थीहरू त बढ्लान तर काठमाडौँकै मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र, गंगालाल हृदय केन्द्र जस्ता अस्पतालमा रेडियोलोजी, एनेस्थोलोजी र प्याथोलोजिका डाक्टरको अभाव महशुस गर्नुपर्ने हुन्छ । यी केन्द्रहरूले आफूलाई आवश्यक पर्ने यस्ता चिकित्सक यस्तै छात्रवृत्तिमा पढाउने गर्छन् ।

    चिकित्सा शिक्षा निःशुल्क हुँदैन 
    डा. गोविन्द के.सीको एउटा माग रह्यो, चिकित्सा शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्छ । यहि मागमा टेकेर धेरै मान्छेको समर्थन पनि डा. केसीले प्राप्त गरे । तर जानकारहरूका अनुसार चिकित्सा शिक्षा निःशुल्क हुन सक्दैन । चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न शुल्क लाग्छ । फरक यति हो छात्रवृत्तिमा पढ्नेको हकमा छात्रवृत्तिदाताले शुल्क तिर्छन् । पेइङ्गमा पढ्न विद्यार्थीले आफै शुल्क तिर्छ । जब नेपालको जस्तो न्यून अवस्थाबाट गुज्रिरहेको राज्यले आफूले शुल्क तिरेर धेरै विद्यार्थीलाई डाक्टर बनाउँछ, तिनीहरूबाट राज्यले धेरै अपेक्षा गर्नु स्वभाविक हो । पछिल्लो समय डा. केसीका मागमा यो विरोधाभाष स्पष्ट देखिन्छ । डा. केसी सरकारी छात्रवृत्तिमा पढ्नेले ५ वर्षको सट्टा २ वर्ष काम गरे पुग्ने व्यवस्था राख्ने अडानमा छन् । राज्यपनि यो मागमा उदार छ । यसको प्रभाव पाँचथर, इलाम, उदयपुर, घोराही गेटा र डंडेलधुरामा प्रस्ताव गरिएका मडिकल कलेजमा विज्ञ चिकित्सकहरू पठाउने बेलामा पर्न सक्ने चिकित्कहरू बताउँछन् ।

    के होलान् समाधान ?
    चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा संसदमा बहस भइरहेको छ । संसदका २० समूहले १३० वटा संसोधन हालेका छन् । तर, संसदको बहसले खासै दिशा लिन नसकेको स्वयम् सांसदहरूले नै स्वीकार गरेका छन् । यस्तो हुनुपर्छ चिकित्सा शिक्षा भन्ने बहसमा विविधि बिचार आएका छन् । कतै राष्ट्रियकरणका लागि बहस चलाइएका छन् । कसैले हतार नगरौँ भनेर सचेत गराइरहेका छन् । यसै विषयमा डा. अरुण सायमीको निष्कर्ष छ ‘मेडिकल शिक्षा गैरनाफामुलक हुुनुपर्छ र एउटै विश्वविद्यालयको मातहतमा मेडिकल कलेज चल्नु पर्छ । त्यसका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको नाममा मेडिकल विश्वविद्यालय निर्माण गर्न र सबै निकाय उसैमार्फत् चलाए धेरै समस्या समाधान हुनेछन् ।

    उनी उच्चस्तरीय चिकित्सा शिक्षा आयोग भन्दा मेडिकल विश्वविद्यालय बने नियमन सजिलो हुने बताउँछन् । आम चिकित्सकहरू पनि छात्रवृत्ति पछिको २ वर्षे सेवा अवधिप्रति त्यक्ति सन्तुष्ट देखिँदैनन् । विद्यार्थीलाई मार पर्यो भनेर राज्य आफैलाई मार पर्ने कदम चाल्न सक्दैन, केही चिकित्सकहरूले ऐक्यबद्धतालाई बताए । उनीहरूको राय छ “चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै चिकित्सा विश्वविद्यालय आवश्यक छ ।”

    काठमाडौं विश्व विद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर संचालित नेपालका मेडिकल कलेजहरू

    मणिपाल कलेज, पोखरा
    कलेज अफ मेडिकल साइन्स, भरतपु्र
    नेपाल मेडिकल कलेज, काठमाडौँ
    नेपालगन्ज मेडिकल कलेज, चिसापानी, कोहलपुर, बाँके
    कान्तिपुर डेन्टल कलेज, काठमाडौँ
    लुम्बिनी मेडिकल कलेज, प्रवास पाल्पा
    नेसनल इन्स्च्यिूट अफ न्यूरोलोजी, बासबारी
    काठमाडौँ मेडिकल कलेज, काठमाडौँ
    काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
    नोबेल मेडिकल कलेज, विराटनगर

    काठमाडौं विश्व विद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर विस्तारित कार्यक्रममा संचालित मेडिकल कलेजहरु

    देवदह मेडिकल कलेज, रुपन्देही
    विराट मेडिकल कलेज, विराटनगर

    त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर संचालित नेपालका मेडिकल कलेजहरू

    जानकी मेडिकल कलेज, जनकपुर
    युनिभर्सल मेडिकल कलेज, भैरहवा
    गण्डकी मेडिकल कलेज, पोखरा
    युनिभर्सल नेसनल मेडिकल कलेज, काठमाडौँ
    नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, काठमाडौँ
    नेसनल मेडिकल कलेज, विरगन्ज


    मेडीकल कलेज सार्वजनिक गुठी अन्र्तगत रहनु पर्छ
    डा.वंसीधर मिश्र
    संसद, नेकपा

    जतिसक्यो छिटो राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास गर्ने तयारीमा छ । यसको एउटा मिसन चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्ने भन्ने हो । सोही आयोगबाट नेपालका सबै मेडीकल कलेज नियमन गर्ने भन्ने उद्देश्य विधेयकको छ । यसैका लागि २० समूहबाट संसदमा १३० वटा संसोधन परेका छन् । यो विधयक देशमा चिकित्सा शिक्षा सर्वशुलभ र प्रभावकारी बनाउन तयार पारिएको हो । तर यसका केहि खराब पाटा पनि मैले देखेको छु । कुनै सहमतिमा मानिएको भनेर काठमाडौँ उपत्यकामा १० वर्ष सम्म मेडीकल कलेज खोल्न नपाइने एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढि कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने, व्यवस्था गर्दा हाल चलेका कलेजको एकाधिकार कायम हुने सम्भावना तर्फ हामी सचेत हुनुपर्छ । त्यसकारण अब मेडीकल कलेजलाई फाउण्डेसन वा ट्रष्टमा लगेर नाफारहित बनाउने तर्फ सोच्नु आवश्यक छ ।
    यस विधयकमा केही व्यवस्था हुनुपर्छ । जस्तै मेडिकल कलेजलाई गुठिमा लैजाने, नाफारहित बनाउने, पाइपलाइनमा रहेका कलेजलाई सम्बन्धन दिने व्यवस्था हुनु पर्छ ।


    मनमोहन चिकित्सा विश्वविद्यालय बनाऔँ

    प्रा.डा. अरुण सायमी
    मुटुरोग विशेषज्ञ त्रि.वि शिक्षण अस्पताल
    हामी समाजवाद उन्मुख नेपालको परिकल्पना तर्फ अगाडि बढेका छाँै । यसैको आधारमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा छलफल भइरहेको छ । अब नेपालको चिकित्सा शिक्षा र सेवा दुवैलाई नियमन गर्नु जरुरी छ ।

    अहिले विभिन्न कोणबाट चिकित्सा शिक्षा र सेवालाई नियमन गर्ने विषयमा बहस भइरहेको छ । यसमा मेरो छुट्टै धारणा छ । साँच्चै नियमन गर्ने हो भने चिकित्सा विश्वविद्यालय निर्माण गरौँ । त्यसको नामाकरण श्रद्धेय पूर्वप्रधानमन्त्री स्व.मनमोहन अधिकारीको नाममा नामाकरण गरौँ । यसैबाट सबैखालका विवादको समाधान हुन्छ ।


    बजार पक्षीय होइन, जनपक्षीय हुनुपर्छ
    अधिवक्ता, ओमप्रकाश अर्याल
    नेपालको चिकित्सा शिक्षा र सेवा दुवैलाई संविधानको स्पिरिट अनुसार अगाडी बढाउनु आजको आवश्यकता हो । अझ संविधानलेनै समाजवाद उन्मुख आर्थिक प्रणालीको परिकल्पना गरेको अवस्थामा हामी अझै धेरै अगाडी बड्न आवश्यक छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा कम्तीमा पनि ५१ प्रतिशत सरकारको लगानी हुनुपर्छ ।आजको भोली नै सबै सरकारीकरण गर्न सम्भव छैन त्यसैले यो क्षेत्रलाई नाफामुलक होइन सेवामुलक बनाउनु पर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई खुल्ला बजारमा छोड्नु हँुदैन र पुरै सरकारीकरण पनि सम्भव हुदैन । यस्तो अवस्थामा राज्य बढि नियमनकारी हुनै पर्छ ।

    संसदमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रस्तुत भएको छ । यसले डा. के.सीसँग भएका सहमतिलाई अक्षरस पालन गर्छ भन्ने हाम्रो आशा हो । अझ देशमा बामपन्थी सरकार भएकाले सम्झौता भन्दा अगाडी बढेर सरकारले धेरै प्रगतीशिल काम गर्ला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । म त चाहान्छु, अब आउने चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा डा.के.सीलाई नभएर सरकारलाई केड्रिट जाने तहसम्मको प्रगतीशिल प्रावधान राख्न सरकार तयार होस् । चिकित्सा शिक्षा र सेवा दुवै अझै बढि सेवामुलक बनुन् । अनि यो क्षेत्र बजार पक्षीय होइन, जनपक्षीय होस् हामी सबैले आशा गराँै।


    नीतिगत कन्फ्युजन छ

    डा.शुरेसकुमार कनौडीया
    निजी मेडीकल कलेज सन्चालक
    कानुननै बनाएर नयाँ निजी मेडिकल कलेजलाई आउन नदिनु राम्रो होइन । हामीहरू अहिले व्यापक संर्किणता बिच गुज्रिरहेका छौँ । यो संर्किणताले हामीलाई र हाम्रो विकासलाई अवरुद्ध गरेको छ ।
    अहिले निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण होइन नियमन गर्ने हो । तर विभिन्न बहानामा नियन्त्रण मात्रै गरिँदै छ । नीति एकातीर छ, मुभमेन्ट अर्काेतिर भएकोले उसले कन्फ्युजन मात्र सृजना गरेको छ ।

    ३३९ पटक
    प्रतिकृया दिनुहोस्
    Ad
    Ad
    Ad
    Ad