BizPati

  • आज : २०७५ पौष ३ गते
    Headlines :

    जनप्रतिनिधिसँग मनका कुरा

    बद्रीप्रसाद सिवाकोटीआश्विन ४, २०७५

    मानिसहरु धेरै कुरा गर्छन । सबै कुरा नराम्रा नहुन सक्छन । नेपाली समाजमा खास गरी अरुको कुरा काट्ने र आलोचना गर्ने बानी परिसकेको छ । यो बानीलाई विस्तारै सकारात्मक बनाउने र आत्मालोचना गर्ने हो भने हरेक समूहमा गरिने गफगाफ संवादको रुपमा लिन सकिन्छ । संवादको निष्कर्श समाज रुपान्तरणको आधार बन्न सक्छ । विशेष गरेर विहान बेलुका चिया पसल र क्याफेहरुमा भेला हुने र आर्थिक सामाजिक तथा साँस्कृतिक र नागरिक तथा राजनैतिक विषयमा गरिने कुराकानीमा धेरै राम्रा विचारहरु सुन्ने गरिन्छ । फुर्सदमा गरिने एक अर्काका विचार र सूचना आदनप्रदानले मानसिक तथा बौदिक विकास हुन्छ । कतिपय कमी कम्जोरीको सुधार गर्ने अवस पनि मिल्न सक्छ । सत्य र सहि विचारको कदर गर्न र सरोकारवालाहरुको पहुँचसम्म पुग्न यस प्रकारको संवादले मदत गर्दछ । तर, हाम्रो समाजमा असल विचार र सुझावहरुको अभिलेखिकरण गर्ने अभ्यास छैन । २०७५ भदौ ५ गते नागरिक समाज र स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग सातदोबाटोस्थित युनिक क्याफेमा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अभिव्यक्त गरिएका विचारहरु समय सान्दर्भि हुन सक्छन ।

    अधिकारकर्मी कृृष्ण गौतमले “नागरिक संगठन र जनप्रतिनिधिको बीच समन्वयको अभाव हुन नदिन निरन्तर सम्वाद र समन्वयको अभाव हुँदा नागगकिको हितमा गरिने कतिपय काममा कठीनाइ हुनेगरेको छ । समाज कल्याण परिषद जनअपेक्षा अनुरुप चलेको छैन । त्यसमा गैरसरकारी संस्थाको प्रतिनिधित्व छैन । जसकालागि हो उसैको प्रतिनिधित्व नभएका संयन्त्रहरुबाट के अपेक्षा गर्ने ?” ऐन, कानुन र नीतिनियम समयसापेक्ष बनाउने क्रममा एनजीओको लागि कस्तो कस्तो चुनौति आउने हो ? विगतका विकृति सुधार्ने वा थप जटिलता शिर्जना गर्ने कानुनको पर्खाइमा रहेको बताए ।

    पत्रकार अमृत तिमिल्सिनाका अनुसार “स्वसमीक्षा गर्ने बेला भएको छ । अनुत्तरदायी जनप्रतिनिधि भए सूचना लुकाउने प्रवृत्ति बढ्छ । मेडिया र जनप्रतिनिधिहरु बीच सम्पर्क समन्वयको अभाव हुन हुदैन । लोकतन्त्रमा आर्थिक समृद्ध नेपालको सपना पुरा गर्न सरोकारपक्षको निरन्तर संवादको आवश्यक छ ।”

    वातावरण पत्रकार समिन शर्मा “जनप्रतिनिधिहरुले सूचना सजिलै नदिने गरेको गुनासो सुनाउँछन् । कतिपय स्थानको समाचार आउन नसकेको कारण पत्रकारका आफ्नै समस्या छन । कर बढाएको विषयले बढि चर्चा पाएको छ । कर बढाउने भन्दा करको दायरा बढाउनु पर्छ । करको सदुपयोग हुनुपर्छ ।

    “स्थानीय जनप्रतिनिधि, नागरिक संगठन र संचारकर्मीको् समन्वय नहुँदा एक अर्काको साथ सहयोग रहँदैन । नागरिक संगठनलाई जनप्रतिनिधिले हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि फरक पर्ने हुन्छ । हामी सबैको उद्देश्य लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत गर्ने र मुलुकलाई समृद्धि बनाउने हो भने हामी बीच संवाद हुनु पर्छ ।” यो भनाई अधिकारकर्मी श्री रमेश प्रसाद तिमिल्सिनाको हो ।
    गैर सरकारी महासंघ नेपालका रामहरी घिमिरेले गैर सरकारी सस्था महासंघ नेपालसँग आबद्ध भएका ६ हजार सस्था मध्य ललितपुरमा मात्र दुई सय वटा छन् । नेपाल भित्र ल्याइएका स्रोत मध्य चार प्रतिशत मात्र गैर–सरकारी सस्थामार्फ लगानी गरिएको छ भने ९६ प्रतिशत नेपाल सरकारमार्फत लगानी गरिएको छ । गैर सरकारी सस्थाले निश्चित गरिएका लक्षित समूदायमा केन्द्रित भइ काम गर्दछ । सरकारले आम नागरिकप्रति लक्षित भइ काम गर्छ । कुरा यति हो, उद्देश्य एउटै भएपनि भूमिकामा फरक छ । कर प्रगतिशील हुनुपर्छ । वैज्ञानि वितरण प्रणाली र प्रगतिशील करको व्यवस्था हुनु पर्छ । गैर सरकारी सस्थाहरु र स्थानीय सरकार आफ्नाआफ्नै ढंगले चल्नु हुदैन ।

    महालक्ष्मी नगरपालिकाका उपमेयर श्री निर्मला थापाको अभिव्यक्तिबाट थाहा भयो की कर्मचारी व्यवस्थापनले समय लियो । करको विषयमा सुरुमा गुनासा नसुनिएका होइनन् । तर, पछि विस्तारै कुरो बुझेपछि त्यसको प्रशंसानै भएको पाएको छु । महालक्ष्मी नगरपालिकाले कुनै त्यस्तो हल्लामा फैलिएको जस्तो कर लगाएको छैन । न्यायोचित कर उठाइने गरेको छ । कसैले असहमत देखाएका पनि छैनन । कर जनताको चाहना अनुरुपको हुनुपर्छ । कर बढाउनेभन्दा करको दाहेरा बढाउनु पर्छ । हाम्रा वडामा उठाइएको करको ७५ प्रतिशत रकम वडाकै विकासमा खर्च गरिन्छ । प्रत्यक कामको योजना वडाले बनाउँछ । चारचार महिनामा सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने गरिएको छ । यसले जनताका गुनासा सुन्न र त्यसको सहि सम्बोधन गर्न सजिलो भएको अनुभव बढ्दै छ । संघीय उत्कृष्ट व्यवस्था हो ।

    आलोचना गर्ने संस्कार हामीमा हटेको छैन । सबै कुराको आलोचनाले मात्र काम गर्दैन । मलाई पत्रकारले पिछा गरे, पैसा मागे, यो गर्छु, त्यो गर्छु भनेर धम्क्याए तर हामी सहि काम गर्दै गर्दा पैसा पनि दिएनौ र डराएनौ पनि । सबै पत्रकार खराब छन भन्ने मेरो आसय हैन । सबै पत्रकार दुधले नुहाएका छैनन् । नगरपालिकाले गरेका राम्रा कुरा पनि प्रसारण गर्न सक्नुपर्छ तर विकृति सबै ठाउँमा छ, विस्तारै सुधार गर्दै जानु पर्छ । सूचनाको हकसम्बन्धी नगरपालिका जानकार छ । समश्याको समाधान विरोध होइन, सहयोग र समझदारी हो । हाम्रा सबै सूचना। धधध।mबजबबिहmष्।नयख।लउ वेबसाइडमा हेर्न र पढ्न सकिन्छ । नगरपालिकामा भ्रष्टचारी कर्मचारीलाई हायर एण्ड फायर गर्ने भनेका छौं, गछौं पनि । महा लक्ष्मी नगरपालिकामा वडा अध्यक्षले बार्षिक तीन लाखसम्म नागरिकको आपत विपतमा सहयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

    प्रदेश सभा ३ का सभासद श्री चेतनाथ सञ्ञ्जेल भन्छन “संघ सस्था दर्ता विधेयक संसदमा पेश गरिएको अवस्था छ । करको अफवा फैल्याएर संघीय राज्यलाई कम्जोर बनाउन खोजिएको हो । कर छलेर करोडौ कमाउनेलाई अनुगमन गर्नै पर्छ । कसैलेपनि कर बढि लिएको वा नलाग्ने कर लगाएको प्रमाणसहित आए कानुनी कावाही गरिन्छ । अहिलेसम्म कुनै प्रमाण लिएर कर बढि लिएको भन्ने उजुरी परेको थाहा छैन । ”

    ललितपुर महानगरपालिका वडा नं १५ का वडा अध्यक्ष श्री सुदर्शन मिश्रको विचार “संघीयता जनताले धान्न नसक्ने रहेछ भन्छन । उनका विचारमा असन्तुष्टि दुई प्रकारका हुन्छन, असन्तुष्टिले कि त सुधार गर्छ , कि त बिगार । राज्यलाई कर तिर्नु पर्छ । तर, कर घटाइयो भने विकास बजेटबाट चुड्नु पर्ने हुन्छ । त्यसो गरियो भने भ्रष्टचार लाग्छ । त्यसो गरिएन भने कामको चाप थेग्न सकिन्न । यो शब्दले खाने देश हो । गाउँको मानिस सिंहदरबारतिर आउनु परेको छ । वडा कार्यालयबाट नागरिकता दिन सक्नुपथ्र्यो । त्यो भएन । हचुवाको भरमा समाचार आउने गरेकोमा दुःख लाग्छ, कार्यक्रम गर्दा समन्वय गर्नुपर्छ । म पत्रकारसँग नडराउने मानिस हुँ । वास्तविकता नबुझिकन गरिने पत्रकारिताप्रति मेरो आपत्ती छ । योजना तर्जुमा गर्दा नागरिक समाजसँग मिलेर गरेका छौं । नक्सा विनाका घर हटाउन पत्रकारले, नागरिक समाजले सहयोग गर्नुपर्छ । संघीयता थाम्न सकिन्न । धर्म निरपेक्षा जनताले चाहेको व्यवस्था होइन । जनताका काम गर्न धेरै चुनौती छन् । बाटो खोल्न सकेका छैनौ । हामीले राज्यको कानून नमान्नेलाई वडाको सिफारिस दिने गरेका छैनौ ।”

    महाकाल गाउँपालिकाका वडा नं. ५ का वडाअध्यक्ष श्री खोमप्रसाद दाहाल बताउछन् “गाउँपालिकामा कर्मचारी अभाव छ । जनप्रतिनिधिले गर्ने र सिक्ने कुरा धेरै छन् । चुनाबको दौडानमा जुन उत्साह थियो त्यो मर्दै छ । यसै गरी वडा नं ३ का वडाध्यक्ष गंगाराम तिमिल्सिनालाई नागरिक समाजसँग मिलेर काम गर्दा सजिलो लाग्छ । जनता आफैले गर्न सक्ने सानो मसिनो काम पनि सरकारले गरिदियोस भन्ने ठान्छन् । धेरै समश्या छन, नागरिक संगठनहरु र संचारका साथीहरु सहयोग गर्ने अपेक्षा छ, उनको । अतिआवस्यक क्षेत्रमा मात्र कर लगाउने अरुलाई छुट दिने गरेको भए हुन्थ्यो । कर्णाली प्रदेशमा उधोग गर्न आउनेलाई १० बर्ष कर छुट दिने भन्ने कुरा चलेको थियो, त्यो सेलायो । करसम्बन्धी सरकारले छिटो अभिमुखीकरण गरिदिनु पर्छ । यो पहिलै गर्नुपथ्यो । सरकार सहजिकरण गर्न चुकेको हो ।”

    त्यो दिन, ती जागरुक व्याक्तित्वहरुको प्रस्तुतीले समन्वयको अभाव, करसम्बन्धी चर्चा, नागरिक संगठन र जनप्रतिनिधिहरुका समश्या र जोस जाँगर उत्साहको उताबचढाब साथै संघीय राज्य व्यवस्थाप्रतिको आशंका जस्ता विषयले स्थान बनायो । अन्ततः यसप्रकारको संवादबाट प्रगतिशील दिशा नियाल्न सहयोग पुग्ने र यसको निरन्तरता आवश्य छ भन्ने निष्कर्शमा प¥ुयाएको थियो ।

    फोटो सौजन्यः रमेशप्रसाद तिमिल्सिना

    २३८ पटक
    प्रतिकृया दिनुहोस्