BizPati

आज : २०७५ मंसिर २६ गते
Headlines :

नोट, राहदानी तथा अन्तशुल्क स्टीकर नेपालमै छाप्ने सरकारको तयारी, वार्षिक पाँच अर्ब विदेश जान रोकिने

संसार न्यूज संवाददाताआश्विन २५, २०७५

२५ असोज, काठमाडौँ । सरकारले नेपाली नोट, अन्तशुल्क स्टीकर, राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने उद्योग खोल्ने भएको छ ।  नोट, राष्ट्रिय परिचय पत्र, अन्तशुल्क स्टीकर छाप्न हरेक वर्षै अर्बौ रकम बाहिरिने तथा नोट, शैक्षिक प्रमाणपत्र जस्ता सुरक्षित डोकुमेन्ट विदेशमा छापिदा सुरक्षा संवेदनशीलतमा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले उद्योग खोल्ने तयारी अघि बढाएको हो ।
सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री गोँकुल बास्कोटाका अनुसार काभ्रेमा रहेको तआइटी पार्कमा ‘सेक्युरिटि डकुमेन्ट’ बनाउने उद्योग खोल्न प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । संसदको प्रविधि तथा विकास समितिमा बोल्दै मन्त्री बास्कोटाले तिहार लगत्तै काम सुरु हुने जानकारी दिए ।

सुरक्षा छापाखाना (सेक्युरिटि प्रिन्टिङ)का लागि सरकारले कात्तिक २०७३ मा सुरक्षण मुद्रण विकास समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले मुद्रण विभाग र सुरक्षण मुद्रण विकास समितिलाई सुरक्षण मुद्रण कम्पनीमा रुपान्तर गरेको थियो। चालू आर्थिक वर्षमा उच्च सुरक्षायुक्त र गुणस्तरीय छपाइ कार्यका लागि भन्दै सरकारले पूर्वाधार निर्माण शिर्षकमा ६५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

विभिन्न तीन चरणमा गरेर ‘सेक्युरिटी डकुमेन्ट’ बनाइनेछ । जसमा पहिलो चरणमा राहदानी(पासपोर्ट), हुलाक टिकट र अन्तःशूल्क स्टिकर बनाइने केन्द्रले बताएको छ ।
त्यस्तै, दोस्रो चरणमा राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी चालक अनुमति पत्र, मोबाइल सिमकार्ड, बैंकिङ कार्ड र सरकारी सेवा परिचयपत्र छापिनेछ ।
दोस्रो र तेस्रो चरणका ‘सेक्युरिटी डकुमेन्ट’ छाप्ने उद्योग भने हेटौंडाको मयुरधाम औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना हुनेछन्।

केन्द्रका अनुसार ‘सेक्युरिटी डकुमेन्ट’का लागि हाल वार्षिक करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिन्छ । वार्षिक रुपमा पार्सपोर्ट छपाइमा ४९ करोड ७८ लाख, अन्तःशूल्क स्टिकरमा २८ करोड रुपैयाँ, हुलाक टिकटका लागि २ करोड, पैसा छपाइका लागि ९७ करोड, राष्ट्रिय परिचयपत्रमा साढे २ अर्ब र अन्य छपाइमा झन्डै ७ करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको केन्द्र बताउँछ। यो खर्च वर्षेनी बढ्दै गइरहेको छ।

मुलुकभित्रै सुरक्षित मुद्रणको व्यवस्था गर्दा तथ्यांक र सूचना बाहिरिने सम्भावना रोकिने, रोजगारी सृजना हुने, विदेशी विनियम सञ्चिती हुने लगायतका फाइदा पुग्ने ठहर सरकारको छ।

७३ पटक
प्रतिकृया दिनुहोस्