BizPati

  • आज : २०७६ बैशाख ९ गते
    Headlines :

    श्रममन्त्रीज्यूका १० महिना-निर्णय राम्रा, कार्यान्वयन निराशाजनक

    धरम केसी, साउदीमाघ २६, २०७५

    श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले मन्त्री भएको १० महिनामा बिभिन्न महत्वपूर्ण तथा कारात्मकनिर्णय गरेका छन् । तर ती निर्णयहरु कार्यान्वयनमा निराशाजनक देखिएको छ ।
    सकारात्मक निर्णय

    प्रदेशहरूबाट श्रम स्वीकृति-त्यसो त यो पहिलेका श्रम मन्त्रीहरूले समेत गर्न खोज्नुभएको थियो, तर कार्यान्वयन बर्तमान श्रममन्त्रीले गर्नुभयो, अर्थात गोल हान्नुभयो, फुटबलमा गोल हान्नेकै हाइ हाइ हुन्छ । हाइ हाइ बिकेन्द्रित सेवाको हो, यद्यपी सेवाको गुणस्तर, स्वच्छता र सहजता खटकिएका छन, सास्ती र अनियमितता अभिब्यक्त हुंदैछन ।

    फर्किएकालाइ सहुलियत ऋण-फर्किएकालाइ प्रोत्साहन र पुनस्र्थापन गर्ने पनि पुर्ब सरकारकै नीति थिए तर ठोस कार्य योजना, निर्णय र कार्यान्वयन बर्तमान श्रम मन्त्रीज्यूको कार्यकालमा भएको छ, यद्यपी कार्यान्वयनको अद्यावधिक अवस्था केवल निवेदन संकलनमा सिमित छ, तर पनि मन्त्रीज्यूले क्रिकेटका छक्का हान्नुभएको छ, जित हासिल गर्न भने बांकि नै छ ।

    शीप परिक्षण तथा प्रमाणिकरण-अदक्ष कामदार पनि धेरैले बैदेशिक रोजगारबाट फर्किदा केही कुनै शिप –दक्षता) हासिल गरि फर्किएका हुन्छन, उनीहरूको दक्षता परिक्षण र प्रमाणिकरण गर्ने ब्यवस्था मिलाएर श्रम मन्त्रीज्यूले बहुअपेक्षित अर्को सत्कर्म गर्नुभएको छ, यद्यपी यसलाई प्रभावकारी र उपलब्धीमुलक बनाउन, शिप सिकेर, सो को प्रमाणिकरण गरेर मात्रै बैदेशिक रोजगारमा जान पाउने कानुनी तथा अनिवार्य ब्यवस्थामा जान पनि त्यत्तिकै जरूरी छ ।

     श्रम सम्झौता-श्रम सम्झौता मलेशियासंग भयो, युएइ र ओमानसंग हुने कुरा छ । मलेशियासंगको सम्झौताको कार्यान्वयन भैसकेको छैन, सम्झौता बमोजिम कामदारहरू गएकै छैनन । बांकि मुलुकहरूसंगका सम्झौताहरू पनि के कस्ता हुन्छन र तिनले नेपाल र नेपालीहरूलाइ के कस्ता फाइदा मिल्ने हुन ? ती सबै नहेरी नदेखि सम्झौता नै सब थोक हो भनी ताली पिट्नु जल्दबाजी हुन्छ ।

    तलब बृद्धी-तलब वृद्धि कागजमा भयो । जस्तै साउदीमा यस अघि लेबरकै पनि न्युनतम सा.रि. ८००+२०० बाट बढाएर १०००+३०० बनाइयो, तर अधिकांश कामदारहरूले पाउन सकेका छैनन । जसले पाएका छन, हिंजो अस्ति देखि नै पाउंदै आएका थिए, अर्थात दूतावास या सरकारका नयां निर्णयका कारण पाएका हैनन । दूतावासले अनुगमन गरेमा अहिले पनि न्युनतम तलब सुविधा नमिलेका, नदिइएका प्रसस्त उदाहरणहरू भेटिनेछन, तर दूतावासहरू त्यसतर्फ गएका छैनन, झुटको दायरा बढ्दो छ, दण्डहिनता ब्याप्त छ ।

     थांति रहेका काम
    बै रो ऐन २०६४ को संशोधन – “हाल संसदमा बिचाराधिन” भनिएको यो ऐनमा हुन लागेका संशोधनहरूबारे नै यो ऐनबाट प्रभावित हुने मुख्य पक्ष ्(कामदारहरू) नै अनभिज्ञ छन ।

    हुनुपर्ने मुख्य संशोधन नै बैदेशिक रोजगारको निर्देशक समितिमा सच्चा आप्रबासी कामदारहरूको पहुंच र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने थियो, हो । मौजुदा समितिमा नेपाल सरकारका बिभिन्न निकायहरू, बिभिन्न राजनैतिक दलका स्वदेशमा संगठित ट्रेड युनियणका प्रतिनिधीहरू र म्यानपावर ब्यवसायी संघको प्रतिनिधित्व रहेको छ तर बैदेशिक रोजगारमा रहेका ४०–५० लाख कामदारहरू “प्रतिनिधी बिहिन” रहेका छन ।

    नियोगहरूबाट श्रम स्वीकृति–नीति निर्णयमा आएपनि कार्यान्वयनमा नआएको अर्थात थांति रहेको यो अर्को काम हो ।

    द्रुत न्याय प्रणाली-बैदेशिक रोजगारमा ठगिने, शोषिने र बिचल्लीमा पर्ने पीडित कामदारहरूका लागि तत्काल राहत, न्याय र क्षतिपूर्ति दिलाउन साधन स्रोत र संयन्त्र सहितको द्रुत न्याय प्रणाली स्वदेशमा र नियोगहरूमा समेत निर्माण गर्न अत्यावश्यक थियो, छ तर त्यसतर्फ सरकार उदाशिन रहिआएको छ । उजुरीहरूको सुनुवाइ तथा उद्धार ब्यवस्थापन र न्याय सम्पादनका लागि अबिलम्ब रोडम्याप तयार पारी बिधी र प्रकृया बारे सम्पूर्ण आप्रबासी कामदारहरूलाई सुसूचित पार्न अत्यावश्यक छ ।

    ठगी र शोषण
    बिना रसिद चर्को रकम असूली-फ्रि भिषा फ्रि टिकटको सरकारी निर्णयलाई धोती लगाउंदै अर्थात अवज्ञा गर्दै पठाउने एजेन्सीहरू र तिनका एजेन्टहरूले समेत सरकारले तोकेको शुल्क रू. १० हजार भन्दा कैयन गुना बढी रकम बिना रसिद भर्पाइ कामदारहरूबाट असुलिरहेका छन, यसबारे सरकार स्वयम पनि जानकार भएर पनि यो ठगी (लुट) रोक्न कुनै प्रभावकार कदम चालेको छैन ।
    बिमामा ठगी-२ बर्षको श्रम स्वीकृतिमा ३ बर्षको प्रिमियम लिनु बिमामा हुंदै आएको ठगि र शोषण हो । अधिकांश कामदारहरूले तेस्रो बर्षको बिमाको उपयोग –लाभ) लिनसक्दैनन, न त उपयोग हुन नसक्दा तेस्रो बर्षको बिमा खर्चको शोधभर्ना या फिर्ता हुने प्रावधान नै छ !

    ११४ पटक
    प्रतिकृया दिनुहोस्