BizPati

  • आज : २०७६ आषाढ ११ गते
    Headlines :

    माना-चामल मुद्दामा तत्काल कार्यान्वयन कसरी ?

    न्यायाधिश, टेक नारायण कुँवर फागुन २८, २०७५

    घरेलु हिंसा, अंश सम्बन्धी विवाद, सम्बन्ध विच्छेद आदि कारणबाट पारिवारिक कलह सिर्जना भै नेपाली समाजमा मानाचामल दिलाई भराइ पाउँ भन्ने पारिवारिक मुद्धाहरु अदालत समक्ष प्रशस्त आउने गरेका छन् । नाबालक समेत जोडिएर आउने हुँदा यो विषय अझै संवेदनशील बनेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा पीडितलाई अन्तरिम राहत र भरी पाउने ठहरेको मानाचामल वापतको रकम सम्बन्धी फैसला कार्यान्वयन कसरी गर्दा न्यायोचित होला भन्ने सवाल न्यायकर्ताको मनमा उठिरहन्छ । मानाचामल मुद्दामा शुरु अदालतले फैसला गर्दासाथ सो कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा कानूनले प्रष्टसंग उदघोष नगरेको हुँदा पीडितको न्याय र कानूनी कार्यविधिको पालनामा कसरी सामान्जस्य कायम गर्न सकिएला ? यस सम्बन्धमा मेरो नितान्त निजी विचारको रुपमा छलफलका लागि प्रस्तुत गरेको छु । यस विचारले कुनै पनि केस विशेषको प्रतिनिधित्व गर्दैन ।

    विषयको शुरुआत
    मानाचामल को अर्थ rule of sustenance to assure the wife and siblings’ lodging, food, clothing and other necessities” भन्ने हो । मानाचामललाई बेलायतमा ‘Maintenance” र अमेरिकामा “Spousal support”  भनिन्छ । ती मुलुकमा बैवाहिक सम्बन्ध विच्छेद पश्चात पतिको तर्फबाट पत्नीलाई दिईने आर्थिक सहायताको रुपमा मानाचामललाई लिइएको पाइन्छ । मानाचामल सम्बन्धमा उठेको Meni vs Mani को विवादमा अमेरिकी अदालतले माना चामललाई निम्नानुसार परिभाषित गरेको छ ‘lAimony is “an economic right that arises out of the marital relationship and provides the dependent spouse with …a level of support’ that approximates the standard of living that existed during the marriage.”

    पत्निले मात्र होईन पतिले पनि मानाचामल दावी गरेका दृष्टान्त छन्न् अमेरिकामा पछिल्लो समयमा कुनै क्षेत्रमा उच्चस्तरको नाम कमाएका तर सम्बन्ध विच्छेद गरेका महिलाहरु Britney Spears, Victoria Principle˜ / Jessica Impson ले आफ्ना पूर्व पतिलाई मानाचामल वापत लाखौं डलर भुक्तानी गरेको उदाहरण पनि छ । यद्दपी ती अभागी पतिहरु आफैमा धनी व्यक्ति थिए ।

    हाम्रो सन्दर्भ
    हाम्रो सन्दर्भमा मानाचामलको व्यवस्था आफ्नो अधिनमा पैतृक सम्पत्ति रहेको घरको मुख्य मानिस मूलतः बाबु वा लोग्नेले पत्नी वा छोराछोरीलाई खान लाउन दिए नदिएको कार्यसंग सम्बन्धित छ । साविक मुलुकी ऐनको अंशवण्डाको महलको १० नं. ले आफ्नो श्रीमति र छोराछोरीलाई ईज्जत आमद अनुसार खान लाउन दिनुपर्ने, आवश्यकता अनुसार उचित शिक्षा दिक्षा र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था समेत गर्नुपर्ने गरी बाबु र पतिलाई कर्तव्य तोकिदिएको छ । यसरी अंशवण्डाको महलको १०, १०(ख) (ग) र लोग्नेस्वास्नीको महलको ४ क र ख मा मानाचामल सम्बन्धमा लोग्ने र बाबुआमाको दायित्व र छोराछोरीको कर्तव्य समेतको व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

    मानाचामल मुद्दाको संवेदनशीलता
    हाम्रो कानूनी व्यवस्था अनुसार कार्यविधिगत प्रकृयाको कारणबाट निजले अंश प्राप्त गर्न लामो एवं अनिश्चित समयसम्म पर्खनुपर्ने कानूनी बाध्यता रहेको छ । मानाचामल भनेको पीडीतको Right to dignified life को विषय हो । यसमा मुख्य रुपमा पीडितको दैनिक जीवन यापनको पक्षलाई नै हेरिनुपर्ने हुन्छ ।

    कुनै पनि सगोलको अंशियारले उसको परिवारको अन्य सदस्य सरह ईज्जत आमद अनुसार खान लाउन पाउनु निजको कानूनी एवम जन्मसिद्ध अधिकारको कुरा हो । समान हक अधिकार भएका परिवारका सदस्यमध्ये कसैले आफ्नो पैत्रिक सम्पत्तिको मोज गरिरहेको अवस्था कायम हुनु र कसैले घरमा नै बस्न नसक्ने स्थिति श्रृजना हुनु सम्पत्तिमा समान पहुँच र समानताको सिद्धान्त विपरित हुन्छ । प्रत्येक मानाचामल मुद्दामा यो संवेदनशील एवम् विचारणीय प्रश्न हो ।

    कतिपय मानाचामल मुद्दामा वादीले आफु प्रतिको दुव्र्यवहारको कारण घर छाड्न बाध्य भई आफ्नो अंश भागको याचना गरिरहेको अवस्था रहन्छ । तर कानूनको औपचारिक प्रकृया पूरा गरी सो अंश भाग प्राप्त गर्न लामो समय पर्खनुपर्ने बाध्यता छ । तसर्थ वादीले आफ्नो अंश हक छट्याई उपभोग गर्न नपाएसम्मलाई निजको परिवारको आर्थिक हैसियत समेत विचार गरी अंश मुद्दाको निर्णय नै पर्खनुपर्ने नभई तत्काल मानाचामल वापत रकम भराई दिनु न्यायोचित हुन्छ भन्ने मेरो दृष्टिकोण रहेको छ । मानाचामल मुद्धालाई अंश मुद्दाको लगाउमा राखेर हेरियो भने पनि मुद्धामा ढिलाई हुनगइ पीडितको बाँच्ने अधिकार कुण्ठित हुन पुग्दछ ।

    मानाचामल मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन
    न्यायकर्ता सामु मानचामल वापत भराई पाउने ठहर भएको रकम के, कसरी र कहिले देखि कहिले सम्म भराई दिनुपर्ने हो ? भन्ने अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित हुन्छ । यस्तो विषयमा पीडित पक्षले तत्कालै कानूनी उपचार प्राप्त गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई गम्भीरतापूर्वक लिनु पर्दछ । अंश वा अन्य मुद्दा जस्तो तह तह प्रकृया पूरा गरी अन्तिम किनारा लागेपछि मात्र मानाचामल भराई पाउने भन्ने हो भने पीडितको विहान बेलुका हातमुख जोर्ने समस्याको सारभूत संरक्षण हुन सक्दैन । अत : पिडित पक्षले मानाचामलको रकम भराई पाउन पुनरावेदनको अवस्थालाई पर्खिरहने वा विचार गर्नुपर्ने भन्ने सिद्धान्त यस प्रकृतिका मुद्दामा लागू गर्नु मनासिव र न्यायोचित हुँदैन ।

    यस्तोमा यदि पुनरावेदन तहबाट शुरु अदालतले भरी भराउ गर्नुपर्ने भनी ठहराएको फैसला उल्टि भै मानाचामलको रकम थप घट आदि हुन गएमा सो अवस्थाको पनि सम्बोधन गर्न नसकिने भन्ने हुँदैन । जसमा मानाचामल मुद्दामा शुरु इन्साफ फरक पर्न गएमा पिडितले पाउने अंशहकको सम्पत्तिबाट सो फरक पर्न गएको हदसम्मको हिसावकिताब गरी अंश छुट्टयाई दिंदाको समयमा मिलान गर्न सकिन्छ ।

    तसर्थ मानाचामल मुद्दामा पिडितलाई मुद्दा परेपछि अन्तरिम राहत उपलब्ध गराउनुका साथै शुरु अदालतबाट फैसला भै सकेपछि ठहर भएको मानाचामल रकम सोही फैसलाको आधारमा तत्कालै भराई दिने गरी फैसला कार्यान्वयन गरिदिनु मुनासिव ठहर्छ ।

    यसै आधारभूत अधिकारलाई महसुस गरेर विधायिकाले यस्ता मुद्दालाई संक्षिप्त कार्यविधि अन्तर्गत राखी न्याय निरोपण हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको हो ।

    यस परिप्रेक्ष्यमा वादी उर्मिलादेवी विश्वकर्माको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट “विधायिकाले अंश मुद्दालाई प्राथमिकता दिई छिटोछरितो किनारा गर्नुपर्ने गरी संक्षिप्त कार्यविधी अन्तर्गत समेटेको पाईन्छ । यस्तो छिटो छरितो किनारा गर्नुपर्ने प्रकृतिको मानाचामल मुद्दामा अंश मुद्दामा जस्तो अंशभाग यकिन गरिरहनु नपर्ने हुँदा वादीको अंश भाग के कति हुने हो ? भन्ने प्रश्न उठाउन र निरोपण गर्न मिल्दैन । केवल प्रतिवादीहरुले वादीलाई ईज्जत आमद अनुसार खानलाउन दिएको छ छैन भन्ने यकिन गर्ने र नदिएको भए मानाचामल भराई दिने विषय सन्निहित रहेको हुन्छ” भनी व्याख्या गरेको पाइन्छ ।

    यसरी ठहर भएको रकम पिडितले आफ्नो बैंक खाता नं. उपलब्ध गराएमा सोही खातामा र सो उपलब्ध नगराएको अवस्थामा नगदै प्रत्येक महिना बुझीलिन पाउने गरी सो पिडित पक्षलाई बुझाई दिनु र सो को भर्पाई सम्बन्धित अदालतमा पठाई दिनु भनी सम्वन्धित फैसलामा उल्लेख गरिएमा फैसलाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छ ।

    उक्त बमोजिम भरी पाउने भनी ठहर भएको रकम विपक्षीहरुको कानून बमोजिम पुनरावेदन परी माथिल्लो अदालतबाट शुरुको फैसला उल्टि भएको खण्डमा यी वादीहरुले पाउने अंश हकबाट मिलान गर्न मिल्ने नै हुँदा प्रश्तुत फैसलाको कार्यान्वयन नरोकी तत्काल नै कार्यान्वयन गरिदिनु पर्ने ठहर्छ भनी प्रष्ट बोली उल्लेख गरेमा सहजै फैसला कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।

    प्रस्तुत विचार न्यायाधिश कुँवरबाट सार्वजनिक गरिएको हो ।

    १७०७ पटक
    प्रतिकृया दिनुहोस्