BizPati

  • Ad
  • आज : २०७५ साउन ४ गते
    Headlines :
    Ad

    प्राज्ञिक पत्रकारहरुको संस्थागत संरचनाको आवश्यकता

    महेश श्रेष्ठ, साउदीमाघ २, २०७४

    हिजोका दिनमा भएको उपनिवेश र साम्राज्यवादको अनुहार र नीतिका रुपहरु आज फेरिएर सूचनामा कब्जा र त्यसको मन लाग्दी राजनीतिकरण र व्यापारिकरण अनि प्रयोगमा देखिएको छ । हिजोको भूगोल हुँदै आर्थिकमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा विकास भएको साम्राज्यवाद आज आईपुग्दा सूचना प्रविधिमा परिणत भएर आमजनताको मस्तिष्कलाई नै कब्जा गर्न सफल भएको छ, हामी जस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रका मानिसहरु उनीहरुको सहयोग बिना स्वतन्त्र रुपमा एक सेकेण्ड पनि चल्न नसक्ने भई सकेका छौँ ।

    हाम्रो यस्तो पत्रकारिताले मुलुकको धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवादउन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको अवधारणालाई कसरी चरितार्थ गर्न सक्छ गम्भिर र सोचनीय अवस्था छ ।हाम्रो यस अवस्थाबाट मुक्त हुन वर्तमान पत्रकारितालाई हेर्ने दृष्टिकोण र संरचनाबाट सम्भव छैन । र, अस्थाई चरित्रका समिति र उपसमितिहरुबाट पनि सम्भव हुन्न किनकी हामीले अवलम्बन गरिरहेको राजनैतिक व्यवस्था अस्थाई र सामान्य होइन साथै अन्य मुलुकको जस्तो पनि हैन । यसै विशिष्ठ अवस्थालाई मध्येनजर गरेर संघीय प्रदेशदेखि केन्द्रसम्मको पत्रकारिताको अवधारणा निर्माण गर्न राष्ट्र र जनताको आकांक्षालाई पत्रकारितामार्फत सम्बोधनगर्ने मार्ग दर्शन गर्न आवश्यक छ ।

    सूचना संचारको विकासले आज विश्व हत्केलामा आँटने भएको छ र निमेषभरमा हामी विश्वका सूचनाबाट सूसुचित पनि भई रहेका छौ । र, सूचनामा पहुँचका आधारमा समृद्धिको मापन समेत हुन थालेका छन् । हाम्रो सन्दर्भमा नेपालमा पत्रकारिता क्षेत्रको विकास छोटो समयमा द्रुतगतिमा भएको पाईए पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको तुलनामा अझै पछाडी नै रहेको छ । हामी विश्व समुदायका माझमा एक दशक पछाडी छौ, प्रविधिगत र नीतिगत रुपमा । यसै बेला विश्व समुदायमा हावीभई रहेको ‘मिडिया टाईकुन’ प्रवृत्तिले हामीलाई निल्नै लागि रहेको छ । यस्तो अवस्थामाहामी जस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता जोगाउन हाम्रो पत्रकारिता नीति कस्तो हुनु पर्छ भन्ने विषयमा नीति निर्माण गर्ने र निरन्तर मार्ग दर्शन गर्ने संस्थाको अभाव देखिको छ । सो अभावलाई सम्बोधन गर्न प्राज्ञिक पत्रकारहरुको संस्थागत संरचना हुनुपर्ने देखिन्छ ।

    हिजोका दिनमा भएको उपनिवेश र साम्राज्यवादको अनुहार र नीतिका रुपहरु आज फेरिएर सूचनामा कब्जा र त्यसको मन लाग्दी राजनीतिकरण र व्यापारिकरण अनि प्रयोगमा देखिएको छ । हिजोको भूगोल हुँदै आर्थिकमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा विकास भएको साम्राज्यवाद आज आईपुग्दा सूचना प्रविधिमा परिणत भएर आमजनताको मस्तिष्कलाई नै कब्जा गर्न सफल भएको छ, हामी जस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रका मानिसहरु उनीहरुको सहयोग बिना स्वतन्त्र रुपमा एक सेकेण्ड पनि चल्न नसक्ने भई सकेका छौँ । यस अवस्थामा हाम्रा चिन्तन र नीतिहरु पिछ्लग्गु हुनु स्वभाविक हो र हामी उनीहरुले जे गरे, त्यही गर्न अघि सर्छौ । उनीहरुबाट सापटी लिएका नीति अनि उनीहरुको निर्देशन र सुझावलाई अवलम्बन गर्न आफ्नो बर्कतले भ्याएसम्म फूलबुट्टा भर्छौ । यसो गरिरहँदा हाम्रो स्वतन्त्र अस्तित्व र पहिचानलाई भने क्रमशः गुमाउँदै गईरहेका छौँ ।

    हामी यसबेला राजनैतिक रुपमा जातीय मुक्ति र पहिचानका कुरा उठाई रहेका छौ तर हाम्रो सूचना संचारको क्षेत्रमा हाम्रो मुक्ति र पहिचान के हो भन्ने सवालमा भने हामीलाई सोच्ने फुर्सद भई रहेको जस्तो छैन । नेपाली जनमानसमा हामी सचेत भनिएका पत्रकारहरु आजसम्म पंचायतकालिन कर्मचारीतन्त्रबाटै शासित हुँदै आईरहेका छौ, त्यसबाट मुक्तहुनु पर्छ भन्नेसम्मको ज्ञान पनि प्राप्त नभएको हो किभन्ने अवस्था छ ।

    मुलुकको संविधानले “नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो” भनेको छ तर त्यस अनुरुपको हाम्रो पत्रकारिता कस्तो हुनु पर्छ भन्ने तर्फ भने हाम्रो ध्यान अझै आकर्षित हुन सकेको छैन् । राणा, पंचायत र शाहको सत्ता विरुद्ध एकमुख र एकजुट भएर होमिएको नेपाली पत्रकारिता बहुदलीय व्यवस्थाका बेला राजनैतिक कित्तामा मात्रै विभाजित भएको थियो । पछिल्लो लोकतन्त्रको स्थापनासंगै भने जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक र राष्ट्रिय सवालमै विभाजित भयो । यससंगै द्वन्द्वलाई प्रश्रय दिने तहसम्म पुग्यो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । हाम्रो यस्तो पत्रकारिताले मुलुकको धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवादउन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको अवधारणालाई कसरी चरितार्थ गर्न सक्छ गम्भिर र सोचनीय अवस्था छ । हाम्रो यस अवस्थाबाट मुक्त हुन वर्तमान पत्रकारितालाई हेर्ने दृष्टिकोण र संरचनाबाट सम्भव छैन । र, अस्थाई चरित्रका समिति र उपसमितिहरुबाट पनि सम्भव हुन्न किनकी हामीले अवलम्बन गरिरहेको राजनैतिक व्यवस्था अस्थाई र सामान्य होइन साथै अन्य मुलुकको जस्तो पनि हैन । यसै विशिष्ठ अवस्थालाई मध्येनजर गरेर संघीय प्रदेशदेखि केन्द्रसम्मको पत्रकारिताको अवधारणा निर्माण गर्न राष्ट्र र जनताको आकांक्षालाई पत्रकारितामार्फत सम्बोधनगर्ने मार्ग दर्शन गर्न आवश्यक छ ।

    त्यतिमात्रै नभई अझ ठूला राष्ट्रका ठूला मिडियाहरुले विकासोन्मुख राष्ट्रमा भइरहेका राष्ट्रिय आन्दोलन र त्यहाँको समस्यालाई प्रभावित पारेर त्यहाँको संवेदनशिलतालाई व्यापारिकरण गर्नुका साथै राष्ट्र विखण्डनको तहसम्म पु¥याएका उदाहरणहरु प्रशस्त छन् । हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख मुलुकको पत्रकारिताले त्यस्ता प्रभावबाट जोगिएर राष्ट्रियताको प्रबद्र्धन गर्नका लागि पनि पत्रकारिताका राष्ट्रिय अवधारणा निर्माण गर्न र त्यस्ता अवधारणालाई नेपाली पत्रकारितामा अवलम्बन गराउन जरुरी छ ।

    हाम्रो विद्यमान संरचनाको कुरा गर्ने हो भने मुलुकको सचेत समुदाय भनिएका हामीलाई तिमी पत्रकार हौ भनेर पत्रकारितामा साईनो न सरोकारका कर्मचारीहरुले सूचना विभागमा बसेर ट्याग लगाई दिइरहेका छन् । अर्कोतर्फ राज्यले हाम्रै अनुहार छासमिस पारेर अनि राजनैतिक भर्तिकेन्द्र बनाई प्रेस काउन्सिलमार्फत डण्डा लगाउने काम भएको छ । हामी पत्रकारहरुको हकहीतका लागि भनिएको संगठन नेपाल पत्रकार महासंघको आजसम्मको क्रियाकलापलाई स्पष्ट रुपमा भन्नुपर्दा राजनैतिक दलहरुको कुस्ति खेल्ने अखडा भएको छ । पत्रकारिताको बौद्धिक विकास र सम्बद्र्धनमा जति योगदान दिनु पर्ने हो त्यतिदिन सकेको छैन, यसको सांगठानिक अवस्थाले पनि सम्भव देखिन्न । पत्रकारहरुको उपल्लो तहको पद अध्यक्ष भई सकेपछि वा सम्पादकबाट निवृत्त भएपछि उनीहरुको बौद्धिकता र अनुभवको उपयोग गर्ने अर्को उपयुक्त पनि संरचना छैन ।

    हाम्रो पत्रकारिता क्षेत्रले आजका मितिसम्म आईपुग्दा उच्चस्तरीय द्रोन र सेटलाईट प्रविधिको उपयोग गरेर समाचार संकलन गर्न त सकिरहेको छैन नै हामीबाट सम्भव हुन सक्ने भाषिक एकरूपता र पत्रकारहरुको स्तर निर्धारण समेत गर्न सकेका छैन ।

    हिजो ०४६ अघि “मिसन जर्नालिज्म” का रुपमा रहेको हाम्रो पत्रकारिता आज उद्योगका रुपमा विकास हुनखोजी रहेको छ । यो खुसीलाग्दो पक्ष हो तर यो विकाससँग संगै “आवाजविहीनहरुको आवाज“, “वाच डग” र राष्ट्रको चौथो अंगको रुपमा स्थापित मूल्य र मान्यता भने स्खलित हुने ठूलो सम्भावना छ । पत्रकारिता क्षेत्रलाई श्रममा परिभाषित उद्योगमा परिणत गरिएपछि त्यसबाट श्रमजीविहरुले आर्थिक रुपमा लाभप्राप्त गर्न सक्ने पक्ष त सकारात्मक हो तर त्यससँगै मालिकको निर्देशनमा कलमको नीब चलाउनु पर्ने र अक्षरहरु मिलाउनु पर्ने भएपछि मुलुकमा हुने राष्ट्रमुक्तिका आन्दोलनहरु ओझेलमा पर्ने देखिन्छ । त्यसो भयो भने राज्यले समयमै समस्याहरुको सम्बोधन गर्ने तर्फ ध्यान नदिँदा माओवादी सशस्त्र आन्दोलन, मधेश आन्दोलन र जातीयमुक्ति र पहिचानका आन्दोलन भए जस्तै बढी क्षति व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ । मधेश आन्दोलनको समर्थनका नाममा भारतले सार्वभौम राष्ट्र नेपाललाई गरेको नाकाबन्दी र आमजनताले भोगेको सास्तीको परिभाषामा समेत पत्रकारहरुको फरक फरक दृष्टिकोण हुँदो रहेछ । त्यसो हुनु राष्ट्रका लागि अत्यन्तै ठुलो खतरा हो । पत्रकारिताको क्षेत्रबाट त्यस्तो खतरा राष्ट्रलाई पर्न नदिन र एकरुपता ल्याउनपनि विज्ञ पत्रकारहरुको प्राज्ञिक संरचना हुनुपर्ने र त्यसले मार्ग दर्शन गर्नु पर्ने अथवा राष्ट्रको सार्वभौमिकताको दृष्टिकोणमा एकरुपता ल्याउन भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

    विकसित राष्ट्रमा त्यहाँका ठूला मिडियाले राष्ट्रिय राजनीति र अवधारणा निर्माणमा प्रभावित पार्ने गरेका छन् । उनीहरुले मानवअधिकारका सवाललाई समेत प्रभावित पारेका घटनाहरु प्रशस्त छन् । त्यतिमात्रै नभई अझ ठूला राष्ट्रका ठूला मिडियाहरुले विकासोन्मुख राष्ट्रमा भइरहेका राष्ट्रिय आन्दोलन र त्यहाँको समस्यालाई प्रभावित पारेर त्यहाँको संवेदनशिलतालाई व्यापारिकरण गर्नुका साथै राष्ट्र विखण्डनको तहसम्म पु¥याएका उदाहरणहरु प्रशस्त छन् । हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख मुलुकको पत्रकारिताले त्यस्ता प्रभावबाट जोगिएर राष्ट्रियताको प्रबद्र्धन गर्नका लागि पनि पत्रकारिताका राष्ट्रिय अवधारणा निर्माण गर्न र त्यस्ता अवधारणालाई नेपाली पत्रकारितामा अवलम्बन गराउन जरुरी छ ।

    यहाँ सारांशमा भन्नु पर्दा हाम्रो संविधानले अंगिकार गरेको अवधारणहरुलाई पत्रकारितामार्फत कार्यान्वयन गर्न र मुलुकको राष्ट्रिय सार्वभौमिकतालाई अक्षुण्ण राख्न एवं समृद्धशाली नेपाल निर्माण गर्न हाम्रा अनुभवी र विज्ञ पत्रकारहरुलाई उपयोग गर्ने नीति अब निर्माण गरिनु पर्दछ । र, सोका लागि ती पत्रकारहरुलाई समेटेर प्राज्ञिक पत्रकारहरुको संस्थागत संरचना निर्माण गरिनु पर्दछ र उनीहरुको सेवा राष्ट्रले लिनु पर्दछ । नेपाली पत्रकारितालाई राष्ट्रिय हीत र राष्ट्र विकासमा परिचालन गर्न अब ढिला गरिनु हुन्न । विद्यमान पेशागत संगठन र राज्यद्वारा गठित संरचनाहरुले मात्रै अब मुलुकको आवश्यकतालाई धान्न सक्दैन ।

    (लेखक  श्रेष्ठ ०४५ सालदेखि विभिन्न संचारमाध्यममा संलग्न भई पत्रकारिता गर्दै आउनु भएको छ उहाँ नेवाःपत्रकार राष्ट्रिय दबूका संस्थापक अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ । )

    ६९० पटक
    प्रतिकृया दिनुहोस्
    Ad
    Ad
    Ad
    Ad
    Ad
    Ad