BizPati

  • Ad
  • आज : २०७५ आषाढ ९ गते
    Headlines :
    Ad

    हेर्नुहोस्, स्थानीय जनप्रतिनिधिका लागि कसलाई कति तलब ?

    (रासस)चैत्र १५, २०७४

    money1
    बुटवल, १५ चैत । प्रदेश नं ५ का स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि प्रदेश सरकारले पारिश्रमिकसम्बन्धी विधेयक प्रस्ताव गरेको छ ।

    प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकमा सरकारका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रस्तुत गरेका हुन् । उक्त विधेयक प्रदेशसभा बैठकमा सैद्धान्तिक छलफलपछि विधायन समितिमा पठाइएको छ । विधायन समितिमा छलफलपछि आगामी प्रदेशसभा बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत भएर पारित भएपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक तय हुने छ ।

    विधेयकमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखका लागि मासिक रु ४१ हजार पारिश्रमिकसहित रु दुई हजार सञ्चार सुविधा, रु दुई हजार दैनिक भ्रमणभत्ता, रु १० लाखको यात्रा बीमा दिइने उल्लेख छ । विदेश भ्रमण गर्दा दैनिक १७५ अमेरिकी डलर भत्ता उपलब्ध गराइने प्रस्ताव गरिएको छ ।

    विधेयकअनुसार जिसस उपप्रमुखका लागि मासिक रु ३६ हजार पारिश्रमिकको व्यवस्थासहित सञ्चार सुविधा रु एक हजार ५००, दैनिक भ्रमणभत्ता रु एक हजार ८००, यात्रा बीमा रु १० लाख तथा विदेश भ्रमण गर्दा दैनिक १५० अमेरिकी डलर भत्ता उपलब्ध गराइने प्रस्ताव गरिएको छ । जिसस सदस्यका लागि प्रतिबैठक भत्ता, रु एक हजार ५००, सञ्चार सुविधा रु एक हजार, दैनिक भ्रमणभत्ता रु एक हजार ६०० र यात्रा बीमा रु सात लाख ५० हजार दिइने भएको छ । विदेश भ्रमण गर्दा दैनिक १५० अमेरिकी डलर भत्ता उपलब्ध गराइने प्रस्ताव छ ।

    प्रस्तुत विधेयकमा उपमहानगर प्रमुखलाई रु ४० हजार, उपप्रमुखलाई रु ३५ हजार र गाउँपालिकाप्रमुखलाई रु ३० हजार पारिश्रमिक सुविधा प्रस्ताव गरिएको छ । उपमहानगरपालिकाका प्रमुखका लागि सञ्चार सुविधा मासिक रु तीन हजार, दैनिक भ्रमणभत्ता रु दुई हजार र यात्रा बीमा रु १० लाख तथा विदेश भ्रमण गर्दा दैनिक १७५ अमेरिकी डलर भत्ता पाउने प्रस्ताव छ ।

    यस्तै उपमहानगरका उपप्रमुखका लागि सञ्चार सुविधा मासिक रु दुई हजार, दैनिक भ्रमणभत्ता रु एक हजार ८०० र यात्रा बीमा रु १० लाखको दिइने उल्लेख छ । त्यसैगरी विदेश भ्रमण गर्दा दैनिक १५० अमेरिकी डलर भत्ता उपलब्ध गराइने प्रस्ताव छ । वडाध्यक्षका लागि पारिश्रमिक मासिक रु ३० हजार, सञ्चार सुविधा रु एक हजार ६००, दैनिक भ्रमणभत्ता रु एक हजार ५००, यात्रा बीमा रु सात लाख ५० हजार तथा विदेश भ्रमण गर्दा दैनिक १५० अमेरिकी डलर भत्ता उपलब्ध गराइने प्रस्ताव छ ।

    कार्यपालिकाका सदस्यका लागि प्रतिबैठक भत्ता रु एक हजार ५००, सञ्चार सुविधा रु एक हजार २००, दैनिक भ्रमणभत्ता रु एक हजार ६००, यात्रा बीमा रु सात लाख ५० हजार तथा विदेश भ्रमण गर्दा दैनिक १५० अमेरिकी डलर भत्ता उपलब्ध गराइनेछ । सभाका सदस्यका लागि प्रतिबैठक भत्ता रु एक हजार ५००, दैनिक भ्रमणभत्ता रु एक हजार ५००, यात्रा बीमा रु साढे सात लाख तथा विदेश भ्रमण गर्दा दैनिक १५० अमेरिकी डलरमा भत्ता उपलब्ध गराइने प्रस्ताव गरिएको छ ।

    विधेयकमा नगरपालिकाका प्रमुखका लागि मासिक रु ३५ हजार पारिश्रमिकसहित रु दुई हजार सञ्चार सुविधा, रु दुई हजार दैनिक भ्रमण भत्ता, रु १० लाख यात्रा बीमा र विदेश भ्रमण गर्दा दैनिक १६० अमेरिकी डलर भत्ता उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ ।

    यस्तै उपप्रमुखका लागि मासिक रु ३० हजार पारिश्रमिक, रु एक हजार ५०० सञ्चार सुविधा, रु एक हजार ८०० दैनिक भ्रमणभत्ता, रु १० लाखको यात्रा बीमासहितका सुविधा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । यस्तै कार्यपालिकाका सदस्यका लागि प्रतिबैठक भत्ता रु एक हजार २०० उपलब्ध गराइनेछ । रु एक हजार सञ्चार सुविधा, रु एक हजार ६०० दैनिक भ्रमण भत्ता, रु साढे सात लाखको यात्रा बीमा तथा विदेश भ्रमणका लागि दैनिक १४० अमेरिकी डलर भत्ता उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

    यस्तै गाउँपालिकाका अध्यक्षका लागि मासिक रु ३० हजार तथा उपाध्यक्षका लागि मासिक रु २५ हजार पारिश्रमिक उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । कार्यपालिकाका सदस्यका लागि प्रतिबैठक भत्ता रु एक हजार, सञ्चार सुविधा रु एक हजार र दैनिक भ्रमण भत्ता रु एक हजार ५०० दिइने उल्लेख छ । यात्रा बीमा रु साढे सात लाख तथा विदेश भ्रमण गर्दा दैनिक १२५ अमेरिकी डलर भत्ता उपलब्ध गराइने प्रस्ताव छ ।

    विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्यले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पाउने सेवासुविधा सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेर गरिनुपर्नेमा जोड दिए । विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्य कमला विक।, कृष्णा केसी, चेतनारायण आचार्य, दीपेन्द्र अधिकारी, रमा अर्याल, सन्तोषकुमार पाण्डेय र सुरेन्द्र हमालले विधेयकमा वैधानिकता तथा पारदर्शितालाई जोड दिनुपर्ने बताए ।

    बैठकमा सैद्धान्तिक छलफलपछि प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को १०८ को उपनियम १ को खण्ड (ख) बमोजिम दफावार छलफलका लागि विधेयकलाई विधायन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश हुँदा सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको छ ।

    ११९ पटक
    प्रतिकृया दिनुहोस्
    Ad
    Ad
    Ad
    Ad
    Ad