BizPati

  • Ad
  • Ad
  • आज : २०७५ आश्विन ६ गते
    Headlines :
    Ad

    विकास र समृद्धिको बाधक- भ्रष्टाचार

    डा. हरिकुमार श्रेष्ठबैशाख १, २०७५

     

    hari kumar sir

    कतिपय अवस्थामा, लेखा परीक्षणमै जाने व्यक्तिले भ्रष्टाचारको तौर तरिका सिकाईदिन्छन् । यसको अलावा, लेखा परीक्षणमा जाने व्यक्तिलाई प्रत्येक कार्यालयले कार्यालयको बजेटको आकार अनुसार नजाराना चढाउनुपर्ने हुन्छ । अनि उनीहरूले भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति दिलाई अझ भ्रष्टाचार गर्न प्रोत्साहित गर्ने गर्दछ ।

    ………………………………………………………………..

    बिरामीको नाममा विदेश सयर गरेर आउनेको ताँती पनि कम छैन भने विना बिरामी औषधी उपचार खर्च उपलब्ध गराएर राष्ट्रको ढुकुटी दोहोन गर्नसम्म गरिएको छ । तर कर्णाली क्षेत्र तथा हिमाली बिकट क्षेत्रका जनता भने ज्वरो आउँदा सिटामोल चक्कीसमेत खान नपाएर वा झाडा पखाला लाग्दा एक प्याकेट जीवन जल नपाएर ज्यान गुमाउन बाध्य छन् ।

    …………………………………………………………….

    राजनीतिक कार्यकर्ता, कर्मचारी तथा निजी क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई भ्रष्टाचार बिरुद्ध शिक्षा, सचेतना अभिवृद्धि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, अनुचित कार्य बिरुद्ध निरोधात्मक कार्यहरू गर्न आवश्यक छ । त्यस्तै गरेर, बजार नियन्त्रण गरी कर्मचारीहरूको सुविधा पनि समयसापेक्ष बनाईनुपर्दछ ।
    प्रत्येक नयाँ सरकार गठन पश्चात राज्यकोषबाट आफ्ना कार्यकर्तालाई रकम वितरण गरेर चरम दोहोन गरिएको छ । यो परिपाटिको अन्त्य हुन जरुरी छ ।

    ‘भ्रष्ट’ र ‘आचार’ दुई शब्दको मिलनबाट ‘भ्रष्टाचार’ शब्द बनेको हो जसको अर्थ आचार नभएको जनाउँदछ । वास्तवमा, विश्वमा भ्रष्टाचार नहुने देशको नामै सुन्न पाईदैन र कुनै देशले चाहेर पनि निमुर्लिकरण गर्न सकेको छैन । प्रत्येक वर्ष ट्रान्सपेरेन्सी ईण्टरनेशनलले प्रत्येक देशको भ्रष्टाचारको तह मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको छ । यसै सन्दर्भमा सन् २०१७ मा ज्यादै न्यून भ्रष्टाचार हुने केही देशहरूमा क्रमशः न्युजिल्याण्ड, डेनमार्क, फिनल्याण्ड, नर्वे र स्वीजरल्याण्ड पर्दछन् भने सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देशहरूमा क्रमशः सोमालिया, दक्षिण सुडान, सिरिया, अफगानिस्तान, यमन र सुडान पर्दछन् भने ३१ अङ्क प्राप्त गरी नेपाल भ्रष्टाचार गर्ने देशहरूको सूचीमा १२२ औँ स्थानमा परेको छ ।

    ट्रान्सपेरेन्सी ईण्टरनेशनलकै सर्भे अनुसार सन् २०१३ मा भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरूमध्ये नेपाल ३१ अङ्कले ११७ औँ स्थानमा थियो, जहाँ ३०–३९.९ प्रतिशतले घुस दिएर काम सम्पन्न गरेको स्थिति देखिन्छ । भ्रष्टाचार मूल्याङ्कनमा विभिन्न संस्थाहरूलाई १ देखि ५ नम्बर (१=भ्रष्टाचाररहित ५= अत्यधिक भ्रष्टाचार) दिएर हेर्दा भ्रष्टाचार गर्ने संस्थाहरूमा क्रमश राजनीतिक दल ४.६, सरकारी क्षेत्र ४.४, प्रहरी ४.३, व्यवस्थापिका संसद ४.२, न्यायपालिका ४.१, व्यापार ३.५, सेना ३.२, गैरसरकारी संस्था ३.२, शिक्षा ३.२, स्वास्थ्य ३.०, धार्मिक संस्था २.९, मिडिया २.८ क्षेत्रलाई औँल्याएको छ । यस्तै भ्रष्टाचार अवधारणा सूचाङ्क २०१४ मा नेपाल २९ अङ्कमा १२६ औँ स्थानमा रहेकोमा सन् २०१५ मा २७ अङ्क प्राप्त गरी १३० औँ स्थानमा रहन गई अझै खराब स्थिति देखाएको थियो ।

    नेपालमा भ्रष्टाचारका स्वरुपहरूमा आर्थिक भ्रष्टाचार, नैतिक सामाजिक भ्रष्टाचार तथा नीतिगत भ्रष्टाचारहरू पर्दछन्, जुन विश्वजगतमा पनि व्याप्त छ । नेपालको क्षेत्रगत भ्रष्टाचारमा राजनीतिक दल, सरकारी क्षेत्र, प्रहरी, व्यवस्थापिका संसद र न्यायपालिका अग्रस्थानमा देखापरेका छन् । अर्थतन्त्रलाई देश निर्माणको कडिको रुपमा हेर्ने हो भने नेपालमा भ्रष्टाचारले देशको अर्थतन्त्रलाई निकै पछाडि धकेलेको छ । जबसम्म राष्ट्र निर्माणको सवालमा भ्रष्टाचारको समस्यालाई निवारण गर्न सकिदैनँ, तबसम्म देशको आर्थिक विकासका आधारहरू मजबुद बन्न सक्दैन ।

    भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि सर्वप्रथम स्वीडेनबाट सन् १७१३ मा स्थापना भएको अम्व्युड्सम्यान वर्तमान अवस्थामा १०० भन्दा बढी देशहरूमा पनि स्थापना भईसकेका छन् । नेपालको संविधान २०१९ मा दोस्रो संशोधन गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई संवैधानिक अंगको रुपमा मान्यता प्रदान गरी कार्यान्वयनमा आएको छ । यस संस्थालाई सहयोगी भूमिकाको लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, विशेष अदालत, न्याय परिषद, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति सुद्धिकरण विभाग, क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयहरू एवम् ७५ वटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालय कार्यान्वयनमा थिए भने करिब दर्जन जति नियम कानुन पनि कार्यान्वयनमा नआएका हैनन् तर पनि देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रभावकारी रुपमा हुन नसकी झनै झाँगिदै र मौलाउँदै गएको पाईन्छ । नेपालको संविधान २०७२ को भाग २१ को धारा २३८ तथा २३९ ले पनि ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग’को व्यवस्था गरेको छ । वि.सं. २०६२/६३ को जनआन्दोलन पश्चात देश संक्रमण अवस्थामै गुज्रेको थियो, हाल त झनै अन्यौलको अवस्थामा छ । स्थानीय तथा प्रदेशमा संलग्न व्यक्तिहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा सूसूचित नगराईँदा अझ भ्रष्टाचार मौलाउने अवस्था छ । त्यसैले यहाँ धमिलो पानीमा माछा मार्नेको संख्यामा पनि वृद्धि भएको छ ।

    भ्रष्टाचार किन र कसरी हुन्छ भनेर भन्ने कारणहरू पहिचान गर्न त्यति सजिलो छैन तापनि यस लेखमा नेपालमा भ्रष्टाचार किन मोलाउँदै गएको छ भनी केही कारणहरूको बुँदागत रुपमा लोखाजोखा गरी लेखको अन्त्यमा समाधानको लागि केही सुझावहरू दिने जमर्को गरिएको छ । जुन हालै गठित नयाँ सरकारको लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही खुराँक पुग्नेछ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

    राजनीतिक संरक्षण र ओतप्रोत: स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ को आधारमा नेपालमा हाल ७९ राजनीतिक दलहरू सञ्चालनमा रहेका देखिन्छन् । हालसम्म कुनै पनि पार्टी देशको उत्पादन तथा व्यवसायसँग जोडिएका छैनन् । त्यसैले यिनीहरूको पार्टी सञ्चालन खर्च यिनका सदस्यहरूबाट संकलन गरिने मासिक लेबिले मात्र थेग्ने अवस्था नै छैन । उनीहरूको यो खर्च कसरी जुटेको छ भन्नेबारे अध्ययन गरिने हो भने भयावह अवस्था सिर्जना हुन आउँछ । तर यसको लेखाजोखा गरी नियन्त्रण गर्ने हिम्मत कसैले गरेको पाईँदैन । यसको अलावा देशमा सञ्चालित विभिन्न साना, मझौला तथा ठूला आयोजनाहरूको ठेक्कापट्टामा प्रत्येक पार्टीका डनहरूले राजनीतिक आवरणको आधारमा खुलेआम आफ्नो औकात देखाउने गर्दछन् । कमिशन विना कार्य सञ्चालनमा बाधा अड्चन खडा गरी समयमा कार्य सम्पन्न गर्न कसैले सकेको छैन । उनीहरूलाई हालको अवस्थामा ईन्द्रेको बाउ चन्द्रे आए पनि कारबाहि गर्ने हिम्मत गर्न सक्दैनन् । यसले गर्दा भ्रष्टाचार सप्रदो छ र देशको विकास, निर्माण र समृद्धिमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा प्रभाव पर्दै आएको छ ।

    राजनीतिक अस्थिरता तथा भागबण्डा : विगतमा राजनीतिक समीकरण, जोड घटाउ र भागवण्डाको कारण दर्जनौँको मौषमी जम्बो सरकार गठन गरेर भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिइएको पाईन्छ । ‘कहिँ नभएको जात्रा हाँडिगाउँमा’ भनेजस्तै भएको छ हाम्रो देशमा । कर्मचारी नियुक्तिमा पनि राजनीतिक भागबण्डा ! अनि ऊ पार्टिप्रति बफादार हुन्छ कि जनताप्रति ? यसको अलाबा नियुक्ति प्रक्रिया ढ्याक, ज्याक र प्याकको परिमाणले निर्धारण गर्दछ । त्यसैले ईमान्दार, जेहन्दार तथा गरिबका छोराछोरीहरूले त्यो पगरी गुथ्नै सक्दैनन् । अनि कहाँबाट हुन्छ विकास ?यसको अलावा सरकार फेरिने बित्तिकै कर्मचारी फेरबदल तथा सरुवाले गर्दासमेत भ्रष्टाचारलाई मलजल दिने काम गरिराखेको पाईन्छ । अझ भन्नुपर्दा देशको ढुकुटि भनेको प्रधानमन्त्रीको पेवा झैँ गरी आफ्ना आसेपासेलाई वितरण गरेको घट्नाले पनि भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको पुष्ठि हुन्छ । अर्को कुरा, बिरामीको नाममा विदेश सयर गरेर आउनेको ताँती पनि कम छैन भने विना बिरामी औषधी उपचार खर्च उपलब्ध गराएर राष्ट्रको ढुकुटी दोहोन गर्नसम्म गरिएको छ । तर कर्णाली क्षेत्र तथा हिमाली बिकट क्षेत्रका जनता भने ज्वरो आउँदा सिटामोल चक्कीसमेत खान नपाएर वा झाडा पखाला लाग्दा एक प्याकेट जीवन जल नपाएर ज्यान गुमाउन बाध्य छन् ।

    सरकारी निजी साझेदारी : विकास निर्माणको लागि सरकारी साझेदारी नीति अवलम्बन गरिएझैँ भ्रष्टाचारमा पनि सरकारी निजी साझेदारी मोडेल लागू भएका छन् । उनीहरू एकआपसमा परिपुरकको रुपमा ठडिएका छन् । सरकारले आम नागरिकलाई सेवा उपलव्ध गराउन सक्दैन भन्ने भावना अनुरुप निजी तथा गैर सरकारी क्षेत्रलाई पनि विकास निर्माणमा साझेदारी बनाउन थालेपछि उनीहरूमध्ये कतिपयले सरकारी कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा सेवाग्राहीलाई दुःख दिने गर्न थालेका छन् । यातायातमा देखिएको समस्या, पेट्रोल तथा ग्याँसको कृत्रिम अभाव, निजी क्षेत्रमा सञ्चालित परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न नसकिनु सरकार नीजि साझेदार भ्रष्टाचार छ ।

    घुस लिने र दिनेको मिलेमतो : ‘एक हातले ताली बज्दैन’ भनेजस्तै भ्रष्टाचार पनि एकपक्षबाट मात्रै हुँदैन । यसमा घुस लिने र दिने दुबै पक्ष सहभागी हुन्छन् । भनिन्छ, ठूला ठूला भ्रष्टाचारमा राजनीतिक नेतृत्व, सरकारी अधिकारी र व्यापारी एकै ठाउँमा नभई भ्रष्टाचार सम्भव हुँदैन ।घुस दिनेले हरेक कोणबाट दिएको रकमबाट कति फाईदा लिन सकिन्छ भनेर हिसाब गरेको हुन्छ । उनीहरूले तहगत रुपमा नजराना बुझाउने हुँदा तैँ चुप मै चुप हुन्छन् र भ्रष्टाचारलाई लालमोहर लगाएर सफाई दिन्छन् र अरबौँ रुपियाँ भ्रष्टाचार गर्न सफल छन् उनीहरू । यसमा उच्च ओहदामा बसेका व्यक्तिको संलग्नता हुँदा साना तहका कर्मचारी पनि यस कार्यमा बढी उत्प्रेरित हुन्छन् ।यो देश विकास र समृद्धिको लागि घातक छ । विगतमा ‘घुस लिन्या र दिन्या दुबै देशका शत्रु हुन्’ भनिन्थ्यो तर आज यो उक्ति विलिन भएर गएजस्तो लाग्दछ ।

    सामाजिक प्रसंशा र ईज्जत : जो व्यक्तिको जीवनशैली हाईफाई छ र भ्रष्टाचार गरेरै भए पनि कमाउन सक्छ । उ समाजमा गरिखाने व्यक्तिमा गनिन्छ र उसको हाउभाउ र इज्जत उँचो हुन्छ । ईमान्दारपूर्वक देशको सेवा गर्ने व्यक्ति कहिल्यै पनि आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुनै सक्दैन र उसलाई समाजले पनि तिरस्कार गर्दछ । भ्रष्टाचारमा कतिको त उनीहरूको घरमा आमाबाबुले पनि प्रशय र प्रसंशा गर्ने गर्दा उनीहरूलाई भ्रष्टाचारमा थप उर्जा थपिन जान्छ र जनताको सेवामा समर्पित हुनुभन्दा पनि नियम कानूनको खिल्ली उडाउँदै अकुत सम्पत्ति जोड्नतिर लाग्दछन् ।

    फितलो तथा कमजोर लेखा परीक्षण प्रणाली : लेखा नियन्त्रणको लागि जिल्लामा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय छ भने केन्द्रमा महालेखा परीक्षकको कार्यालय । जिल्लाले सम्बन्धित जिल्लास्थित कार्यालयहरूको मासिक रुपमा नियमित लेखा परीक्षण गर्दछ भने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वार्षिक रुपमा नेपाल अधिराज्य र विदेशमा पनि नेपाली नियोगका कार्यालयहरूको लेखा परीक्षण कार्य गर्दछ । तर कतिपय अवस्थामा, लेखा परीक्षणमै जाने व्यक्तिले भ्रष्टाचारको तौर तरिका सिकाईदिन्छन् । यसको अलावा, लेखा परीक्षणमा जाने व्यक्तिलाई प्रत्येक कार्यालयले कार्यालयको बजेटको आकार अनुसार नजाराना चढाउनुपर्ने हुन्छ । अनि उनीहरूले भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति दिलाई अझ भ्रष्टाचार गर्न प्रोत्साहित गर्ने गर्दछ । अर्को कुरा, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजुको फेहरिस्त तयार गर्छ, तर त्यसको प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्दा उक्त बेरुजु रकम न्यून गर्न नसकेकोले, सरकारले भ्रष्टाचार न्यूनिकरणमा सफलता हासिल गर्न नसकेको कुरा प्राध्यापक डा. भीमदेव भट्टले पनि आफ्नो अनुभूति बताउँदै आएका छन् । कतिपय निजी क्षेत्रमा सञ्चालित कम्पनीहरूले आफूले गरेका कारोबार लुकाई कर छल्ने कार्य गरिराखेका छन् ।

    तलब भत्ता तथा सेवा सुविधामा कमी : नेपाल सरकारले बजारको महङ्गी नियन्त्रण गर्न नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष मार नेपाली जनता र राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सेना, प्रहरीमा परेको छ । उनीहरूलाई उपलव्ध गराइएको मासिक तलब तथा सुविधाले उनीहरूका ४ जनाको परिवारको गुजारा चलाउन पनि हम्मेहम्मे हुन्छ । यसकारण पनि सबैजसो कार्यालयमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै आएको छ । केही अपवाद बाहेक संस्थागत भ्रष्टाचारमा मुख्यतया कार्यालयका प्रमुख, लेखा तथा स्टोरमा कामगर्ने व्यक्तिको मिलेमतोमा हुने गर्दछ ।

    फितलो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग : नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि संघियतामा जानुअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, विशेष अदालत, न्याय परिषद, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति सुद्धिकरण विभाग, क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयहरू एवम् ७५ वटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालय संलग्न थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काममा निकैनै सक्रियता देखाई केही प्रसंशनीय काम गरे तापनि उनीहरूले सानो माछा मात्रै मारी प्राय जसो ठूलो माछोले भने उन्मुक्ति पाएको छ । कतिपय अवस्थामा, जनताको नजरमा गिरेका र सशंकित व्यक्ति अख्तियारमा जिम्मेवार व्यक्तिको रुपमा चयन गरिँदा पनि भ्रष्टाचार मौलाएको छ ।

    सहि अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको अभाव : देशको ढुकुटीबाट विनियोजन भएको रकम वा दाताको सहयोगबाट सञ्चालित परियोजना, योजना तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा सञ्चालनको लागि नियमित रुपमा आवश्यक मात्रामा सहि अनुगमन तथा मूल्याङ्कन हुनुपर्नेमा त्यो नभई कतिपय अवस्थामा विधि पु¥याउन मात्रै गरिन्छ । कतिपय सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रले एउटै क्रियाकलापबाट धेरै संस्थाबाट आर्थिक स्रोत जुटाउने र त्यसैमा बारम्बार खर्च देखाउने गर्दछन् । कतिपय अन्तरर्राष्ट्रिय संस्थाले भने कम रकममा काम लगाएर ठूलो रकम असुलेका हुन्छन् । भ्रष्टाचारको भागीदारबाट छल्नको लागि कतिसम्मगर्छन् भने एक देशमा सञ्चालन गरिएको कामको भूक्तानि अन्य देशबाट दिईन्छ । त्यसैले, नेपाली जनताको नाममा सञ्चालित हरेक परियोजनाहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन नेपाल सरकाले पनि प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्दछ, जुन अभावै छ ।

    अन्तमा, नेपालमा भ्रष्टाचार मौलाउनुमा यसभित्रको आर्थिक अनुशासनको लोप हुनु हो भनी प्राध्यापक डा. भीमदेव भट्टले विगत दशकौँदेखि भन्दै आएको कुरा आजको परिस्थितिमा पनि सान्दर्भिक लाग्दछ । विगत राणाकालमा बरु राजस्व हिनामिना गर्न जो कोहिको हिम्मत हुँदैनथ्यो । किनकि, जसले सरकारी राजस्व हिनामिना गर्दथ्यो, उस्को सात पुस्तासम्मले सजायँको भागिदार बन्नुपर्दथ्यो । तर पुस्ताँै पुस्तासम्म सजायँको भागीदार बन्नुपर्ने प्रथा पनि न्यायसंगत थिएन । समय परिवर्तन भएसँगै समय समयमा नेतृत्व तथा सरकार बदलिएको छ । जे नहुनु पर्ने हो त्यो दिनको दुई गुना रातको चौगुना बढ्दै गएको छ । जुन सुधार हुँदै जानुपर्दछ ।

    मुलुक संघीय संरचनामा गईसकेकोले सुशासन कायम र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेमा नेपालको नयाँ नेपाल बनाउने सपना अधुरै रहने देखिन्छ । त्यसैले, भ्रष्टाचारको मुख्य क्षेत्र राजनीतिक दल, निजामती क्षेत्र, प्रहरी, व्यवस्थापिका संसद र न्यायपालिका पहिचान गरिएकाले सर्वप्रथम नेतृत्व गणले आफूमा राजनीतिक सुद्धिकरण गरी अन्य सबै क्षेत्रको सुधार प्राथमिकताका साथ गरिनुपर्दछ । यसको साथै कर्मठ र ईमान्दार कर्मचारीको मनोबलमा वृद्धि गर्न पुरस्कार र दण्डसजायलाई पनि प्राथमिकतामा राखिनुपर्दछ । यसको लागि पहिला त राजनीतिक नेतृत्व, पार्टि वा राष्ट्रसेवकले आफ्नो निहित स्वार्थभन्दा माथि उठेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्दछ, हैन भने भ्रष्टाचारले देशलाई नै धरापमा पारी अधोगतितिर लैजान्छ ।

    पार्टी सञ्चालन गर्नको लागि अर्थ व्यवस्थापनको जरुरी पर्ने भएकोले पार्टिले आफ्ना कार्यकर्तालाई उत्पादन तथा व्यवसायसँग जोडेर लैजान आवश्यक छ र त्यहाँबाट भएको आम्दानीको केही हिस्सा पार्टि सञ्चालनमा खर्च गर्न सकिन्छ । यसले गर्दा कसैसँग पनि मोलाहिजा गर्न जरुरत पर्दैन र निस्पक्ष रुपमा काममा अगाडि बढ्न सकिन्छ ।

    विगतमा जम्बो र अस्थिर सरकार हुँदा देश भ्रष्टाचारको दलदलमा फँसेर विकास निर्माणले फड्को मार्न नसकेको स्थिति यथार्थ हो । त्यसैले, भ्रष्टाचारविहिन समाजको निर्माणको लागि सरकार चुस्त, दुरुस्त र सानो आकारको हुन आवश्यक छ । राजनीतिक कार्यकर्ता, कर्मचारी तथा निजी क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई भ्रष्टाचार बिरुद्ध शिक्षा, सचेतना अभिवृद्धि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, अनुचित कार्य बिरुद्ध निरोधात्मक कार्यहरू गर्न आवश्यक छ । त्यस्तै गरेर, बजार नियन्त्रण गरी कर्मचारीहरूको सुविधा पनि समयसापेक्ष बनाईनुपर्दछ ।
    प्रत्येक नयाँ सरकार गठन पश्चात राज्यकोषबाट आफ्ना कार्यकर्तालाई रकम वितरण गरेर चरम दोहोन गरिएको छ । यो परिपाटिको अन्त्य हुन जरुरी छ । विरामीको बहानामा विदेश सयर गर्ने परिपाटिको पनि अन्त्य हुन जरुरी छ । बरु राज्यले स्वदेशी अस्पत्तालको स्तरोन्नतितर्फ ध्यान पु¥याएर सबैलाई स्वदेशमै उपचार व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ ।

    भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि सम्पूर्ण कार्यहरूको अनुगमन तथा मूल्यांकन हुन जरुरी छ । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रलाई पनि समेटिनुपर्दछ । गैरकानुनी तवरबाट आयआर्जन वृद्धि गरी तडकभडक गर्ने विभिन्न संघसंस्थाको निगरानी राखिनुपर्दछ । भ्रष्टाचारबिहिन समाजको निर्माण, शान्ति सुरक्षा, सुशासन तथा समृद्धिको लागि प्रत्येक नागरिकको दायित्व भएकोले नागरिकस्तरबाट समय समयमा खबरदारी गरिराख्नुपर्दछ । कतिपय अवस्थामा नवनिर्वाचित राजनीतिज्ञ उच्च ओहोदाका कर्मचारीको कोपभाजन भएका पनि छन् र उनीहरूलाई विस्तारै भ्रष्टाचार उन्मुखतर्फ पाठ सिकाईन्छ । यसको पनि अनुगमन भई दोषी उपर कारबाही हुन जरुरी छ ।

    नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्रीले मिति २०७४ फाल्गुण १९ मा टुँडिखेलमा दिएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी अभिव्यक्ति र हालसम्म नियुक्ति गरिएका मन्त्रीहरूको स्थिति हेर्दा निकै नै सकारात्मक बाटोतिर अगाडि बढ्न लागेको अनुभूति हुन्छ । यसको अलावा नवनियुक्त गृहमन्त्रीले पदभार सम्हालेपछि यो पंक्तिकारले पनि समूहमा भेटेको थियो । त्यहाँ गृहमन्त्रीबाट आएका अभिव्यक्ति तथा बाचाहरू जस्तै भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा शान्ति, सुरक्षा र सुशासन विनाको विकास, निर्माण तथा समृद्धि अस्थिर र क्षणिक हुने भएकोले भ्रष्टाचार नियन्त्रण पहिलो एजेण्डामा राखी शान्ति, सुरक्षा, सुशासन तथा विकास, निर्माण तथा समृद्धि प्याकेजमा गरिने कुराको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो । भ्रष्टाचारमा कसैसँग कुनै किसिमको सम्झौता नगरिने कुरा बताइएको छ । यसको लगत्तै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा नक्कली नोट कारोबारमा अपरेशन हुनुले गृहमन्त्री साच्चै नै आफ्नो बचनमा कटिबद्ध रहेको संकेत गर्दछ, तर पुष्टि भने समयले गर्ने छ । नेपाली जनता यो कुरा पुष्टि भएको हेर्न आत्तुर छन् र यसमा आवश्यक सहयोग गर्न पनि तत्पर छन् । अन्यथा, जनमानसमा ‘जहाँ जानु बारी कर्कलाको घारी’ वा ‘जति जोगी आए पनि कानै चिरेको’ चरितार्थ हुनेछ ।

    १४४२ पटक
    प्रतिकृया दिनुहोस्
    Ad
    Ad
    Ad
    Ad