हामी सबैकाे संसारन्यूज

१ असोज, काठमाडौँ । प्रदेश नं. ३ का मूख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले भनेका छन् प्रदेश सरकारले उद्योग–व्यवसायमैत्री नीति र ऐन ल्याउन आवश्यक गृहकार्य सहित योजना तर्जुमा गरिरहेकोले निजी क्षेत्र हतोत्साही हुनु पर्ने कुनै कारण नभएको धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघले प्रदेश सरकार नीति तथा योजना आयोगसँगको सहकार्यमा आयोजित प्रदेश नं. ३ को समृद्धिको मार्गचित्र विषयको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मूख्यमन्त्री पौडेलले उक्त कुरा व्यक्त गरेका हुन् ।
उक्त अवसरमा उनले केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारको लामो प्रशासनि अनुभव भएको तर प्रदेश सरकार नयाँ भएको र जनशक्ति, नीति र स्रोत साधन र अनुभव पनि कम रहेकोले प्रदेश सरकार आजसम्म अन्यौलपूर्ण अवस्था छ तापनि अब छोटो समयमै आफ्नो संस्थागत स्वरुपसँगै सरकारको अधिकार समेत स्पष्ट हुने भएकोले सरकार र निजी क्षेत्रसँगै मिलेर आर्थिक समृद्धिको मार्ग कोर्ने कार्यमा सँगसँगै जानुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
यस अघि मूख्यमन्त्री, प्रदेश सरकारमा मन्त्रीहरु प्रदेश सभाका सांसदहरु समेतको स्वागत गर्दै नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरि भक्त शर्माले ३ नं. प्रदेश उद्योगहरुको क्षेत्रमा अग्रस्थानमा रहेको र सेवा तथा पूर्वधार समेत अन्य प्रदेशको तुलनामा सुविधा युक्त भएको हुँदा यसको आर्थिक समृद्धिको यथेष्ट सम्भावना भएकोले पाँच वर्षमा ४००० डलर प्रतिव्यक्ति आय बनाउने गरी काम गर्न सरकारले उद्योगमैत्री वातावरण तयार गर्न ढिला गर्न नहुने विचार व्यक्त गरेका छन् ।
अध्यक्ष शर्माले चितवनको शक्तिखोरलाई संघीय सरकारले औद्योगिक क्षेत्र बनाउने निर्णय गरेको हुँदा उक्त क्षेत्रको व्यवस्थापनमा ३ नं. प्रदेशको भूमिका समेत रहने गरी सहकार्य गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्दै उक्त औद्योगिक क्षेत्र विश्वस्तरिय हाइ टेक (ज्ष्नज त्भअज) औद्योगिक पार्कको रुपमा निर्माण गरिनु पर्ने माग गरेका छन् । साथै उक्त क्षेत्रमा उच्चस्तरिय प्राविधिक विश्वविद्यालय समेत खोल्न प्रदेश सरकारले पहल गर्नु पर्ने सुझाव उनले दिएका छन् ।
उक्त कार्यक्रममा आ–आफ्नो तर्फबाट मन्तव्य व्यक्त गर्दै प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण प्रसाद नेपाल र आर्थिक मामला तथा योजना मन्त्री कैलाश प्रसाद ढुङ्गेलले यस प्रदेशको आर्थिक मार्गचित्र सम्बन्धमा परिसंघले तयार गरेको मार्गचित्र विषयको सुझावले सरकारलाई आफ्नो योजना तर्जुमा गर्न थप मार्ग निर्देश गरेको विश्वास व्यक्त गरेका छन् । यस अवधारणालाई यथार्थतामा उतार्न सरकार निजी क्षेत्रसँगै जान पर्दछ र यो ३ नम्बर प्रदेशलाई नमूना प्रदेश बनाउन नीति तथा कार्यक्रम ल्याइने विश्वास दिलाएका छन् ।
उक्त छलफल कार्यक्रममा ३ नम्बर प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. खिमलाल देवकोटा र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले प्रदेशको सम्भावना र चुनौतिका विषयमा आ–आफ्नो विचार र सुझाव सहितको कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यक्रमको अन्त्यमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सतिष कुमार मोरले प्रदेश सरकारले स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण सहित बैदेशिक लगानी भित्र्याउन सक्ने नीति र कार्यक्रम र सोको कार्यन्वयनको संयन्त्र विकास गर्न पनि सुझाव दिए ।
कार्यक्रममा ३ नम्बर प्रदेश संसद सदस्यहरु, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य, सरकारी पदाधिकारीहरु र उद्योगी–व्यवसायीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।