Sansar News
९ असोज, काठमाडौँ । सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमको स्वरुपमा परिमार्जन गर्ने भएको छ । विगतमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम गरी दुईवटा शिर्षकमा सञ्चालित कार्यक्रमलाई एउटै कार्यक्रमको नाममा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको हो ।
हालसालै मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ अनुसार अब उक्त कार्यक्रमका नाममा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्रको बजेट चार करोड रुपैयाँ रहने उल्लेख गरिएको छ ।
मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै प्रदेश र केन्द्रबीच विवाद तथा क्षेत्राधिकारमा दोहोरोपन देखिएपछि सरकारले कार्यक्रमको सञ्चालन प्रणाली न्र परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको हो । । कार्यविधिअनुसार अब कार्यक्रमअन्तर्गत आयोजना सञ्चालनका लागि संघीय संसदको प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा छनोट समिति बन्नेछ । त्यसले योजना छनोट गर्नेछ ।
तर, योजना छनोटका लागि छुट्टै कार्यविधि बनाईने उल्लेख छ । संघीय संसदका प्रत्यक्ष, समानुपातिक र राष्ट्रिय सभाका सांसद, प्रदेशका प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसद र स्थानीय तहका अध्यक्ष÷प्रमुख सम्मिलित सल्लाहकार तथा सहजीकरण समितिले त्यस्तो कार्यविधि बनाउनेछ । उक्त समितिले आयोजना छनोटको कार्यविधि, आवश्यक सुझाव, अनुगमन र निम्तिने समस्याको समाधानको पहल गर्नेछ । यस्तो कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा सञ्चालन गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कार्यविधि अनुसार अब प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र २० वटामात्र आयोजना रहनेछन् । आयोजना उपभोक्ता समिति वा ठेक्का दुवैबाट निर्माण गर्न सकिनेछ । यो कार्यक्रमका लागि वार्षिक ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यो बजेट हरेक वर्ष केन्द्र सरकारले दिने ससर्त अनुदान शिर्षक अन्तर्गत विनियोजन हुने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
वि.सं.२०७५ असोज ९ मंगलवार ०८:३५ मा प्रकाशित
