back

वन मासेर प्रदेश राजधानी बनाउने तयारी

वि.सं.२०७५ असोज ११ बिहीवार

498 

shares

११ असोज, काठमाडौँ । कैलालीका वनभित्र ६ वटा राष्ट्रिय आयोजना सञ्चालन भएकामा प्रदेश ७ को राजधानी पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
कैलाली मुलुककै बढी वन भएको जिल्ला । चार वर्षअघि तत्कालीन वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभागले प्रतिवेदन जारी गर्दा कैलालीमा १ लाख ९८ हजार २ सय ३९ हेक्टर वन थियो ।
यही बीचमा प्रदेश ७ को स्थायी राजधानीसमेत कैलालीको गोदावरीस्थित वन क्षेत्रमा राख्ने प्रस्तावले संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वन तथा भूसंरक्षण विभाग एवं वनविज्ञहरूको ध्यान खिचेको छ ।
प्रदेश ७ को नामांकन र स्थायी राजधानी निर्धारण गर्न गठित विशेष सुझाव समितिले गोदावरी नगरपालिका–४ को वन क्षेत्रमा राजधानी राख्न उपयुक्त हुने ठहर गरेको छ । वनविज्ञहरूका अनुसार राजधानी प्रस्ताव गरिएको क्षेत्रमा शतप्रतिशत वन छ । उक्त क्षेत्रमा सालका रूख बढी छन् । अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको राजधानी प्रस्तावित स्थानबाटै चुरे क्षेत्र सुरु हुन्छ । वर्षौंदेखि प्राकृतिक सन्तुलन कायम गर्न भूमिका खेलेका हरिया रूख मासेर सहरको कल्पना गर्दा कालान्तरमा प्राकृतिक विपत्ति निम्तिने वनविज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

वि.सं.२०७५ असोज ११ बिहीवार ०७:४० मा प्रकाशित

Himalayan Life AD
विप्लवले फोरे पार्टीको नाम, राखे नेकपा (माओवादी)

विप्लवले फोरे पार्टीको नाम, राखे नेकपा (माओवादी)

काठमाडौँ । नेत्रविक्रम चन्दले नेतृत्व गरेको पार्टीले नाम फेरेको छ...

फर्किएको रैथाने खान्कीको रौनक

फर्किएको रैथाने खान्कीको रौनक

काठमाडौँ । एक जमाना यस्तो थियो मानिस कोदोको ढिँडो लुकाएर...

कप्तानद्वय केसी र साह भन्छन्- पहिलो पटक नेपालमा फ्लड लाइटमा खेल्न पाउँदा खुसी लागेको छ

कप्तानद्वय केसी र साह भन्छन्- पहिलो पटक नेपालमा फ्लड लाइटमा खेल्न पाउँदा खुसी लागेको छ

  काठमाडौँ । ‘फ्लड लाइट’ले उज्यालिएको मैदानको प्याराफिटमा हजारौँ दर्शक...

मानवताविरूद्धको अपराधमा शेख हसिना दोषी ठहर

मानवताविरूद्धको अपराधमा शेख हसिना दोषी ठहर

काठमाडौं । बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिना मानवताविरुद्धको अपराधमा दोषी ठहर...

काम नगर्ने २५ रुग्ण ठेक्का रद्द, निर्माण व्यवसायी कारबाहीमा

काम नगर्ने २५ रुग्ण ठेक्का रद्द, निर्माण व्यवसायी कारबाहीमा

काठमाडौं । सरकारले सम्झौता भएका तर काम नगरेर अलपत्र पारिएका...

महशुल उठाउने प्राधिकरणको निर्णय सही भएको आयोगको ठहर

महशुल उठाउने प्राधिकरणको निर्णय सही भएको आयोगको ठहर

काठमाडौँ । विद्युत् नियमन आयोगले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ महशुल...