back

यी हुन् लेखापरीक्षण नगराउने दर्जनौं सार्वजनिक संस्थान

वि.सं.२०७५ असोज १२ शुक्रवार

342 

shares
GLOBAL IME AD
NTC AD

१२ असोज, काठमाडौँ । मुलुकका दर्जनाँै सार्वजनिक संस्थान एवं निकाय वर्षांैदेखि लेखापरीक्षण नगरी सञ्चालित हुनाका साथै बेरुजु फछ्र्यौटमा समेत अटेरीसमेत गर्दै आएका छन् ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय, गुठी संस्थान, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, नेपाल खानेपानी संस्थान, नेपाल खाद्य संस्थान, नागरिक लगानी कोष, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, साझा प्रकाशन, राष्ट्रिय खेलकूद परिषद्, नेपाल पर्यटन बोर्डलगायत दर्जनौँ सार्वजनिक निकायले वर्षांैदेखि लेखापरीक्षण गराएका छैनन् ।

प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठकमा महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माले वर्षांैदेखि लेखापरीक्षण नगराएका त्यस्ता सार्वजनिक संस्थाले ताकेता गर्दासमेत अटेरी गर्दै आएको गुनासो गरे ।

नेपालको संविधानअनुसार सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालय र सङ्घ वा प्रदेश सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्थाको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको विचार गरी महालेखा परीक्षकबाट अन्तिम लेखापरीक्षण हुने व्यवस्था छ ।

महालेखा परीक्षक शर्माले ५५औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७४ का सम्बन्धमा बैठकलाई जानकारी गराउँदै सरकारी निकाय, सङ्गठित संस्था, स्थानीय निकाय÷तह, जिल्ला विकास÷समन्वय समिति समेतको रु ४६ खर्ब ८७ अर्ब ९१ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको बताए ।

त्यसमध्ये चार हजार ८१२ सरकारी निकायतर्फ रु १७ खर्ब ५२ अर्ब ९३ करोडको लेखापरीक्षणबाट रु ९४ अर्ब ८२ करोड अर्थात् ५।४१ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको छ । स्थानीय तहतर्फ साबिकका स्थानीय निकाय तीन हजार ३७४ सहित ७४४ स्थानीय तहमध्ये ७३८ को रु एक खर्ब ८० अर्ब ३१ करोडको लेखापरीक्षणबाट रु १४ अर्ब २५ करोड अर्थात् ७.९० प्रतिशत बेरुजु कायम भएको छ ।

महालेखा परीक्षकले यो वर्ष सार्वजनिक संस्था, जिल्ला विकास समिति र अन्य समितिको रु २७ खर्ब ५४ अर्ब ६७ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको छ । यसबाहेक २१ सार्वजनिक संस्थाको लेखापरीक्षणका लागि परामर्श उपलब्ध गराइएको छ । उहाँले २०७५ को लेखापरीक्षण २०७५ साउन १५ गतेदेखि शुरु भई आगामी माघ मसान्तभित्र सम्पन्न हुने र आगामी चैतमा राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने बताए ।

बैठकमा सांसदले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै महापरीक्षक शर्माले नेपाल वायु सेवा निगमले वाइडबडी खरीदमा निगम आफँैले बनाएको कानूनको पालना नगरेकाले ठूलो रकम बेरुजु देखिएको उल्लेख गरे ।

निगमको वाइडबडी विमान खरीद प्रक्रिया र मूल्यका बारेमा चासो रहेको बताउँदै पुरानो विमान खरीदको प्रक्रियाअनुसार नयाँ विमान खरीद गरेको र मूल्यका सम्बन्धमा पनि सम्बन्धित कम्पनीले सार्वजनिक गरेको अनुसार नभएको जनाएको छ ।

समिति सभापति भरतकुमार शाहको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा विरोध खतिवडा, राजेन्द्रकुमार केसी, यज्ञबहादुर बोगटी, पार्वतीकुमारी विशुन्के, धर्मशिला चापागाईं, मैनाकुमारी भण्डारी, प्रेम आले र हृदयेश त्रिपाठीले महालेखाको प्रतिवेदनमा देखिएको बेरुजु रकम फछ्र्यौट सम्बन्धमा जिज्ञासा राखेका थिए ।

वि.सं.२०७५ असोज १२ शुक्रवार १८:४९ मा प्रकाशित

पेट्रोलियम पदार्थको आयात पाइपलाइनबाट सुरु

पेट्रोलियम पदार्थको आयात पाइपलाइनबाट सुरु

बागमती । भारतको मोतिहारीदेखि बाराको अमलेखगञ्जसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट नियमित आयात...

वन र निकुञ्ज क्षेत्रमा हुने डढेलो नियन्त्रणका लागि चनाखो बन्न आग्रह

वन र निकुञ्ज क्षेत्रमा हुने डढेलो नियन्त्रणका लागि चनाखो बन्न आग्रह

चितवन । गर्मी समय सुरू भएसँगै निकुञ्ज र वन क्षेत्रमा...

हत्या गरी फरार अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न माग

हत्या गरी फरार अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न माग

बारा । दुई साताअघि यहाँको कलैया उपमहानरपालिका–१ बैंक रोडस्थित नवजन्म...

पर्यटक भित्र्याउन सडक निर्माण

पर्यटक भित्र्याउन सडक निर्माण

म्याग्दी । म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिका–३ मा रहेको पर्यटकीयस्थल मुना मालिका...

कर्णाली नदीको बगरमा प्याजखेती गर्दै किसान

कर्णाली नदीको बगरमा प्याजखेती गर्दै किसान

टीकापुर । कैलालीको टीकापुर–८ अरुणाफाँटाका किसानले कर्णाली नदीको बगरमा प्याजखेती...

किसानको आम्दानीको स्रोत बन्दै रुद्राक्ष

किसानको आम्दानीको स्रोत बन्दै रुद्राक्ष

भोजपुर । रुद्राक्ष भोजपुरका किसानको राम्रो आम्दानीको स्रोत बनेको छ...