१५ असोज, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई दिने अनुदानको मोडालिटी तयार पारेको छ । संघीय सरकारले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई समपूरक र विशेष अनुदान दिने कार्यविधि निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको हो ।
दुबै अनुदान दिने सम्बन्धि कार्यविधि अर्थमन्त्रालयले तयार पारेर मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पेश गरिएको अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता चन्द्रकला पौडेलले जानकारी दिइन् ।
मन्त्रिपरिषदले कार्यविधि स्वीकृत गरेपछि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई समपूरक र विशेष अनुदान दिने बाटो खुल्ला हुनेछ । स्थानीय तहको निर्वाचन भएर उनीहरुले काम सुरु गरेको १ बर्षभन्दा बढी र प्रदेश सरकार गठन भएको ६ महिना वितिसकेपनि समपूरक र विशेष अनुदान दिने सम्बन्धि कार्यविधि नबन्दा स्थानीय निकायले सञ्चालन गर्ने आयोजनाको खर्च व्यवस्थापनमा अप्ठ्यारो परेको गुनासा आईरहेको थियो ।
समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि बनेपछि स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारले संचालन गरेका आयोजनामा केन्द्र सरकारले पनि लगानी गर्ने बाटो खुल्ला हुनेछ । त्यस्तो परियोजनामा केन्द्र सरकारले कति, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले कति अथवा तीनवटै सरकारले कति कति परिमाणमा लगानी गरेर आयोजना निर्माण गर्ने भन्ने बाटो खुल्नेछ ।
स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारले वा दुबै सरकारले बनाउनु पर्ने तर आफ्नो स्रोतले मात्रै त्यस्ता आयोजना बनाउन नसक्ने भए केन्द्र सरकारले समेत अनुदान दिएर त्यस्तो आयोजना निर्माणको बाटो खुल्ला गर्न समपूरक अनुदान सम्बन्धी ब्यवस्था गरिएको थियो । यो कार्यविधिले स्थानीय तहले संचालन गर्ने आयोजनामा प्रदेश सरकारले अनुदान दिने सम्बन्धी ब्यवस्था पनि रहेको अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि विशेष आयोजना वा विशेष कार्यको लागि माथिल्लो तहको सरकारले दिने अनुदान सम्बन्धी ब्यवस्थाको लागि हो । कुनै आयोजना विशेषको लागि स्रोतको अपुग भएमा आफूभन्दा माथिल्लो तहको सरकारले वा केन्द्र सरकारले सोझै स्थानीय तहलाई पनि अनुदान दिन सक्ने ब्यवस्था विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधिमा रहेको बताइएको छ ।
यो कार्यविधिले कुनै स्थानीय तहले संचालन गरेको वा गर्ने आयोजनमा केन्द्र सरकारले सोझै विशेष अनुदान दिन सक्ने तथा केन्द्र सरकार सहभागी नभएपनि प्रदेश सरकारले अनुदान दिन सक्ने ब्यवस्था गरिएको छ । यस्तै प्रदेश सरकार अन्तरगतका आयोजनामा केन्द्र सरकारले विशेष अनुदान दिन मिल्ने ब्यवस्था कार्यविधिमा छ । प्रधाानमन्त्री केपी शर्मा ओली अमेरिका भ्रमणबाट फर्केपछि बस्ने मन्त्रीपरिषद बैठकले सो विधि पारित गरेर कार्यान्वयनमा आउने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रीपरिषदको स्वीकृति पछि सम्भवतः कात्तिकको पहिलो हप्तासम्म कार्यविधि लागू भईसक्ने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
वि.सं.२०७५ असोज १५ सोमवार ०९:५६ मा प्रकाशित