हामी सबैकाे संसारन्यूज

२४ असोज, पुनखा, भूटान । विश्वमै सबैभन्दा न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रको सूचीमा भूटानको नाम जोसुकैले उदाहरणका रुपमा लिइरहन्छन, तर व्यापक आर्थिक विस्तारको साटो यी हरित पदचिन्हमा हिँड्ने हिमाली अधिराज्य भूटानको चाहनाले ठूलै चुनौती खडा गरेको छ ।

गत अक्टोबर १८ मा तेस्रो संसदीय चुनाव सम्पन्न गरेको यो हिमाली मुलुकले आफूले उत्सर्जन गर्ने कार्बन–डाइअक्साइडभन्दा तीन गुणा बढी सोस्दछ । कूल भूभागको ७२ प्रतिशतभन्दा बढी वनजंगलकै कारण यो सम्भव भएको हो ।

“लास्ट साङ्ग्री–ला” नामबाट विश्वभर चिनिएको स्वीट्जरल्यान्ड जत्रै आकारको भूटानले वातावरणलाई निर्मल र स्वच्छ राख्न निकै ध्यान दिएको छ, र कहिलेकाहिँ यसैका निम्ति नाफा पनि त्यागेको छ ।

करिब आठ लाख जनसंख्या रहेको भूटानले राम्रो सिजनमा प्रति पर्यटक दैनिक दुईसय ५० डलर लिन्छ, तर त्यसका लागि पर्यटकको संख्या पनि तोकिएको छ । कतिपय ठाउँमा पर्यटकको घुँइचोले सुन्दरता उजाडिएकामा भूटान चिन्तित छ ।

यही मे महिनामा भारतको सहयोगमा क्षेत्रीय सडक सञ्जाल परियोजना सञ्चालन गर्ने प्रस्तावलाई भूटानले अस्वीकार गरेको थियो । भूटानले अन्य मुलुकका सवारी साधनले हावालाई प्रदूषित बनाउने कारण देखाउँदै उक्त परियोजनामा सहमति जनाएको थिएन ।

भूटानको संविधानमा भूटानको कम्तीमा ६० प्रतिशत भूभाग वनजंगलले ढाकिएको हुनेछ भन्ने लेखिएको छ । वनजंगलकै लागि खेतीपाती र निकै लाभदायक काठ उद्योगलाई समेत भूटानले बेवास्ता गरेको छ ।

“हाम्रो वन्यसम्पत्तिको दोहनका लागि ठूलै प्रयास भएका हुन तर हामीले भविष्य हेरेका छौं,” भूटानको राष्ट्रिय वातावरण आयोगका दासो पाल्जोर दोर्जीले बताए ।

भूटानको ११औं पञ्चवर्षीय योजना अन्तर्गत सन २०२० सम्ममा वनमा आधारित इन्धनलाई व्यापक रुपमा घटाउने उल्लेख छ । यहाँ अहिले १०० वटा विद्युतीय कार सडकमा गुडिरहेका छन तर यो संख्या बढाउने नीति भूटानको छ । भूटानमा विद्युतीय कारका लागि आवश्यक चार्जिङ स्टेसन विस्तार गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ । सन २०१६ मा भूटानमा हावाबाट चल्ने पहिलो विद्युतीय टर्बाइन जडान गरिएको थियो ।

ट्राफिक बत्ती समेत नराखिएको एसियाकै एकमात्र राजधानी थिम्पुमा हरियाली प्रतिको प्रतिबद्धता सहजै अनुभव गर्न सकिन्छ । थिम्पुका सडकमा ठुल्ठूला मेसिन प्रयोग गरेर सफा गरिरहेकोजस्तो दृश्य सायद दक्षिण एसियामै सायद बिरलै देख्न पाइन्छ । ट्रकले एकाबिहानै अर्गानिक फोहोरमैला घरघरबाट सङ्कलन गरिरहेको हुन्छ ।

थिम्पुबाट दुई घण्टामा पुग्न सकिने पुनाखा जिल्लामा निर्माणाधीन ठूलो जलविद्युत परियोजनामा बुल्डोजर लगायतका ठुल्ठूला मेसिनरीले अहोरात्र काम गरिरहेको देख्न पाइन्छ । कार्बन तटस्थता (न्यूट्रल) अपनाउने योजना बमोजिम भूटानमा यस्तै १० वटा जलविद्युत परियोजना निर्माणका क्रममा छन ।

यी सबै चालू एवं भावी जलविद्युत परियोजनामा भूटानको सबैभन्दा ठूलो साझेदार मुलुक भारतको लगानी रहेको छ । जलविद्युत पनि भूटानको सबैभन्दा ठूलो आम्दानीको स्रोत हो । एसियाली विकास बैंकका अनुसार सन २०१६ मा भूटानको कूल निर्यात आम्दानीको करिब ३२.४ प्रतिशत हिस्सा जलविद्युतको रहेको थियो ।

भूटानको सम्पूर्ण विद्युत भारत निकासी हुन्छ तर यो बंगलादेशलाई पनि बिक्री गर्ने योजना छ । तर जलविद्युतका लागि बनाइएका बाँधले जैविक विविधतामा असर पार्ने चिन्ता पनि व्यक्त भइरहेको छ किनभने भूटानले नदी–सतही मोडेल (रन–अफ–रिभर) को साटो अग्ला बाँध (रिजभ्र्वाएर) बनाउन थालेको छ ।

हरित विकास पथको अवलम्बन गरिरहन भूटानलाई बाहिरी विश्वको साथ सहयोग जरुरी हुन्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत वर्ष सन २०१५ को पेरिस जलवायू सम्झौताबाट अलग्गिने घोषणा गरेलगत्तै भूटानजस्ता मुलुकले हरितगृह जोगाएबापतको रकम प्राप्त गर्न कठिन हुनेछ ।

उक्त सम्झौता बमोजिम, धनी राष्ट्रले विकासशील मुलुकहरुलाई हरितगृह जोगाए बापत सहयोग गर्न वार्षिक १०० अर्ब अमेरिकी डलरको कोष निर्माण गर्ने सहमति गरेका थिए ।

भूटानले जलवायू परिवर्तनको असरलाई राम्रोसँग बुझेको छ, किनभने यहाँ पनि केही वर्षदेखि हिमनदी पग्लने, खेतीबालीको ढाँचामा परिवर्तन हुने तथा लामखुट्टे फैलिएर रोग लाग्ने हुन थालिसकेको छ ।

भूटानको औसत तापक्रम ३० डिग्री सेल्सियस हुन थालेको छ । स्थानीयबासीमाथि गर्मी र आद्रताले सताउन थालेको छ । “हिउँ पर्ने ढाँचामा समेत परिवर्तन आइसकेको छ । पहिले पहिले यहाँ केही दिन हिउँ पथ्र्यो, आजभोलि मुश्किलले एक दिन पर्न थालेको छ,” भूटानका प्रमुख वातावरण अधिकृत तेन्जिङ वाङ्मोले बताए ।

वाङ्मोले तातो हावापानीकै कारण बुम्थाङजस्ता ठाउँमा धानखेती हुन थालेको छ जहाँ पहिले कहिल्यै धान हुँदैनथ्यो । “जलवायू परिवर्तन हाम्रो नियन्त्रणमा छैन । हामीले केही गरेका पनि छैनौं तर हामीले यसको ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको छ,” उनले भने ।

यसबाहेक, माथिल्ला हिमाली भेगमा समेत बाढी रोकथाम गर्न नयाँ ढल निर्माणका लागि कामदारहरु खटाउनु परेको छ, वाङ्मोले भने । “यी कामका लागि धेरै रकम र जनशक्ति आवश्यक पर्न थालेको छ । तर त्यस्तो रकमको जोहो गर्न र क्षमता–निर्माण गर्न भूटानजस्ता देशले कसरी सक्छन ? ”

अगस्टमा भूटानको भ्रमण गरेको हरित जलवायू कोष (जीसीएफ) को प्रतिनिधिमण्डलले न्यून कार्बन उत्सर्जन तथा जलवायू–पुनरुद्धारमा भूटानले गरेको प्रगतिलाई ध्यानमा राखी सहयोग गर्ने बताएको छ ।

“मेरो विचारमा कार्बन उत्सर्जन रोक्न तथा प्रकृतिलाई जतिसक्दो मौलिक बनाइराख्न भूटानको योगदान अतुलनीय छ,” दोर्जीले भने । “हाम्रो अभियान समर्थनको लायक छ । हामीलाई बढी होइन, कम्तीमा समान रुपबाट पुरस्कृत गर्नु पर्दछ ।”