२५ असोज, काठमाडौं । निजी स्कुलहरुले मनपरी ढङ्गले शुल्क असुलेको भनी सरकारलाई दिइएको प्रतिवेदन गायब पारिएको छ । ठूला स्कुलको नाम जोडिएको त्यस प्रतिवेदनको अत्तोपत्तो छैन । सरकारी अनुगमन कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन लुकाइँदा कतिपय विद्यालयले गरिरहेका कमजोरीले निरन्तरता पाएको छ भने अभिभावकमा पनि आर्थिक बोझा कायमै छ ।
शिक्षा विकास तथा मानवश्रोत केन्द्रले गत असारमा उपत्यकामा महँगा भनिएका १९ निजी स्कुलमा स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनमा केन्द्रका उपसचिव लगायत अभिभावक एवम् निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुको पनि सहभागिता रहेको थियो । अनुगमनपछि निकै मेहनत गरेर प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो । प्रतिवेदन गत असारमा नै केन्द्रमा बुझाइएको थियो । आजको गोरखापत्र दैनिकबाट
वि.सं.२०७५ असोज २५ बिहीवार ०८:०७ मा प्रकाशित