
१० कात्तिक, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कार्यालयको आश्वासनपछि प्रदेश २ सरकारले कर्मचारी नियुक्त र खटनपटनसँग सम्बन्धित तीन विधेयक अगाडि नबढाउने निर्णय गरेको छ । सरकारले लोकसेवा, निजामति कर्मचार र प्रशासनसँग सम्बन्धित ३ विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा तत्काल दर्ता नगराउने भएको छ ।
तीनवटै विधेयकमा सैद्धान्तिक सहमति दिन शुक्रबार साँझ बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एक महिनाका लागि विधेयक अगाडि नबढाउने निर्णय गरेको हो । प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले संघीय सरकारको आग्रहमा तीानवटै विधेयक एक महिना रोक्ने निर्णय भएको बताएको आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
वि.सं.२०७५ कात्तिक १० शनिवार ०८:२७ मा प्रकाशित