
१७ कात्तिक, काठमाडौं । नियुक्ति र पदमुक्ति सम्बन्धी ५७ निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पदमुक्त सम्बन्धी निर्णय न्यायालयको नजरमा एकपछि अर्को गर्दै फेल भएका छन् । झण्डै दुई दर्जन निर्णयमा त प्रारम्भिक रुपमै ‘सुविधा र सन्तुलन’ नदेखिएको ठहर सर्वोच्चले गरेको आजको अन्नपूर्णपोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
स्वास्थ्य सचिव डा. पुष्पा चौधरीलाई जगेडामा नराख्न शुक्रबार प्रधानन्यायाधिश ओम प्रकाश मिश्रको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको छ । असोज २८ मा चौधरीलाई मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय जगेडामा तानिएको थियो । उनलाई यथास्थितिमा कामगर्न दिन, सरुवा गर्ने र रमाना दिने काम नर्गन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
वि.सं.२०७५ कात्तिक १७ शनिवार ०८:२० मा प्रकाशित