हामी सबैकाे संसारन्यूज

शुरबहादुर सिंह, सुर्खेत । निकै मिहेनत र परिश्रमका साथ उत्पादन गरेको बीउले बजार नपाउँदा लेकबेँसी नगरपालिका सुर्खेतका किसान चिन्तित छन् ।

उत्पादित धान, मकै, गहुँ, तोरी, मुसुरोलगायतका बीउले चालू आर्थिक वर्षमा बजार नपाउँदा लेकबेँसीका किसान चिन्तामा परेका हुन् । उनीहरुले उत्पादन गरेको १० मेट्रिक टन बीउ थन्किएको समृद्धि कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष देवबहादुर रानाले जानकारी दिए । थन्किएको १० मेट्रिक टन बीउमा गहुँ र मकैको परिमाण बढी रहेको छ ।

“विगतमा सुर्खेतसहित दैलेख, जाजरकोट, कालीकोट, जुम्ला, तनहुँसम्म समृद्धि कृषि सहकारीमार्फत् यहाँका किसानद्वारा उत्पादित बीउ बिक्री वितरण हुन्थ्यो”, अध्यक्ष रानाले भने, “यो वर्ष रु १० लाखको बीउ गोदाममा थन्किएको छ ।” यहाँको मौलिकतामा बीउ उत्पादन गरी गुणस्तर कायम गरिँदा पनि विचौलियाका कारण कर्णाली प्रदेशका किसानले सीमापारिको बीउ किन्नुपरेको गुनासो छ । उनले थपे, “सहकारीमा १०० किसानको बीउ सङ्कलन गरिएको र अझै ३०० किसानको घरमा बीउ छ । ठूलो श्रम र लगानीबाट उत्पादन गरेको बीउ घरमै थन्किदा उनीहरु मर्कामा छन्”, अहिले उक्त सहकारीको गोदाममा चार टन स्वर्गद्वारी, तीन टन धौलागिरि र तीन टन डब्लु के १२०४ जातको गहुँ स्टक रहेको छ ।

तराईमा उत्पादित बीउ किसानबाट प्रतिकेजी रु २५–३० परे पनि उपभोक्तासम्म आइपुग्दा रु ६५–८० सम्म पर्ने गरेको अध्यक्ष रानाले बताए । लेकबेँसी नगरपालिकाका किसान तथा समृद्धि सहकारीले उत्पादन, सङ्कलन, ग्रेडिङ, प्याकेजिङ, गरेको बीउ पनि प्रतिकेजी रु ७०–८० पर्छ ।

बीउमा आत्मनिर्भर बनाइने

लेकबेँसी नगरपालिका सुर्खेतमा अवस्थित समृद्धि सहकारी संस्थाले बीउमा सुर्खेत जिल्लालाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।

सहकारीले यसअघि पनि विशेषगरी धान, मकै, गहुँ, तोरी, मुसुरोलगायतका बीउ उत्पादन गरी कर्णाली प्रदेशलगायत बाहिर जिल्लामा पनि पठाएको । तर, यो वर्षमा उत्पादित बीउ खपत हुन नसकेको जनाएको छ । काम गरिरहेको संरचना ध्वस्त हुँदा यो समस्या आएको बताइएको छ । संस्थाका अनुसार तरकारीमा १०० युवालाई पूर्ण व्यावसायिक बनाउने लक्ष्य छ ।

लेकबेँसी नगरपालिकालाई अन्न तथा बीउको पकेट घोषणा गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । सोमबार सहकारीका अध्यक्ष रानाले किसानद्वारा उत्पादित बीउको बजारीकरण, प्रविधि हस्तान्तरण र किसानको क्षमता अभिवृद्धि तथा मदन भण्डारी लोकमार्गको स्तरवृद्धिलगायतको ११ बुँदे मागपत्र कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीलाई बुझाए । मागपत्र बुझ्दै सहकारीमन्त्री केसीले न्यूनतम मूल्यमा भए पनि प्रदेश सरकारले किसानको बीउ खरीद गर्ने वचन दिए । “कर्णाली समृद्धिका लागि सरकारले सहकारी अभियानमा जोड दिएको छ”, सहकारीमन्त्री केसीले भने, “सहकारीबिना आर्थिक विकास, श्रमशिल जनशक्ति उत्पादन र स्वरोजगार असम्भव छ ।”

यसअघि साविकको कर्णालीमा गरीब उत्थानका लागि भनेर सञ्चालन गरिएका ठूला परियोजना गरीबमुखी नभएको भन्दै उनले प्रदेश सरकारले अब व्यावसायिक किसान र गरीबमैत्री कार्यक्रममा जोड दिने बताए । “विचौलियाका कारण किसान र उपभोक्ता दुवैमा मारमा परेको कुरा सरकारले महसुस गरेको छ”, उनले भने, “अब त्यसो हुन नदिन सरकार निरन्तर लागि परेको छ ।”

एक फरक प्रसङ्गमा उनले सुर्खेतको दशरथपुरमा रहेको कृषि अनुसन्धानलाई प्राङ्गारिक कृषि अनुसन्धान केन्द्र बनाइने जनाएका छन् । अनुदान अनियमित हुन नदिने बताउँदै मन्त्री केसीले श्रमलाई सम्मान गर्ने संस्कार निर्माणमा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय लागिपरेको जिकिर समेत गरेका थिए ।

यसका लागि प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री उत्कृष्ट पुरस्कार, कृषक पेन्सनजस्ता कार्यक्रम ल्याएको उनको भनाइ थियो । त्यसका लागि किसान र सरकार हातेमालो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइने छ । लेकबेँसीका किसानले आफ्ना मर्का बुझीदिन स्थानीयसहित प्रदेश सरकार, सरोकारवाला निकाय सबैमा अनुरोध गरेका छन् । स्थानीय तिलसरा परियारले उत्पादन हुने चीजको बाह्रैमास बिक्री वितरण हुने व्यवस्था मिलाइदिन सरकारलाई अनुरोध गरे । “हामीले उत्पादन गरेको गहुँ, मकै, धानको बीउ थन्किएको छ”, उनले भने, “हाम्रो यो समस्या सरकारले नबुझिदिए कसले बझ्ने ?”