३० कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले ल्याउन लागेको सदाचार नीति कुटनीतिज्ञ र अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको दबाबमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा थन्किएको छ ।
संसद, कर्मचारी, व्यवसायी, विदेशी कुटनीतिज्ञ, गैरसरकारप् संस्था, आइएनजीओ, विदेशी नागरिकलाई थप अनुशासित बनामउन नीति ल्याउन लागिएको थियो ।
उच्च सरकारी श्रोतका अनुसार सदाचार नीतिका विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले आइएनजीओका प्रतिनिधि तथा केही विदेशी कुटनीतिज्ञसँग अनौपचारिक छलफल गरी सुझाव समेत मागेको थियो । स्रोतले भन्यो ‘सदाचार नीतिका केही व्यवस्थाप्रति एनजिओ, आइएनजीओ, विदेशी कुटनीतिज्ञ सकारात्मक भएनन् ।’ कार्यालयले एनडिआई, नेपाल स्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यालय, बेलायती सहयोग नियोग तथा भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत लगायतका दूतावाससँग छलफल गरेको थियो । आजको नागरिक दैनिकबाट
वि.सं.२०७५ कात्तिक ३० शुक्रवार ०९:०५ मा प्रकाशित