हामी सबैकाे संसारन्यूज

४ मंसीर, काठमाडौ । एक तह बढुवा भएर स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन हुने कर्मचारीले कम्तिमा एकवर्ष सेवा गर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले तल्लो तहमा समायोजन हुने कर्मचारीले एक वर्ष सेवा गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियमसहित ऐन ल्याउन लागेको हो ।
अध्यादेशबाट ल्याउन लागिएको उक्त ऐनमा राय दिन विधेयक अहिले लोकसेवा आयोगलाई पठाएको छ । स्वैच्छिक अवकासमा जानबाट रोकिएको कर्मचारी थप सुविधासहित समायोजन भएलगत्तै राजिनामा दिने स्थिति आउन नदिने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । समायोजा भएको एक वर्ष नपुग्दै अवकास लिए त्यस्ता कर्मचारीले समायोजन हुनु अघिको पदबाट पाउने सुविधा मात्र प्राप्त गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । समायोजन भएर थप सुविधाहरुसहित कर्मचारीले अवकाश लिन सक्ने अवस्था रोक्न त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको आजको नयाँपत्रिका दैनिकबाट