१३ मंसिर काठमाडौ । एनसेल कर विवादमा रिट निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको सर्वोच्चमा १० महिनापछि मुद्धा सुनुवाइको पालो आएको छ । यसबारे बिहीबार सुनुवाई हुदैँ छ । यस प्रकरणमा ४ फरक मुद्धा ५ सदस्यीय इजलासमा तोकिएको छन् ।
पुँजीगत लाभकर असुल नभएसम्म एनसेको नाफा विदेश लैजान नपाउने निर्णय ठुला करदाता कार्यालयले गरेको थियो । यसविरुद्ध एनसेल अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चले २०७४ माघ१५ गते कम्पनीलाई अपुरणीय क्षती हुने व्यख्याका साथ एनसेलको नाफा रकम विदेश लैजान अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
साढे सात महिनापछि गत भदौ २८ गते सर्वौच्चले कागजात झिकाउने आदेश गरेको थियो । त्यसको साढे ३ महिनापछि मुद्धाको पालो आएको हो । केही स्वार्थका मुद्धामा अन्तरिम आदेशमार्फत रिट निवेदकको माग पूरा गर्ने ,मुद्धालाई बारम्बार धकलेर अनिश्चितकालसम्म लम्ब्याउने चलन हुन्छ, सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो,एनसेल र त्यसमा जोडीएका कम्पनीले दायर गरेको रिट निवेदनमा यस्तै प्रवृत्ति देखियो । आजको कान्तिपुर दैनिक समाचारमा लेखिएको छ ।
वि.सं.२०७५ मंसिर १३ बिहीवार ०८:१० मा प्रकाशित