हामी सबैकाे संसारन्यूज

२५ मंसिर, बाँके । ‘ट्रान्जिट पर्मिट’का नाममा भारतले अनावश्यक झमेला गर्न थालेपछि जडीबुटी निर्यातमा समस्या उत्पन्न भएको छ ।

भारत उत्तर प्रदेशका वन विभागले लगाएको ट्रान्जिट पर्मिट, कस्टम, खाद्य प्रयोगशाला र प्लान्ट क्वारेन्टाइनलगायत जाँचका नाममा व्यवसायीलाई अनावश्यक झमेलामा पार्न थालेपछि जडीबुटी निर्यातमा समस्या उत्पन्न भएको नेपाल जडीबुटी व्यवसायी सङ्घ नेपालगञ्जले जनाएको छ ।

सरकारले जडीबुटी व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति रहेको जनाइरहँदा सरकारी उदासिनताकै कारण जडीबुटी निर्यातमा समस्या भइरहेको व्यवसायीको गुनासो छ । रुपैडिहा नाकाबाट निर्यातका क्रममा झमेला हुन थालेपछि भारतको उत्तर प्रदेशअन्तर्गतकै सुनौली नाकाबाट निर्यातमा सहज देखिएको भन्दै नेपालगञ्जका धेरै व्यवसायीले सुनौली नाका प्रयोग गर्न थालेका छन् । जसका कारण नेपालगञ्जबाट रुपैडिया नाका हुँदै भारत निर्यात हुने जडीबुटीको मात्रा वर्षेनी घट्दै गएको छ ।

एक दशक अघिसम्म वार्षिक ७० लाख किलो जडीबुटी यस नाकाबाट भारततर्फ निकासी हुने गरेकोमा हाल ज्यादै न्यूनमात्र निर्यात हुने गरेको नेपाल जडीबुटी व्यवसायी सङ्घ नेपालगञ्जले जनाएको छ । सङ्घका अनुसार, यस नाकाबाट आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा ४६ लाख ३८ हजार २१५ किलो जडीबुटी निकासी भएकामा २०७३÷०७४ मा ४० लाख ५० हजार ६७४ किलो निकासी भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा २७ लाख ५४ हजार २०० किलोमात्र जडीबुटी निकासी भएको सङ्घका कार्यालय प्रमुख पुष्कर खरेलले जानकारी दिए । ट्रान्जिट पर्मिटका नाममा भारततर्फ अनावश्यक झमेला हुन थालेपछि जडीबुटी निर्यातमा कमी आएको उनको भनाइ छ ।

रुपैडिया नाका हुँदै भारततर्फ निकासी हुने जडीबुटीमा सबैभन्दा बढी रिठा, तेजपात, काउलोबोक्रा, चिराइतो, दालचिनी, कुरिलो, पखानवेद, अमला, चुत्रो बोक्रा, टिमुरलगायतका छन् ।

“जाँचलगायत निकासी प्रक्रियाका नाममा भारतले अनावश्यक सास्ती दिँदा जडीबुटी ढुवानी गरेको सवारीसाधन सातादेखि महीना दिनसम्म बीच बाटोमै रोकिने गर्छन,’, सङ्घका अध्यक्ष मोहम्मद याकुव अन्सारीले भने, ‘जडीबुटी निकासीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि विभिन्न निकायमा अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन् ।’

उनले भने, ‘रूपैडिहा नाकाबाट २० वर्षदेखि ट्रान्जिट पर्मिटको सास्ती खेप्दै आएका छौँ । सरकारले यस विषयमा अहिलेसम्म पहल गर्न सकिरहेको छैन ।’ प्रदेशसभा सदस्यसमेत रहेका अन्सारीले भने,
‘सरकार एकातिर जडीबुटी व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति रहेको भन्छ, अर्कोतर्फ सरकारी उदासिनताकै कारण भारततर्फ जडीबुटी निर्यातमा निकै समस्या छ ।’