हामी सबैकाे संसारन्यूज

८ पुस, वासिङ्टन, संयुक्त राज्य अमेरिका । अमेरिकी संसद् र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीच मेक्सिको सीमानामा पर्खाल निर्माणका लागि बजेटमा देखिएको गतिरोध समाधान नभएपछि अमेरिकाका सरकारी कार्यालय बन्द हुने तथा सरकारी कामकाज आंशिक रुपमा ठप्प हुने पक्का भएको छ ।

बजेटमा रहेको असहमति अन्त्य गर्न अमेरिकी सिनेटरहरूबीच भएको छलफल निष्कर्ष बिहीन भएपछि सरकारी काम आंशिक रुपमा प्रभावित हुने भएको हो । “राष्ट्रपति ट्रम्पले भावावेशमा आएर सरकारी कार्यालयलाई प्रभावित पार्नेगरी निर्णय लिन रिपब्लिकन सिनेटर (सांसद) लाई विश्वस्त पारे,” वरिष्ठ प्रतिपक्षी डेमोक्रेट सिनेटर चक स्कुमर तथा उनका संसदीय समकक्षी नान्सी पेलोसीद्वारा शनिबार जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सरकारी कामकाज सञ्चालनका लागि विभिन्न कार्यालयलाई दिइने कोषबाट सीमा क्षेत्रमा बनाउने भनिएको पर्खालका लागि छुट्याइनु पर्नेमा जोड दिएपछि समस्या भएको हो । ट्रम्पले चुनावी अभियानका बेला मेक्सिकोसँगको सीमा क्षेत्रमा गैरकानूनी रुपमा आप्रवासीको प्रवेश रोक्नका लागि पर्खाल बनाउने बाचा गरेका थिए ।

त्यसको काम अहिलेसम्म शुरु हुन सकेको छैन । ट्रम्पले आफ्नो चुनावी वाचा पूरा गर्नका लागि सरकारी खर्चको कोषबाट रकम जुटाउन खोजेका हुन् । तर यसमा सिनेट तथा हाउसका सदस्य खुशी भएका छैनन् । नयाँ सहमति नभएसम्म अमेरिका सरकारका एक चौथाई सङ्घीय कार्यालयको दैनिक कार्यसञ्चालका लागि चाहिने रकम अभाव देखिएको छ ।

यसका कारण डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी, यातायात, कृषि, विदेश र न्याय विभागअन्तर्गतका कार्यालयको काम बन्द भएको छ । अन्तिम प्रयासस्वरूप भएका वार्तामा कुरा नमिलेपछि उक्त कार्यालयहरु स्थानीय समयअनुसार राति १२ः०१ बजेदेखि बन्द हुनेछन् ।

खर्च अभावमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा जङ्गलसँग सम्बन्धित कार्यालयका काम पनि रोकिनेछन् । सन् २०१८ मा सरकारी कार्यालयमा बजेट अभावका कारण आंशिक रुपमा काम रोकिएको घटना यो पहिलो भने होइन । यसै वर्षमा अमेरिकी सरकारी कार्यालयमा कामकाज ठप्प भएको यो तेस्रो पटक हो । यसबाट हजारौँ कर्मचारी प्रभावित हुनेछन् ।

बुधबार अन्तरिम खर्चसम्बन्धी विधेयक पारित भएको थियो र त्यसमा आउँदो फेब्रुअरी ८ सम्म खुला राख्न भनिएको थियो, तर त्यसमा राष्ट्रपति ट्रम्पले भनेजस्तो सीमा पर्खालका लागि रकम छुट्याइएको छैन । ट्रम्पले पर्खालका लागि रु पाँच अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर छुट्याउनु पर्ने बताउँदै आएका छन् ।