हामी सबैकाे संसारन्यूज

११ पुस काठमाडौ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले वाइडबडी खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत भएन भनेर २०७४ चैतमा देखाएको छ । सच्याउन निर्देशन दिएको छ । मन्त्रीज्यु कानुनको पालक हो । यस्तो देख्दा देख्दै पैसा किन पठाउनुभयो ? यसमा मन्त्रीज्युलाई थाहा भएन कि ? थाहा भए पनि बलमिच्याइँ गर्न चाहानुभएको हो ?

संसद्को सार्वजानिकलेखा समिति वाइडवडी छानबिन उपसमितिको बैठकमा मंगलबार संयोजक राजन केसीले पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई प्रश्न गरे,रोक्नुपर्ने दायित्व तपईको होइन ?
महालेखा प्रतिवेदन सार्वजानिक हुने र मेरो मन्त्रालय सम्हाल्ने एकै एकै समय थियो । भुक्तानीको समय पनि त्यही बेला थियो । मैले त्यतिबेला महालेखासँग छलफल गरे बोलाएँ । हाम्रा आन्तरिक प्रक्रियाबाट भन्दा पनि मैले बोलाएर नै महालेखापरीशिक्षकज्युलाई सोधेँ, पहिलो किस्ता ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी गइसकेको छ । आजको अन्नपुर्ण पोस्ट दैनिक समाचारमा छ ।