हामी सबैकाे संसारन्यूज

१६ पसु काठमाडौ । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले निजी विद्यालयको अस्तित्व सात वर्षभित्र नरहने गरी तयार पारेको प्रतिवेदन मस्यौदाप्रति निजी स्कुल सन्चालकले आपत्ति जनाएका छन ।
मस्यौदामा राखिएका प्रावधान परिमार्जन गरी स्कुललाई कानुनी परिधिभित्र रहेर शिक्षा दिन पाउने व्यवस्था गर्न सरेकारवालासँग उनीहरुले अनुरोध गरेका छन् ।

प्रारम्भिक बाल विकास देखी उच्च तहसम्मको सुझाव दिन सरकाले ५ महिनाअघि उच्चस्तरीय शिक्ष आयोग गठन गरेको थियो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्राविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित आयोगमा २५ सदस्य छन् । आयोगले यसै साताभित्र अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहेको छ । आजको अन्नपुर्ण पोस्ट दैनिक समाचारमा छ ।