१८ पुस, जोहानेसवर्ग, दक्षिण अफ्रिका । दक्षिण अफ्रिकाको सरकारले देश निर्वाचनको सङ्घारमा रहेको समय मङ्गलबार पहिलो पटक न्यूनतम ज्यालाको घोषणा गरेको छ ।
दक्षिण अफ्रिकामा आगामी मे महिनामा निर्वाचन हुने घोषणा भइसकेको छ । निर्वाचनमा लाखौँको सङ्ख्यामा रहेका निम्न आय भएका श्रमिकको न्यूनतम ज्याला तोकेर उनीहरूको मत सत्ताधारी अफ्रिकन नेशनल कङ्ग्रेस (एएनसी)ले मत परिणामलाई प्रभावित पार्न खोजेको विपक्षीको आरोप छ ।
देशको अर्थतन्त्रमा सङ्कट रहेकै समय ज्याला तोकेर देशलाई थप सङ्कटतिर धकेल्ने निर्णयको पछि नलाग्न अफ्रिकी डेमोक्रेटिक अलायन्सले ट्रेड युनियन तथा गरीब नागरिकलाई आग्रह गरेको छ । उसले राष्ट्रपतिको पछिल्लो कदम मत आकर्षण गर्ने योजना भन्दै यसप्रति सचेत बन्न भनेको छ ।
राष्ट्रपति साइरिल रामापोसाले ज्याला निर्धारणबाट गरीब तथा ग्रामीण बस्तीका जनतालाई राहत दिने अपेक्षा गरिएको बताए ।
प्रतिघन्टा १.३९ अमेरिकी डलर बराबर न्यूनतम ज्याला निर्धारणको राष्ट्रपतिको घोषणालाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे ट्रेड युनियनमा विभाजन देखिएको छ ।
नयाँ वर्षको अवसर पारेर घोषणा गरिएको यस निर्णयबाट लाखौँ श्रमिकले आफ्नो उचित ज्याला पाउने विश्वास रामापोसाले लिनुभएको छ । एएनसीले सरकारी कदमबाट शहरका गरीब र ग्रामीण जनतालाई न्याय मिल्ने बताएको छ ।
पूर्वराष्ट्रपति याकोव जुमाले भ्रष्टाचार गरेको हल्लाले एएनसीका मतदातामा परेको नकारात्मक छाप मेट्न रामापोसाले यो निर्णय लिनुभएको विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।
दक्षिण अफ्रिकामा गत वर्षको आर्थिक वृद्धि शून्य दशमलव सात प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ भने बेरोजगार दर अहिलेसम्मकै बढी २७ प्रतिशत रहेको छ ।
वि.सं.२०७५ पुस १८ बुधवार ११:१८ मा प्रकाशित