Sansar News
कालिका खड्का
२० पुस,काठमाडौँ (रासस) । सुदूरपश्चिममा ‘कु’ प्रथाका रुपमा रहेको छाउपडी ‘भोट बैंक’ का रुपमा प्रयोग भएको देखिएको छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेको ‘छाउपडी प्रथासम्बन्धी राष्ट्रिय जाँचबुझ प्रतिवेदन’ ले छाउपडी प्रथाको विरोध गर्दा भोट गुम्ने डरले राजनीतिक दलका नेता यसको विरोधमा बोल्न नसकेको देखिएको हो ।
प्रतिवेदनका बारेमा आयोगका प्रवक्ता मोहना अन्सारीले भनिन्, “सुदूरपश्चिमको विकास गर्ने राजनीतिक दलका नेताले नै छाउपडीको विरोध गर्न सक्दैनन्, विरोध ग¥यो भने भोट गुम्छ कि भन्ने चिन्ता र डर देखिन्छ ।” यस्ता कुप्रथा अन्त्य गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ तर राजनीतिक दलले नै यस्ता कुरामा नबोलेपछि न्यूनीकरण गर्नका लागि निकै चुनौती छ ।
‘छाउ’ भएका महिलालाई छोयो भने वा उनीहरु हिँडेको बाटो हिँडियो भने अपवित्र हुने वा पाप लाग्ने धार्मिक विश्वासमा स्थानीय धर्मगुरु र झाँक्रीहरु ‘छाउ’ भएका महिला हिँडेको बाटो नै हिँड्दैनन् ।
सामाजिक धार्मिक कारण देखाएर प्राकृतिक रुपमा हुने रजस्वलालाई अपराध भनेर समाजमा बुझाएको छ । आयोगका प्रवक्ता अन्सारीले भनिन्, “प्राकृतिक रुपमा हुने प्रजनन स्वास्थ्यलार्ई छुत÷अछुत भनेर कहिलेसम्म कुरीति राखिराख्ने ? विभेद कहिलेसम्म स्र्वीकार गर्ने भन्ने प्रश्नको अब समाधान खोज्ने बेला आएको छ ।”
जाँचबुझ समितिका सदस्य प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक पोखरेलले प्राकृतिका कुरालाई अपराधसँग जोडेर हुनुपर्ने अवस्था आउनु नै समाजको विडम्बना भएको उल्लेख गरे “महिलामा हुने रजस्वला प्राकृतिक कुरा हो, धर्मसँग जोडेर अपराध हुन्छ भन्ने कुरा समाजमा कसरी आयो ? उनले भने, “विश्वमा यस्तो कही छैन, यस्तो कुप्रथा नेपालमा मात्र छ ।” व्यक्तिको स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारलाई यसले वञ्चित गरेको छ । उनले जीवनको अधिकार उल्लङ्घन हुनु भनेको मानवता विरोधी गतिविधि भएको आफूलाई महसुुस भएको बताए ।
जाँचबुझ आयोगका अर्का सदस्य राष्ट्रिय महिला आयोगका सहसचिव युवराज सुवेदीले यो प्रथाको अन्त्यका लागि स्थानीय तहले जुनरुपमा काम गर्नुपर्ने हो, त्यो नदेखिएको बताए । “कानूनको कार्यान्वयन गर्ने निकायले नै छाउपडी प्रथा छोडन सकेका छैनन्”, उनले भने, “अध्ययनका क्रममा राजनीतिक दल र सामाजिक कार्यकर्ताले समेत यो प्रथाको विरुद्धमा जुनरुपमा अग्रगामी भूमिका खेल्नुपर्ने हो, त्यो देखिएको छैन ।”
विश्व हिन्दू महासङ्घका प्रवक्ता दामोदर गौतमले रजस्वलालाई पाप भनेर धर्मग्रन्थमा नलेखिएको बताए । “धार्मिकग्रन्थ मनुस्मृतिमा रजस्वला भएको अवस्थामा आराम गर्नुपर्छ भनिएको छ तर पछि धर्मगुरुले बार्नुपर्छ भनेर गलत व्याख्या गरे, छाउपडी राख्नु गलत हो, प्राकृतिक कुरालाई पापसँग जोड्नु गलत हो”, उनले भने ।
छाउगोठमा बस्दा २०६२ सालपछि १३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । यसको प्रमुख कारणमा मदिरा पिएर गएर पुरुषले बलात्कार गर्ने र सर्पले डसेर मर्ने गरेका छन् । आयोगले दैलेख र अछाममा यस विषयमा अध्ययन गरेको थियो । आयोगले दुई वर्षदेखि सुदूरपश्चिममा छाउपडीका कारण गम्भीर मानवअधिकारको उल्लङ्घनका घटनामा अध्ययन गरिरहेको छ । छाउपडीका कारण महिलाको मृत्यु हुने गरेकोजस्तो गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनको विषयलाई सरकारले पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।
मुलुकी ऐन अपराध (संहिता) २०७४ को दफा १६८ ९३० ले छाउपडीजस्ता विभेद र अपमानजन्य व्यवहार गर्ने र गराउने प्रथालाई अपराध ठहर गर्दै यस्तो कसुर गर्नेलाई सजायको कसुरदार ठहर गरेको छ ।
वि.सं.२०७५ पुस २० शुक्रवार १८:५३ मा प्रकाशित
