२२ पुस काठमाडौ । स्थानिय तहबाट शैक्षिक कार्यक्रमका प्रगति विवरण तयार नहुँदा कम्तीमा पाँच अर्ब रुपैयाँको वैदेशिक सहायता रोकिएको छ । ससर्त अनुदानमा सन्चालित विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम एसएसडिपीको प्रगति विवरण स्थानीय तहले केन्द्रमा नपठाउँदा सहायता रोकिएको हो ।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा गएको छ । काम सकेपछि मात्रै दाताहरुसँग भुक्तानी लिने गरी सम्झौता भएकोमा प्रगति विवरण नै नआएपछि दाताहरुले रकम उपलब्ध नगराउने चेतावनी दिएका छन् । केही दातृ निकायले गत डिसेम्बरमा दिइसक्नुपर्ने शोधभर्नाबापतको करिब ६ अर्ब रोकेको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले बताए । आजको नयाँ पत्रिका दैनिक समाचार छ ।
