२३ पुस काठमाडौ । सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानिय तहमा कर्मचारी समायोजनका लागि गरेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको हो ।
समायोजन अध्यादेशमा अन्यायपुर्ण र विभेदकारी प्रावधान भएको भन्दै त्यसविरुद्ध ३३० जना कर्मचारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिटको सुनुवाइ २७ पुसलाई तोकिएको छ । संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा बन्देज लाग्ने गरी भएको कानुनी प्रावधान प्रारम्भदेखी नै अमान्य र बदर घोषित गरी पाँऊ रिटमा माग गरिएको छ ।
कर्मचारीहरुले समायोजन अध्यादेशले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजित हुने कर्मचारीको वृत्ति विकासलगायतको बाटो अबरुद्ध गरेको आरेप लगाएका छन् । आजको राजधानी दैनिक समाचारमा छ ।
