back

कृषि अनुदान दुरुपयोग, सरकारले पुनःमूल्याङ्कन गर्दै

वि.सं.२०७५ पुस २६ बिहीवार

93 

shares
Global IME AD
NMB Bank Limited Long Ad Banner

२६ पुस, काठमाडौँ । सरकारले कृषि क्षेत्रमा जाने अनुदानमा पुनःमूल्याङ्कन गर्ने भएको छ । व्यक्तिगतरूपमा दिँदा अनुदानको दुरुपयोग भएकाले पुनःमूल्याङ्कन गरेर सहकारीमार्फत जाने तयारी सरकारले गरेको अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जानकारी दिएका छन् ।

“राज्यबाट कृषिमा जाने अनुदानबारे हामी पुनःमूल्याङ्कन गर्दैछौँ, व्यक्तिले लगेको अनुदान दुरुपयोग भयो, हामीले स्वीकार्नै पर्छ, अनुदानको पैसा लियो, उद्यम शुरु ग¥यो तर उपभोक्ताले राहत पाए–पाएनन् भन्ने प्रश्न छ । त्यसैले सरकारले पुनरावलोकन गर्न लागेको हो”, आजदेखि काठमाडौँमा शुरु सहकारी उद्यम प्रवद्र्धन राष्ट्रिय कार्यशालामा मन्त्री खतिवडाले भने ।

सहकारी संस्थामार्फत कृषि अनुदान गयो भने दुरुपयोग नभई प्रयोग हुनसक्ने र राज्यको लगानीको प्रतिफल आउनसक्ने निष्कर्ष सरकारको छ । यसका लागि कृषि र सहकारीमन्त्रीसँग छलफल गर्ने तयारीमा अर्थमन्त्रालय लागेको छ ।

रासायनिक मल, यन्त्र उपकरण, अन्य शीतभण्डार वा अन्य प्रशोधनका लागि दिइने अनुदान सहकारीको माध्यमबाट जानुपर्ने र आधुनिकीकरणसहितको कृषि उद्यममा सरकारले सहयोग गर्ने अर्थमन्त्रीले बताए ।

उत्पादन सँगसँगै प्रशोधनतर्फ पनि सहकारी माध्यम उपयुक्त हुनेमा उहाँको जोड थियो । “अहिले नै तरकारी, फलफूल, जडीबुटी, दूध कुनै पनि प्रशोधनमा २५ प्रतिशत पूँजीगत अनुदान दिने व्यवस्था छ, सम्बन्धित मन्त्रालयबाट आउनुहोस् तपाइँहरूलाई अर्थमन्त्रालयले रकमको निकासी गर्छ”, मन्त्री खतिवडाले भने ।

बजेटको रकम खर्च हुन सकेन भनेर सानो रकम अर्थमन्त्रालयमा छुट्याएर राखेकाले त्यो पैसा लिन कागज धाए पुग्ने, मान्छे धाउन नपर्नेमा उहाँले आश्वस्त पारे ।

‘मिल्क होलीडे’ हटाउन अहिले सरकारले दूध पाउडर कारखानाका लागि खुलारूपमा पूँजीगत अनुदान दिन लागेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । यस्तै मासु प्रशोधन र निर्यात गर्ने गरी आउने उद्यमीलाई समेत अनुदानको व्यवस्था सरकारले गर्ने जनाएको छ ।

कानून संशोधन हुने तयारीमा रहेको र नियमावली आइसकेकाले जडीबुटी प्रशोधनमा सहकारीमार्फत अगाडि बढाउने व्यवस्था मिलाइसकेको भन्दै मन्त्री खतिवडाले जडीबुटी उद्यमको उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र निर्यातका काममा लाग्न सहकारीकर्मीलाई आग्रह गरे ।

काठबाहेक वनजन्य उत्पादनमा आधारित उद्यम व्यवसायमा सहकारीको मोडलबाट आउने हो भने सरकारले सहयोग गर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।

सहकारीमार्फत घरबास

घरेलु र साना उद्योग स्थानीय तहमा गर्न सकिने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खतिवडालेले घरेलु उत्पादित वस्तु १५ प्रतिशतसम्म महँगो भयो भने पनि अनिवार्यरूपमा किन्ने गरी विनियमावली मन्त्रिपरिषद्मा लैजान लागेको जानकारी दिए ।

उनले भने, “‘उत्पादित वस्तु १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि आन्तरिकरूपमै किन्नुपर्नेछ’ भनी सार्वजनिक खरीद ऐनमा भएको पुरानो व्यवस्थालाई प्रभावकारी गराउँदै अनिवार्य किन्नुपर्ने छ भनेर त्यो विनियमावली मन्त्रिपरिषद्मा जाँदै छ, त्यसैको छलफल आज हुने छ ।”

संरक्षणको आडमा अत्यधिक मुनाफा कमाउने र गुणस्तर नबढाउने काम भने कसैले गर्न नहुनेमा उनले जोड दिए । अर्थमन्त्री खतिवडाले घरबासलाई सहकारी ढाँचाबाट चलाउने हो भने सरकारले अनुदान दिनेसमेत बताए । सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिइरहेका बेला पोखरा र भैरहवामा जहाज चलेपछि पर्यटक बढ्ने भन्दै उनले सबै पर्यटक पाँचतारे होटलमा नबस्ने जिकिर गरे ।

पर्यटक काठमाडौँबाहेक भित्री नेपालको वातावरण, प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विविधता हेर्न चाहने भन्दै उनले यसका लागि होमस्टे ९घरबास० उत्तम ठाउँ भएको बताए । होमस्टेलाई सहकारी ढाँचामा लगेमा सरकारले सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ ।

एकाधिकार हटे पनि अवशेष बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै उनले यातायात क्षेत्रमा पनि सहकारी ढाँचाबाट जानुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । मन्त्री खतिवडाले उद्यमलाई बीमासँग जोड्न सकियो भने जोखिम कम हुने उल्लेख गरे ।

यही सरकार आएपछि २५ प्रतिशतले कम्पनी दर्ता बढेको जानकारी दिँदै उनले सहकारीकर्मीले निजीभन्दा भिन्न छ भनेर प्रस्तुत हुन सक्यो भने सरकारको सहुलियत पाउने बताए ।

वि.सं.२०७५ पुस २६ बिहीवार १४:४७ मा प्रकाशित

प्रसूति गृहबाट हराएको शिशु भक्तपुरको काँडाघारीमा फेला, २२ वर्षीया श्रेष्ठ पक्राउ

प्रसूति गृहबाट हराएको शिशु भक्तपुरको काँडाघारीमा फेला, २२ वर्षीया श्रेष्ठ पक्राउ

काठमाडौँ । काठमाडौँको थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूति गृह तथा स्त्री रोग...

देशको सम्पत्ति लुट्ने कार्यमा संलग्न कसैलाई पनि छोडिदैन–गृहमन्त्री श्रेष्ठ

देशको सम्पत्ति लुट्ने कार्यमा संलग्न कसैलाई पनि छोडिदैन–गृहमन्त्री श्रेष्ठ

नेपालगन्ज । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेकपा माओवादी नेतृत्वको...

सांसदहरुद्वारा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक एक हप्ताभित्र  टुङ्गो लगाउन माग

सांसदहरुद्वारा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक एक हप्ताभित्र टुङ्गो लगाउन माग

काठमाडौँ । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टिआरसी) छिटो टुङ्गो लगाउन सांसदहरुले...

एमाले लगायत विपक्षी दलको अवरोधपछि संसद् बैठक स्थगित

एमाले लगायत विपक्षी दलको अवरोधपछि संसद् बैठक स्थगित

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)लगायत विपक्षी दलका अवरोधका कारण...

प्रतिपक्षीका कारण गणपूरक सङ्ख्या नपुगेको भनेपछि एमाले सांसदले गरे विरोध

प्रतिपक्षीका कारण गणपूरक सङ्ख्या नपुगेको भनेपछि एमाले सांसदले गरे विरोध

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले बिहीबारको संसद् बैठकमा...

बालकुमारी घटनाको प्रतिवेदन सदनमा टेबुल गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको माग

बालकुमारी घटनाको प्रतिवेदन सदनमा टेबुल गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको माग

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)ले दुई जनाको ज्यान जानेगरी...