१४ माघ, काठमाडौं । सरकारले संघीउ निजामति सेवा एनेको मस्यौदामा राखिएको बहुविबाह गर्ने कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्ने व्यवस्था सुटुक्क हटाएको छ । लोकसेवा आयोगमा सहमतिका लागि पठाइएको मस्यौदामा बहुविबाह गर्ने कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्ने व्यवस्था हटाइएको स्रोतले बताएको आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
आयोगका एक उच्च कर्मचारीले भने, ‘ सरकारले पठाएको संघीय निजामति सेवा ऐन र मस्यौदामा बहुविवाह गर्ने कर्मचारीको हकमा केही बोलिएको छैन ।’ सरकारले कर्मचारी प्रशासन ऐन सम्बन्धमा ऐनकानुन बनाउँदा लोकसेवा आयोगसँग सहमति लिनुपर्ने संबैधानिक व्यवस्था छ ।
