१८ माघ, काठमाडौँ । द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्य पत्ता लगाउन गठन गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले अहिलेसम्म गरेका काम लिपिबद्ध गर्ने तयारी गरेको छ । आयोगले गठन गरेर काम शुरु गरेदेखि अहिलेसम्म गरेका काम लिपिबद्ध गर्ने तयारी गरेको हो ।
आयोगका प्रवक्ता प्रा डा विष्णु पाठकले भने, “अब फिल्डमा गएर काम गर्ने समय छैन, अहिलेसम्म गरेका काम लिपिबद्ध गर्न तयारीमा लागेका छौँ, आउने पदाधिकारीलाई पनि काम गर्न सजिलो हुन्छ ।” आयोगमा परेका दुई हजार ५२० उजुरी परेको थियो । ती उजुरीमध्ये १६ वर्षमुनिका १०२ छन् । त्यसमध्ये ६८ बालक र ३४ बालिका रहेका छन् । साठी वर्षमाथिका उजुरी ३८ रहेको छ ।
आयोगले ६४ जिल्लामा विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरेको छ । सो क्रममा आयोगले विस्तृत अध्ययनका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका आफन्तसँग भेटेर छलफल गर्ने क्रममा १९ जना बेपत्तालाई घरमै फेला पारेको थियो ।
आयोगका प्रवक्ता पाठकका अनुसार उजुरीका आधारमा आयोगले विस्तृत अध्ययन ६४ जिल्लामा सम्पन्न गरेको छ । बाँकी जिल्लामा विस्तृत अध्ययन गर्न समय पनि नपुग्ने देखिएपछि गरिएन ।
“आयोगले विस्तृत अध्ययन सकेपछि पीडकलाई बयान लिने, सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने र केही केशहरुको उत्खनन् गर्ने तय गरेको थियो”, आयोगका प्रवक्ता पाठकले भने, “पदाधिकारीको समय सकिने भएपछि अहिलेसम्म गरेका कामको प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ ।”
सो आयोग द्वन्द्वकालीन घटनाको वास्तविकता पत्ता लगाउने, राहत तथा परिपूरण, पीडिकलाई कारवाहीका लागि सिफारिश गर्नेलगायतका उद्देश्यका साथ २०७१ माघ २७ गते गठन गरिएको थियो ।
मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनसम्बन्धी घटनाको छानबिन, सत्य–अन्वेषण तथा अभिलेखन गर्ने, वास्तविकता सत्यतथ्य जनसमक्ष ल्याउने, पीडित तथा व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न आरोपित व्यक्ति (पीडक) को यकिन गर्ने उद्देश्य थियो ।
त्यस्तै उद्देश्यमै पीडित परिवारका लागि परिपूरणका लागि सिफारिश गर्ने, सशस्त्र द्वन्द्वका अन्र्तनिहित कारण र भविष्यमा त्यस्ता घटना दोहोरिन नदिनका लागि गर्नुपर्ने कुराहरुका विषयमा अनुसन्धान गर्ने, पीडित, साक्षी, आरोपित तथा अन्य संलग्न व्यक्तिलाई कागज बयान गराउने, सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नेलगायत रहेको थियो ।
संविधानले आयोगको कार्यअवधि दुई वर्षका लागि तोकिएको थियो । तर काम सम्पन्न गर्न नसकेमा सरकारले एक वर्ष थप्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । तीन वर्षसम्म पनि आयोगले काम पूरा गर्न नसकेपछि ऐन संशोधन गरी सरकारले एक वर्षका लागि आयोगको म्याद थप गरेको थियो ।
सो अवधिमा पनि आयोगले काम पूरा नगरेको हुँदा आगामी चैत मसान्तबाट सरकारले पदाधिकारीको म्याद समाप्त नयाँ पदाधिकारी आउने र आयोगको म्याद एक वर्षका लागि थप गर्नेसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेश गरेको छ । सरकारले यही माघ १५ गते सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन गर्न बनेको आयोग ऐन २०७१ लाई दोस्रोपटक संशोधन गर्न बनाइएको विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ ।
सो विधेयकमा आयोगको एक वर्षका लागि म्याद थपिने तर पदाधिकारीको समय आगामी चैत मसान्तसम्म रहने व्यवस्था गरिएको हुनाले बेपत्ता आयोगले हालसम्म गरेको कामको प्रतिवेदन तयार गर्न लागेको हो ।
द्वन्द्वपीडितले पनि आयोगको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने र अहिलेका पदाधिकारीबाट काम नहुने उल्लेख गर्दै आएका थिए । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले सरकारले विधेयक संशोधन गर्न लागेकाप्रति द्वन्द्वपीडित आशावादी रहेको र आउने पदाधिकारीले पीडितलाई न्याय दिने तरिकाले काम गर्ने ढोका खुला भएको प्रतिक्रिया दिए ।
