Logo
१० जेष्ठ २०७९, मंगलवार
     Tue May 24 2022
E-paper
  English Edition
   Unicode
Logo

राज्यविहीनता हुन नदिने सिद्दान्तका आधारमा विधिको निर्माण गर्न जरुरी



२२ माघ, बाँके । नागरिकता प्राप्त गरेकाहरुको छोरा छोरिको हकमा राज्यले नागरिकताबाट बन्चित गरि मौलिक अधिकारबाट बन्चित गरेको एक कार्यक्रमका सहभागिहरुले आरोप लगाएका छन् ।
नेपाल एक्रा एजुकेशनल फाउण्डेशनले आयोजना गरेको नागरिकता समस्य र चुनौतिक विषयक कार्यक्रममा बोल्दै अधिवक्ता विश्वजीत तिवारीले नागरिकता नेपालको जटिल मुद्दा भएको बताउदै विशेषगरी खुला सिमानाको कारण भारत र नेपालमा आवतजावत, बसाइसराइले ल्याएको यो समस्याको समाधान सतही पाराले खोजेर नहुने बताए ।
थर्ड एलायन्सका उप प्रादेशीक प्रमुख आलम खानले, नेपालमा नागरिकताको प्रश्नलाई समाधान गर्ने हो भने राज्यविहीनता हुन नदिने सिद्दान्तका आधारमा विधिको निर्माण हुनुपर्ने बताए । नेपालको विशिष्ट भौगोलिक स्थितिलाई ध्यान पनि दिनु छ, समस्याको समाधान पनि गर्नु छ ताकि नेपालको सामाजिक सांस्कृतिक सद्भाव पनि नखल्बलियोस् र नागरिकताको मुद्दा पनि सधैंका लागि समाप्त गर्न जरुरी रहेको धारण राखे ।

बाल अधिकारकर्मी प्रतिमा ओलीले,नेपालमा जन्मेका, हुर्केका, बसोबास गरेका व्यक्तिहरू राज्यविहीन बन्दै गएको बताउनु भयो । उनले भने,नेपालको नागरिकता नपाउनु भनेको तिनको वृत्तिविकासदेखि हरेक कुरामा प्रतिकूल असर परीरहेको बताए ।
नागरिक संबाद समूहकि सचिव एंव मुस्लिम बिकास चेतना केन्द्रकि शिवानी सिहंले राज्यबिहनहरु नेपालबाट बाहिर जान पनि सक्दैनन, नेपाली पनि भएर नरहने भए अर्को शब्दमा ती व्यक्तिहरू नेपालका लागि अकारण दायित्व भएर रहको बताउदै नेपाली महिलाका सन्तान भएका नाताले त्यस्ता व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त नगर्नु भनेको राज्यविहीनताको मात्र होइन मानवीय हिसाबले पनि अमिल्दो रहेको बताए ।

मानव अधिकार संरक्षण तथा प्रवद्र्धन केन्द्र कि सदस्य मोहिनी बाल्मीकीले नेपाली पुरुषसँग सम्पर्कमा रही गर्भधारण गरेका तर त्यस्तो पुरुषले छाडिदिएका विदेशी महिलाबाट जन्मेका सन्तान पनि नेपालमै हुर्के बढेमा नागरिकताबाट वञ्चित गर्न नहुनु जिकिर गरे ।
नया शक्ति पार्टीका नेता बेद प्रकाश आचार्यले राज्यले मधेशीहरु माथि शोषण गरेको आरोप लगाउदै नागरिकता लिनका लागि अब राजनितिक र आर्थिक लेनदेनमा नलागि सडक संघर्ष मार्फत लिने वातावरण तयार गर्न जरुरी रहेको बताए ।
यस्तै नागरिक संबाद समूहका संयोजक सहिल अन्सारीले पहुचका आधारमा नागरिकता पाएकाहरुलाई नजिर बनाएर संघर्ष गर्न जरुरी रहेको बताउदै राज्य नै बिभेदकारी रहेको धारण राखेका थिए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगंजका प्रमुख चन्द्रकान्त चापागाईले संबिधान बमोजिम नागरिकता दिन जरुरी रहेको बताउदै राज्यबिहिताको सिकार भएकाहरु आयोगमा आए आफूहरु कानून बमोजिक पहल का लागि दबाब दिन तयार रहेको बताएका थिए ।
आयोगका अधिकृत टंक प्रसाद खानलले तराईमा नागरिकताको समस्या निकै जटिल रहेको बताउदै समस्या निराकरण गर्नका लागि सबै जनालाई संगठिन हुन जरुरी रहेको बताउनु भएको थियो । सोही क्रममा आयोगक अधिकृत टंक खनाल बाँकेबाट सरुवा भई पोखरा जानुपूर्व इक्राले मायाको चिनो प्रदान गर्दै बिदाई गरेको थियो ।
यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल इक्रा एजुकेशनल फाउण्डेसनका अध्यक्ष शक्ति कुमार बंशकारले राज्य बिहिनताको सिकार भएहरुलाई संगठित हुन अपिल गरेका थिए । उनले इक्राले सर्बोच्चले गरेको आदेश र उच्च अदालत नेपालगंजले गरेको आदेशहरुलाई नजिर बनाएर नागरिकताबाट बञ्चित रहेकाहरुलाई नागरिकता दिलाउन संघर्ष गर्ने बताउनु भयो । उनले एउटै प्रकृतिका व्यक्तिहरु मध्य एउटालाई नागरिकता दिन मिल्ने अर्कोलाई दिन नमिल्ने कुन कानुनले बाधा सृजना गरेको हो सो बारेमा सम्बन्धीत निकाय संग जावफ माग्ने बताए । यस्तै आयोगका अधिकृत टंक खनाल बाँकेमा रहदा मानव अधिकारको सवालमा गम्भीर भएर काम गरेको प्रशसा गर्दै सरुवा भएर गएको ठाँउमा पनि जनता मैत्री भएर काम गर्न शुभ कामना दिएका थिए ।
इक्राका अध्यक्ष शक्ति कुमार बंशकार उर्फ अब्दुल कविको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रम प्रदेश सभा सदस्य कृष्ण केसी नमूना,आयोगमा प्रमुख चन्द्रकान्त चापागाई,टंक खानल,अधिवक्ता विश्वजीत तिवारी,नया शक्ति पार्टीका नेता बेद प्रकाश आचार्य,मानव अधिकार संरक्षण तथा प्रवद्र्धन केन्द्रका सचिव असल भाट,सदस्यहरु मेहिनी बालमिकी,रश्मी खत्री,नागरिक संबाद समूहका संयोजक सहिल अन्सारी,सचिव शिवानी सिहं, बाल अधिकारकर्मीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।


यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

काठमाडौं । काठमाडौंको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन साहको जित पक्का जस्तै देखिएको छ ।

लाहान । सिरहाको गोलबजार नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमा नेकपा (एमाले)का उम्मेदवार विजयी भएका छन्

काठमाडौं । भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) की नेतृ रेनु दाहाल विजयी भएकी

काठमाडौं । अन्तिम नतिजा आएका ७ सय ७ पालिकामध्ये नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले १ सय