Logo
१२ जेष्ठ २०७९, बिहीबार
     Thu May 26 2022
E-paper
  English Edition
   Unicode
Logo

आमसञ्चार प्रतिष्ठानका कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश



२२ माघ, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले श्रमजीवी पत्रकारबाहेक राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा काम गर्ने कर्मचारीलाई तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले सोमबार सरकारले लागू गरेको श्रमजीवी पत्रकारबाहेक राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा काम गर्ने कर्मचारीलाई तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरी सोको कार्यान्वयन गर्ने विषयबाहेक राष्ट्रिय मिडियाका श्रमजीवी कामदार कर्मचारी र आमसञ्चार प्रतिष्ठानका श्रमजीवी कामदार कर्मचारीको समेत न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी काम कारवाही प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको सन्दर्भमा विचारणीय देखिएको छ ।’

इमेज च्यानल प्रालिका मोहनचन्द्र सिंहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय विरुद्ध श्रमजीवी पत्रकारबाहेक राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका काम गर्ने कर्मचारीलाई तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

रिट निवेदनमा कानूनी प्रावधानानुसार नेपाल सरकारले श्रमजीवी पत्रकारको मात्र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नसक्ने तर अन्य कामदार कर्मचारीको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने अधिकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई नभएको उल्लेख गरिएको थियो ।

पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिकबारे २०७५ असोज ३० गते राजपत्रमा प्रकाशन भइसकेको छ । राजपत्रमा ’सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार, कामदार र कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिकमा २५ प्रतिशत वृद्धि गरी कात्तिक १ गतेदेखि लागू गर्न भनिएको थियो ।

आदेशमा निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्नर नगराउन भनिएको छ ।


यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

काठमाडौं । भरतपुर महानगरपालिकामा २०७४ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि दलहरुका बीच चुनावी

काठमाडौं । इलामको देउमाइ नगरपालिका प्रमुखले आफ्नो नगरमा आइतवार पनि स्कुल खोल्न आदेश दिएका

लामो समयसम्म श्रीमतीबाट कुटिएका एक श्रीमानले आफूमाथि श्रीमतीले गरेको अत्याचारका बारेमा सार्वजनिक गरेका छन्

काठमाडौं । अन्तिम नतिजा आएका ७ सय ७ पालिकामध्ये नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले १ सय