Logo
६ जेष्ठ २०७९, शुक्रबार
     Fri May 20 2022
E-paper
  English Edition
   Unicode
Logo

यी हुन् न्याय क्षेत्रका सहज पहुँच र अवरोधहरु



२६ माघ, काठमाडौं । गहन, शुक्ष्म र मनोबैज्ञानिक तवरबाट न्यायिक निरुपण गर्ने न्यायाधिशका रुपमा स्थापित टेकनारायण कुवँरले न्यायमा सहज पहुँच र अवरोधका बारेमा आफ्नो धारणा यसरी व्यक्त गरेका छन् ।

युएनडिपीका अनुसार मानव अधिकारको मापदण्डलाई मानक मानेर सो विरुद्ध नहुने गरी कानूनी उपचारको खोजी र उपचार प्राप्त गर्ने नागरिकको क्षमतालाई सम्मान गर्दै न्याय सम्पादन गर्ने निकायद्धारा सेवा प्रवाह गर्नु नै जनताको न्यायमा सहज पहुँच पु¥याउनु रहेको बताएका न्यायाधिश कुँवरले न्यायमा सहज पहुँच र अबरोधका बारेमा आफ्नो धारणा यसरी राखेका छन् ।

न्यायमा सहज पहुँच: नागरिकको अधिकार
UNDP का अनुसार “मानव अधिकारको मापदण्डलाई मानक मानेर सो विरुद्ध नहुने गरी कानूनी उपचारको खोजी गर्ने र उपचार प्राप्त गर्ने नागरिकको क्षमतालाई सम्मान गर्दै न्याय सम्पादन गर्ने निकायद्वारा सेवा प्रवाह गर्नु नै जनताको न्यायमा सहज पहुँच हुनु हो।”
इस्तानबुलमा भएको एशियाली क्षेत्रका प्रधान न्यायाधीश तथा बरिष्ठ न्यायाधीशहरुको सम्मेलनले पारित गरेको इस्तानबुल घोषणाको सिद्धान्त २ ले न्यायिक प्रणालीले अदालत परिसर र अदालती सूचनामा सहज पहुँचको प्रत्याभूति गर्नुपर्छ भन्ने उदघोष गरेको छ भने सिद्धान्त ३ ले न्यायपालिकाले न्यायिक प्रणालीमा नागरिकको पहुँचलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ भनी उल्लेख गरेको छ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा १० ले प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायाधिकरणबाट स्वच्छ र सार्वजनिक सुनुवाईको हक प्राप्त छ।नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी अनुबन्ध १९६६ को धारा १४ लेअदालत र न्यायाधिकरण समक्ष सबै व्यक्ति बराबर हुनेछन् । …… हरेक व्यक्तिलाई स्वच्छ तथा सार्वजनिक सुनुवाईको हक प्राप्त छ ।
यसको अर्थ न्यायिक उपचारमा नागिरकको सहज पहुँचको हो।अदालत भवनसम्मको पहुँचमात्र भएर न्यायमा नै पहुँच पुग्यो भन्ने होईन।

न्यायमा सहज पहुँचका अवरोधहरु
१ यसमा प्रथमत: अज्ञानता, निरक्षरता, खर्चिलोपना, धेरै समय लाग्ने, टाढाको संयन्त्र, कार्यविधिमा जटिलता मुख्य छन्।
२ त्यस्तै सेवाग्राहीका लागि न्याय सम्पादनका हरेक चरणमा उपयुक्त भौतिक सुविधाको अभाव, अमैत्रीपूर्ण न्यायिक परिवेश, भाषाको अवरोध, कानूनी भाषाको अज्ञानताले नकारात्मक भूमिका खेलिरहेको छ।
३ असहाय, अशक्त तथा महिला, बालबालिका, फरक ढंगले सबल र बृद्ध व्यक्तिको आवश्यकता आवश्यकता नबुझ्नु, सामाजिक भेदभाव, लैङ्गिक असमानता, जातिगत विभेद र विपन्नता जस्ता कुराले अरु बढी असहज बनाएको छ।
४ सेवाप्रदायकबाट कुनै पनि सेवाग्राहीलाई आफ्नो अधिकारको निम्ति न्याय माग्न आएको नागरिकको रुपमा नभै झगडियाको रुपमा हेर्ने वा उनीहरुप्रति गरिने कतिपय अनपेक्षित व्यवहारले गर्दा पनि न्यायमा पहुँचबाट बञ्चिति भएको हुनसक्दछ।
५ पैसावाल र गरीबको बिचमा आउनसक्ने कतिपय संभावित कारणहरुले पनि नागरिकको न्यायमा समान पहुँचलाई अवरोध पार्न सक्दछ।

न्यायमा सहज पहुँचका लागि हाम्रो दायित्व
१ नागरिक बडापत्रको प्रयोग,
२ सहायता कक्षको व्यवस्था र परामर्श सेवा
३ पालो प्रणालीको अवलम्वन
४ पारदर्शी कार्य सम्पादन प्रक्रियाको अवलम्वन
५ शिष्ट व्यवहार, परम्परागत कार्यशैलीको परिवर्तन
६ सेवाग्राहीको उजुरी तथा गुनासो सुनुवाईको प्रवन्ध
७ सुझाव पेटिकाको प्रभावकारी प्रयोग
८ प्राप्त भएका सुझावलाई सम्वोधन
९ नागरिक सेवाग्राही अन्तरसम्वाद
१० सरोकारवालासँगको सहकार्य
११ कर्मचारीहरुमा समूहगत भावनाको विकास
१२ सेवाप्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोग
१३ नगरिक समाजसँगको समन्वय र सहकार्य
१४ कमजोर र पिछडिएका वर्गको संरक्षण
१५ नागरिक शिक्षा र चेतनाको विकास
१६ सेवाग्राही मैत्री वातावरण


यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

काठमाडौं । गत साता सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनअन्तर्गत ६ महानगरको मतगणना चलिरहेको छ ।

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षक कर्मचारीहरुको पोशाक परिवर्तन बारे सूचना जारी

काठमाडौं । नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्र्तगत शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले गोरखामा अत्यन्तै उत्साहपूर्णंरुपमा पालिकाहरु जितेको छ । माओवादीले ०७४