२७ माघ काठमाडौ । संघिय सरकारले कृषि मन्त्रालयको बजेट यसपालि २२ हर्बको छ भने त्यसको १२ अर्ब अनुदानमा जान्छ । निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली अपनाइरहेका निम्न आर्थिकस्तरका सकसानलाई व्यावासायिक कृषितर्फ आकर्षित गर्नसरकारले गरेको अरोबौ लगानीको प्रतिफल भने निराशजनक छ । बरु सरकारका आयोजना रकार्यक्रमबाट वास्तविक किसानले भन्दा राजनितिक पहुँच भएका र उच्च तहका कर्मचारीका निकटस्थलहरुले लाभ लिइरहेका छन् ।
अनुदान कार्यक्रमको प्रभावकारिता अध्ययन गर्न कृषि तथा पशुपक्षि विकास मन्त्रालयले २२ असारमा गठन गरेको समितिले नै कृषिको रकममा दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकालेको छ । आजको नयाँपत्रिका दैनिक समाचारबाट ।
