२ फागुन काठमाडौ । सामाजिक सन्जाल (फेसबुक,ट्विटर,भाइबर,इन्स्ट्राग्राम लगायत) लाई नियमन गर्न सरकारले कडा कानुन प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि सामाजिक सन्जाल नियमन गर्ने कानुन नहँुदा जथाभावी लेख्नेलाई प्रहरीले बिद्यिुतीय कारोबार ऐनअनुसार कारबाही चलाउँदै आएको थियो । सरकारले बुधबार संसद् सचिवालयमा ल्याएको सुचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयकमा सामाजिक सन्जालमा जथाभावी लेख्नेलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ५ वर्षसम्म जेल सजाए हुने कानुन प्रस्ताव गरिएको छ ।
विद्युतीय कारोबार ऐनलाई खारेज गरेर यो कानुन ल्याउन लागिएको हो । विद्येयकमा सामाजिक सन्जालबाट कुनै व्यक्तिलाई जिस्काउने,झुक्याउने,होच्याउने,हतोत्साहित गर्ने, हप्काउने,घृणा तथा द्धेष उत्पन्न गराउने र सुचना प्रापकलाई भ्रममा पार्न नपाइने उल्लेख छ । यस्तो कार्य गरेमा १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । बिहीवार कान्तिपुर दैनिकमा मकर श्रेष्ठले लेखेका छन् ।
