२ फागुन काठमाडौ । विशिष्टहरुको निवासमा ग्याँस चुलो देखि बिछ्यौनासम्ममा अपारदर्शी रुपमा खर्च भएको निष्कर्षसहित महालेखा परीक्षक कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मितव्यायिता अपनाउन निर्देशन दिए पनि अझै पालाना नभएको पाइएको छ ।
राज्यको विशिष्ट तहमा रहेका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तथा मन्त्री निवासबाट कार्यविधि नबनाई राज्यकोषको ढुकुटी दोहन भएरहेको छ ।
म्हालेखा परीक्षक कार्यालय र अख्तियारको निर्देशनबमेजिम बैशाख अन्तिम साता मन्त्रिपरिषद्ले राज्यकोषको जथाभावी खर्च हुन नदिन मितव्यायिता अपनाउने निर्णय गरे पनि उच्चपदस्थकै निवासमा खर्च नियन्त्रित र पारदर्शी बनाउन व्याहारीक तत्परता सरकारले देखाएको छैन् । बिहीबार राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले लेखेका छन् ।
