हामी सबैकाे संसारन्यूज

२१ फागुन, काठमाडौ । प्रशासन कानुन मस्यौदामा एउटा बुँदा हटाउँदा एकैपटक करिब ५ हजार कर्मचारी ठुलो मर्कामा पर्ने भएका छन् । मर्कामा पर्ने कर्मचारीमध्ये धेरैजसोले संघीय निजामती सेवा ऐन २०४ लागू हुनुअघि नै रोजगारीमा गर्ने तयारी गरेका छन् । हाल कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा २०४९ मा निवृत्तीभरासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको एउटा बुदाँ संसद्मा प्रस्तुत गरिएको संघीय निजामति सेवा ऐनको मस्यौदामा हटाइएपछि त्यसबाट करिब ५ हजार कर्मचारी प्रभावित भएका हुन् ।

निजामति सेवा ऐन २०४९ को दफा ३७ मा २०४९ कात्तिक २१ अघि निजामति सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीको हकमा ३० वर्ष सेवा अवधि पुरा गरी ५० वर्ष पुगेका कर्मचारी स्वेच्छाले अवकाश लिन चाहेमा त्यस्ता कर्मचारीलाई ६० वर्ष काम गरेको सरह अवधि मानिने छ भनिएको छ । मंगलबारको नागरिक दैनिकमा भुवन शर्माले लेखेका छन् ।