back
CTIZAN AD

स्वदेशी कम्पनीलाई वन्चित गराएको भन्दै महासंघको विरोध

वि.सं.२०७५ चैत १२ मंगलवार

663 

shares

१२ चैत, काठमाडौ । एसीयाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा निर्माण प्रक्रिया थालिएको कन्चनपुर–कमला सडक ठेक्का प्रक्रिया विवादमा परेको छ । कुल ८७ किलोमिटर लम्बाइको सो सडक निर्माण ठेक्का प्रक्रियामा नेपाली निर्माण व्यवसायीले भाग लिन नसक्ने गरी सरकारले मापदण्ड बनाएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको आरोप छ । तर, एडिबीको ऋण सहयोग भएकाले ठेक्का प्रक्रियामा उसैको खरिद मापदण्ड अपनाउँदा नेपाली व्यवसायी सहभागी हुन नपाएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीले बताए ।

नेपाली निर्माण कम्पनीसँग तोकिएको क्षमता र अनुभव नभएकाले ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुनबाट बन्चित भएको उनको भनाइ छ । कुल १७ अर्ब ९४ करोड ३७ लाख रुपैयाँ लागतको सडक ठेक्का प्रक्रिया २७ भदौ ०७५ देखि थालिएको हो । मंगलबारको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।

वि.सं.२०७५ चैत १२ मंगलवार ०७:४४ मा प्रकाशित

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको वार्षिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेको राष्ट्रिय सतर्कता...

जनआस्था साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक किशोर श्रेष्ठ पक्राउ

जनआस्था साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक किशोर श्रेष्ठ पक्राउ

काठमाडौं । जनआस्था साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक किशोर श्रेष्ठ पक्राउ परेका...

लालबकैया खोलामा डुबेर दुई बालबालिकाको मृत्यु, एक अझै बेपत्ता

लालबकैया खोलामा डुबेर दुई बालबालिकाको मृत्यु, एक अझै बेपत्ता

रौतहट । रौतहटको देवाही गोनाही नगरपालिका–१, करुनियास्थित लालबकैया खोलामा नुहाउने...

एनआरए डेभलपमेन्ट फण्डले पायो दर्ताको अनुमति, गैरआवासीय नेपालीमा उत्साह

एनआरए डेभलपमेन्ट फण्डले पायो दर्ताको अनुमति, गैरआवासीय नेपालीमा उत्साह

काठमाडौं । करिब सात वर्षदेखि नेपाल सरकारको प्रक्रियामा रहेको र...

एनआरएनए युरोप क्षेत्रीय सम्मेलन सम्पन्न, यस्तो छ १५ बुँदे डब्लिन घोषणापत्र

एनआरएनए युरोप क्षेत्रीय सम्मेलन सम्पन्न, यस्तो छ १५ बुँदे डब्लिन घोषणापत्र

काठमााडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १७ औँ युरोप...

ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत भाडा छुट कार्यान्वयन गराउन मन्त्रालयको पहल

ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत भाडा छुट कार्यान्वयन गराउन मन्त्रालयको पहल

काठमाडौं । ज्येष्ठ नागरिकले सार्वजनिक सवारी साधनमा कानुनबमोजिम पाउनुपर्ने ५०...